Rms

mbd

Jmg

Rgs

tvs

apb

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा मौलिक हकको रुपमा खानेपानी सुविधा उपलव्ध गराउने भनिएको छ । सरकारले खानेपानीलाई मौलिक हककै रुपमा संविधानमा राखे पनि व्यवहारमा अझै करिव १५ प्रतिशत प्यूठानवासीहरु खानेपानीको सहज पहुँचबाट टाढा छन् । त्यसो त शुद्ध पानीको पहुँचबाट त्यो भन्दा धेरै प्यूठानवासी बञ्चित छन् । मानव जीवनको पानीको महत्व ज्यादै छ । पानी विना जीवनको कल्पना समेत गर्न सकिदैन । खानेपानीको सहज सुविधाले मानिसको दैनिकी सहज मात्र बनाउँदैन स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । शुद्ध पानी पिउन सकेमा पानीजन्य रोगबाट बच्न सकिन्छ । खानेपानीको समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको छ । तीन तहकै सरकारहरु खानेपानीको समस्या समाधानको लागि क्रियाशील रहेको अवस्था छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश ५ सरकारले ३ वर्षभित्रमा प्रदेशभित्र सबैलाई खानेपानी सुविधा पु¥याउने योजना अगाडि बढाएको छ । प्रदेश मातहत रहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय प्यूठानले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका गतिविधिका बारेमा डिभिजन प्रमुख आविद हुसेनसँग यस प्युठानका अग्रज पत्रकार सञ्जय रिजालले गरेको कुराकानी ।
खानेपानी भनेको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय पनि हो । अहिले प्यूठान जिल्लाको खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ?
खानेपानीको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने ८५ प्रतिशतभन्दा माथि आधारभूत स्तरको खानेपानीको पहुँच छ । खानेपानीको गुणस्तरको आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । आधारभूत स्तर, मध्यमस्तर र उच्च स्तर मध्यम र उच्च स्तको पिउने पानीको पहुँचमा धेरै पछाडि छ । तर आधारभूत स्तरको ८५ प्रतिशतभन्दा बढि रहेको छ । अर्को समस्या के छ भने पहाडी जिल्लामा खानेपानीका मुल सुक्नाले ग्रयाभिटी फलोका योजनाहरु नचल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वैकल्पिक रुपमा अहिले लिफ्ट योजनाहरु सञ्चालनमा आएका छन् । जिल्लामा अहिले करिव ६१ वटा योजनामध्ये करिव आधा भन्दा बढि पम्पिङ्ग प्रोजेक्टहरु छन् । यस किसिमका योजनाहरु सञ्चालन गर्न महाजटिलता हुने रहेछ । यसमा इञ्जिनियरिङ्ग फिल्डका तीन विधा जानेकाले त्यो आयोजना चलाउन सक्ने रहेछ । सिभिल पार्ट हेर्नलाई सिभिल इञ्जिनियर, हामी सेनेटरी इञ्जिनियर हुन्छौं र इलेक्ट्रो मेकानिकल पार्ट भनेको पम्पहरु हुन्छ । प्यानल बोर्ड, हुन्छ भने अर्को महत्वपूर्ण पार्ट हुन्छ – विद्युतीकरण । त्यो इलेक्ट्रीकल इञ्जिनियरले गर्ने हो तथापि भोगाइका आधारमा,अनुभवका आधारमा हामीले यो तीनवटै समेटेर पम्पिङ्ग सिस्टमका योजनाहरु चलाइरहेका छौं । म यो जिल्लामा आएदेखि तत्कालीन समयमा बनेका केही सम्पवेल दुरावस्थामा थिए ।
सम्पवेल भनेको के हो ?
खोलाको बेड तिरबाट अण्डरग्राउण्ड बगिरहेको पानीलाई इनारमा जम्मा गरेर त्यसलाई पम्प गरेर मूल रिजर्भवायर टंकीमा पठाएर ग्रयाभिटी वितरणको लागि बनाउने गरिन्छ । ठेट नेपालीमा भन्दा इनार भनौ । केही सम्पवेलको दुरावस्था थियो । खैराका दुई वटा सम्पवेल बिग्रीएको अवस्थामा थियो भने पूmलघाटको पनि विग्रिएको अवस्था थियो । सबैभन्दा रोचक कुरा के हो भने स्वर्गद्धारी नगरपालिकाको ५ र ८ को लागि बेलवास खानेपानी योजना बनाउँदै गरेको सम्पवेल पुरिएर घाँस उम्रिएको अवस्था थियो । म आइसकेपछि दुई महिनाको दौरानमा यी चारवटा सम्पवेललाई अगाडि बढाउने हिसावले काम गरे ।
किन त्यस्तो भैराखेको रहेछ ?
काम गर्ने मान्छेको प्राविधिक दक्षता नभएर वा प्राविधिक ज्ञानको कमीको कारणले । बीस वर्ष अगाडि हाम्रा इञ्जिनियर साथीभाइहरुले अहिलेसम्म त्यही अनुशरण गर्दै आइरहेको र आप्mनो अनुभव खोजेर लागू गर्न नसकेका कारणले त्यस्तो अवस्था देखियो । प्यूठान नगरपालिकाले टिकुरीमा सम्पवेल बनाउँदै थियो उहाँहरुको पनि त्यही अवस्था हुन्थ्यो । त्यसलाई मैले नै सच्याइदिएको हो । अहिले राम्रो अवस्थाको बनेको छ । खानेपानीको क्षेत्रमा तीनवटै सरकारबाट काम भइरहेको छ । अहिले तीनै सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा परेको क्षेत्र पनि हो यो । खानेपानीको योजनाहरु धमाधम निर्माण पनि भइरहेका छन् ।

योजना निर्माण क्रममा समन्वय कस्तो छ ?
भर्खर देशमा नयाँ संविधान आएर संघीयता लागू भएको छ । संघीयता अनुसार तीन तहका सरकारहरु छन् । केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । यी तीनै तहले आ–आफ्नो किसिमले कामहरु अगाडि बढाएको अवस्था छ । हिजोको दिनमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने डिभिजन कार्यालयहरु प्रदेश अन्तर्गत आएर साविकका आयोजन संघबाट हस्तान्तरण भएर आएको अवस्था हो । साथै प्रदेश सरकारले पनि केही आयोजनाहरु गत आव देखि सर्भे गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यस्तै गरी प्रदेशबाट सशर्त अनुदान, समानीकरण बजेट पनि स्थानीय तहमा आएको छ र त्यो बजेट खानेपानीको नाममा पनि आएको छ । तर यहाँ समस्या के देखियो भने खानेपानी कार्यालयसँग क्रमागत रहेका खानेपानी आयोजनामा पनि स्थानीय तहले बजेट माग ग¥यो । अब त्यो बजेट उहाँहरुले माग्दाखेरी साल बसाली हिसावले आउने एक वर्ष आयो अर्को वर्ष बजेट आउने नआउने टुंगो नहुने । त्यस्तो किसिमले योजना अलपत्र हुने अवस्था थियो । तर म यहाँ आएदेखि नौवटै तहसँग समन्वय गरी हामीसँग भएको योजनामा यदि स्थानीय तहमा बजेट आए छ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो भने खानेपानी स्थनीय तह र उपभोक्ता समिति त्रिपक्षीय सम्झौताहरु गरेर आ–आप्mनो कुन कुन पार्टको काम गर्ने हो त्यसरी काम गरेर आखिर जनतालाई लाभान्वित गराउने हो । त्यो किसिमले काम भएको छ । तर यस्तो प्रक्रिया रह्यो भने भोलिको दिनमा समस्या उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न ।
स्थानीय तहको पनि के गुनासो छ भने खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयबाट क्रमागत रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा अलि ढिलो हुन्छ । तर स्थानीय तहको चाहना जतिसक्दो छिटो वासिन्दालाई पानीको सुविधा दिने भन्ने हुन्छ । आयोजना निर्माण अलि ढिलो भयो भन्ने गुनासो पनि छ नी ?
यो हिजोको दिनको गुनासो हो । अहिले तपाई आफै भनिहाल्नुभयो प्रदेश सरकारले ३ वर्षमा जनतालाई पानी खुवाउने । प्रदेश सरकार अहिले यो विषयमा सजग छ । आप्mना डिभिजन मार्फत बजेट व्यवस्थापनमा कुनै कञ्जुस्याई गरेको छैन । हिजोको दिनमा संघीय सरकारबाट भइराखेको बेला भन्दा अहिले बजेट बढेर आएको छ र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ । त्यसले गर्दाखेरी कामै भएन भन्ने होइन । तर भरखर प्रदेश सरकारको कार्यालय खुलेका नयाँ ठाउँहरु भएको कारणले यदाकदा कुनै ठाउँमा ढिलोचाडो भयो होला । नत्रभने हामीले त दुई चरणको नया थप बजेट लिएर पनि काम शुरु गरेका छौं यो आर्थिक वर्षमा ।
खानेपानी योजनाहरु छिटो छिटो, विग्रिने उपभोक्ताहरुले सञ्चालन गर्न नसक्ने त्यस्तो खालको समस्याहरु पनि छन् । यो समस्याको समाधानको लागि कार्यालयले के गर्दै छ ?
संविधानको धारा ३५ मा मौलिक हकको रुपमा आएको छ । जनताको बुझाइ के छ भने यो मौलिक हक भएपछि सरकारले सबै निशुल्क रुपमा उपलव्ध गराइदिनुपर्ने तर सरकारले निर्माण गर्दासम्म सबै निशुल्क उपलव्ध गराउँछ । त्यसलाई व्यवस्थापन र व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने काम त्यही समुदायको हो । त्यहीको समुदायको सहभागितामा उपभोक्ता समिति गठन गरेर सञ्चालन गर्नुहुन्छ । तर अलिकति के देखियो भने सञ्चालनको अवधिमा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई थोरै पुग्ने तलव कति पैसा उठाउँदा हुन्छ त्यो मात्रै गरिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरी समस्या देखिएका छन् । नभए सानातिना मर्मतका लागि उहाँहरु सक्षम हुनुहुन्थ्यो । त्यही सानातिना मर्मतको लागि कार्यालय धाउने । प्रदेश धाउने, संघ धाउने अवस्था छ । तर हिजोभन्दा आज सुधार हुँदै गएको छ । किनभने हिजो ग्रयाभिटी फलोको पानी, त्यति सस्तो पानी खाइरहेका जनताले पम्पिङ्ग गरेर डवल स्टेप, ट्रिपल स्टेपका पानी पनि खाइराख्नुभएको छ । विजुलीको विल तिरिराख्नुभएको छ । त्यो सचेतना बढेको छ । तथापि जुन हिसावले बढ्नुपर्दथ्यो त्यो देखिएको छैन ।
यहाँले भने जस्तै आर्थिक क्षेत्र अलि सवल भएको र शहर उन्मुख क्षेत्रमा ठूला योजनाहरु पनि धानिएको अवस्था छ । तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि पाइपहरु यत्रतत्र फालिएको, धारोको स्ट्याण्ड पुग्नु पहिले नै पाइप काटेर ठाउँ ठाउँबाट पानी प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यस्तो खालको सचेत उपभोक्ता नभएको ठाउँमा त्यो अवस्था सुधारको लागि कार्यालयको केही कार्यक्रम छ ?
अब यस्तो रहेछ । कार्यालयले मर्मत तर्फका साना स्केलका कामहरु सबै स्थानीय तहले गर्ने भनेर संघ सरकारबाट हामीकहाँ आउने पैसा पनि स्थानीय तहमा गएको छ । सशर्त तर्फका पैसा पनि गएको छ । त्यो पैसाबाट सानातिना मर्मत स्थानीय तहले गर्नुपर्ने । हामीकहाँ विगत आव सम्म सम्पन्न मर्मत योजना भनेर केही बजेट आउथ्यो तर यो आर्थिक वर्षदेखि त्यो सम्पन्न मर्मतको बजेट पनि आयोजनाको नाम तोकेर आएको छ । त्यसले गर्दाखेरी तत्कालै कही समस्या भयो भने काम गराउनलाई समस्यै छ कार्यालयबाट ।
कुनै बेला प्यूठान जिल्लालाई सन् २०२० भित्र पूर्ण सरसफाइयुक्त जिल्ला बनाउने लक्ष लिइएको थियो । साविक जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको सदस्य सचिवको रुपमा कार्यालयले काम गर्दथ्यो । अहिले पनि कार्यालयको नाममा सरसफाई पनि जोडिएको छ । कार्यालयको सरसफाई सम्वन्धी के कस्ता कार्यक्रम छन् ?
हिजोको दिनमा हामीकहाँ सरसफाई शाखा थियो । यो पुनसंरचना भएपछि सरसफाई कार्यक्रम पूर्ण रुपमा छैन, आंशिक रुपमा मात्रै छ । त्यो आंशिक रुपको कार्यक्रम के हो भने अब ढलहरु बनाउँने कामहरु आयो भने खानेपानी कार्यालयले गर्ने । हिजोसम्म गर्दै आएका जनचेतनाका कार्यक्रमहरु खुला दिसामुक्तपछिको कार्यक्रमहरुका लागि छुट्टै सरसफाइमा आउने बजेट हामीकहाँ छैन ।
सरसफाइ कार्यक्रममा जिल्लामा कसले नेतृत्व गर्ने ? अब यो अन्योलको विषय हो ?

अन्यौल छैन, यसमा हामी प्रष्ट होऔं । अब स्थानीय तहलाई सुदृढ गरेर लैजाने र जिम्मेवार बनाउने किसिमले प्रदेश सरकारले प्रत्येक पालिकामा वास योजना बनाउन सहजीकरण गरिराखेको छ । यो जिल्लामा पनि वास योजना बनाउने कार्यक्रमहरु पालिकाहरुले गर्न शुरु गरिसकेका छन् । केही दिन अगाडि समीक्षा पनि भएको छ । त्यो समीक्षाबाट सरसफाइको अवस्था के छ ? हिजो खुला दिसा मुक्त घोषणा गर्दा प्रत्येक घरमा चर्पी थियो । अहिले छ कि छैन । ती सबै कुराहरु छर्लङ्ग देखिन्छ । त्यो प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहले खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको बजेट परिचालन गरेर पूर्ण सरसफाई उन्मूख हुने तर्फ उहाँहरुले कार्यक्रम गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ ।
यहाँले भन्नुभए अनुसार करिव ८५ प्रतिशत प्यूठानीमा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ भन्नुभयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा नम्स पनि बनाएको छ । प्रतिव्यक्ति कति पानी चाहिने भन्ने ? यो तथ्यांक कुन आधारमा छ ?
यो तथ्यांक नेपालको आफ्नै स्ट्याण्डर्ड पनि छ । ग्रामीण बस्तीहरुमा ४५ देखि ६५ लिटरसम्म पानी उपलव्ध गराउने अति विकट अप्ठेरो र पानीको स्रोतै साह्रै कम भएको ठाउँमा २५ लिटरसम्म पानी पु¥याएर चलाउने प्रणालीहरु छन् । त्यो अनुसारले पानी उपलव्ध भइराखेको अवस्था हो । पानी विना त मानिसको जीवन नै रहदैन । कहि न कहि बाट त मानिसले पानी खाएको छ तर सुरक्षित र असुरक्षितको कुरा हो । अब विषय के हो भने हिजोसम्म पहुँचको कुरा मात्र थियो भने अब सुरक्षित पानी गुणस्तरयुक्त पानी, सफा पानी, स्वच्छ पानी जनतालाई उपलव्ध गराउने त्यतातर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सबै संघ संस्था जसले खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा काम गरिराखेका छन् सबै त्यो तर्फ लाग्नुपर्छ । खानेपानीको गुणवत्ता कायम गर्नलाई सुरक्षित पानी योजना लागू गरेर त्यहाँबाट पनि जनताको सुझबुझ बढाएर हामीले मुहानको पानी शुद्ध छ, छैन । त्यही पानी मूल देखि मुखसम्म शुद्ध गरेर पिउन सक्यौ भने पानीजन्य रोगबाट जोगाउन सकिन्छ ।
केही वर्ष अगाडि खानेपानीको क्षेत्रमा भएको एउटा अध्ययनले खानेपानी योजनाहरु धेरै सञ्चालनमा आउन नसकेको छिट्टै बिग्रने गरेको भन्ने देखाएको थियो । अहिले अवस्था के छ ?
विभागमा छुट्टै एनएमआईपी शाखा नै छ । त्यो शाखाको काम के हो भने हाम्रा जति पनि आयोजनाहरु छन् । ती आयोजनाहरुको अवस्था कस्तो छ ?  सञ्चालनको अवस्था के छ ? पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा छ कि आंशिक रुपमा सञ्चालन छ । बन्दको अवस्था छ कि । कि पुनः मर्मत गरेरसञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ त्यो चार क्षेत्रमा अध्ययन गरेको छ । त्यो अध्ययनबाट विगत १० वर्ष अगाडिका कुरा गर्दाखेरी करिव ३३ प्रतिशत हाम्रा आयोजनाहरु सञ्चालनमा थिएनन् । सामान्य मर्मत गरेर वा ठूलो मर्मत गरेर केही योजनाहरुलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दुई वर्ष अगाडिको तथ्यांक अनुसार २५ प्रतिशत त्यस्ता योजनाहरु छन् जुन आंशिक रुपमा सञ्चालनमा छन् । त्यसलाई प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा संघीय सरकार सबैले मर्मत गर्न सक्यौ भने त्यो पनि सञ्चालन हुन्छ । अर्को विडम्वना के छ भने पानीको मुहानलाई वेवास्था गरी अनियन्त्रीत रुपमा बाटो उत्खनन्ले गर्दाखेरी मुहानहरु सुक्ने दवेर तल जाने अवस्थाले गर्दा पनि समस्या निम्तेको छ ।
योजनाहरु कति कस्तो अवस्थामा रहेको भन्ने जिल्ला तहमा केही तथ्यांक छ ?
सरदर कुरा गर्ने हो भने प्यूठान पनि त्यही रेञ्जमा छ । त्यो भन्दा तलमाथि छैन किनभने हाम्रो ग्रयाभेटी फलोका योजनाहरु जुन हिजो सञ्चालनमा थिए अहिले धेरै सञ्चालनमा छैनन् । त्यही ठाउँमा अहिले पम्पिङ्ग सिष्टमका योजनाहरु बनिरहेका छन् । अर्को कुरा के छ भने आजभन्दा ४०÷५० वर्ष पूराना योजनाहरु अहिलेसम्म चलिराख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन बुझाई छ त्यो हुँदोरहेछन् । डिजाइन अवधि १५ देखि २० वर्ष गर्ने र ५० वर्षसम्म त्यही योजना चलिरहन्छ भन्ने त्यो मानसिकता हामी बोक्याछौं । त्यलाई क्यारीओभर गरेर ल्याराछौ भने त्यो तथ्यांक पनि बढि हो । किनभने त्यो तथ्यांकलाई त छोड्नुप¥यो नि । हिजो थियो तर आज सेवा क्षेत्रमा त्यो छैन । त्यसले गर्दा यो तथ्यांकको सही प्रतिनिधित्व नभएर पनि बढि देखिएको हो ।
पानी सफा, स्वच्छ बनाउन यहाँको कार्यालयबाट के कस्ता प्रयासहरु भइरहेका छन् ?
अहिले पम्पिङ प्रणालीबाट सम्पवेल बनाउँदाखेरी प्रायः हामीले फिल्टर पनि राखेका छौं । त्यो पानी फिल्टर भएर जान्छ त्यसले गर्दा खेरी गुणस्तरमा अहिले सुधार हुँदै आएको छ । तर अब सत्प्रतिशत नेपाल स्ट्याण्डर्ड २००५ त्यो अनुसार हो होइन भनेर बेला बेलामा पानीको गुणस्तर प्यारामिटर जाँच गरेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौं । त्यो किसिमको कामहरु पनि शुरु भएको छ । गत वर्ष हामीले १५–२० वटा योजनाहरुको सेम्पल लिएर जाँच ग¥यौं । तीमध्ये २÷४ वटामा समस्या थियो । इक्वली देखियो । अरुमा राम्रै थियो । इक्वेली देखिएको ठाउँमा हामीले उपचारको लागि त्यहाँ विलिचिङ्ग पाउडरहरु, ह्याण्डवासिङ्गका कुराहरु, मूल सरसफाइदेखि ट्यांकी सरसफाइका कुराहरु गरेर जनचेतना विकासको कुराहरु अब केही मात्रामा गरिएको छ । अबका दिनहरुमा मुख्य ध्यान के हुनुप¥योभने पानी पु¥याउनु ठूलो कुरा होइन । गुणस्तरीय पानी पु¥याउन सबैको ध्यान जानुप¥यो यसबाट आम उपभोक्ताको पानीजन्य रोगबाट हुने क्षतीलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो जिल्लामा अझै पनि १५ प्रतिशत परिवारलाई पानी पुग्न सकिराखेको छैन । यो पूरा गर्न कत्तिको चुनौति छ ?
पुग्न नसकेको कहाँ हो ? कुन ठाउँमा पुगेको छैन ? भनेर पत्ता लगाउनको लागि अहिले एउटा एप्स दिएको छ – हामीलाई यो वास योजना बनाउनेले । त्यो एप्सबाट उहाँहरुले प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक घरको तथ्यांकलाई इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो तथ्यांकलाई इन्ट्री गरेपछि सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ कहाँ त्यो बाँकी जनसंख्या हो र के कारणले रह्यो । त्यो वास योजनाको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता समेत प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
८५ प्रतिशत खानेपानीको पहुँच पुगेको भन्ने तथ्यांकको आधार के हो ?
यो पनि एनएमआइपीको तथ्यांक हो । यो सर्भे गरेर ल्याइएको हो ।एकदमै अग्लो ठाउँहरु स्वर्गद्धारी, तिराम जहाँ ग्रयाभिटी फलोको रुपमा पानी ल्याउनको लागि पानीको स्रोत छैन । त्यस्तो ठाउँमा वर्षातको पानी संकलन गर्न घैटे पोखरी पनि निर्माण गरिएका छन् ।

यो कत्तिको प्रभावकारी छ ?
केही नभएसम्म त्यो घैटाको पानी पनि केही समय थिग्राएर क्लोरिङ्गहरु, पियुषहरु मिसाएर खाने गरेको छ । त्यसको स्वीकार्यता धेरै न्यून छ । त्यही भएर हिजोको दिनमा डाडाकाँडाहरुमा जहाँ पानीको कुनै उपाय छैन घैटौ कार्यक्रमहरु थियो वर्षातको पानी संकलन गर्ने भनेर तर अहिले के देखियो भने त्यस्ता ठाउँहरुमा पनि अहिले पम्पिङ्ग योजनाहरु आइसकेपछि त्यो पानी के ग¥या छ भने वस्तुको लागि मात्र प्रयोग भएको छ – ट्वाइलेट, वाथरुम, भाडाकुडा धुनको लागि । पिउनको लागि त्यो प्रयोग गरेको देखिदैन । बरु पम्पिङ्गको महंगै भएपनि पैसा तिरेर खाने त्यो चेतनाको विकास भएको छ । यहाँले भनेको ठाउँमा अहिले पम्पिङ्गको योजनाहरुको काम भइराखेको छ । तिराममा दुईवटा योजनाहरु शुरु भएको छ । त्यो तीन स्टेपको लिफ्ट भएको हुनाले सञ्चालनमा आइनसकेको हो कामहरु भइराखेको छ । काम सम्पन्न भएपछि पानी पुग्छ त्यहाँ ।
पम्पिङ्ग योजनामा अहिले विजुली तथा सोलारमध्ये कुन बढि प्रयोग भएको छ ?

हामीले भरसक सोलारबाट गरेका छैनौं । विजुली पुगेको ठाउँमा थ्रिफेजको मेन लाइनमा पनि आयोजनाको कष्टमै राखेर भएपनि हामीले विद्युत तानेका छौं । आफ्नो ट्रान्सफर्मर राखेर पम्प चलाएका छौं । जहाँ कुनै उपाय छैन । त्यस्ता ठाउँहरुमा मात्रै सोलार राख्ने कुरा हो । त्यस्तो किसिमको समस्या खासै देखिएको छैन ।
खानेपानी दुषित छ कि छैन भनेर कसरी थाह पाउने ?
पानी जाच्नको लागि हामीकहाँ डेल एक्वाकिट छ । त्यो डेल एक्वाकिटमा हामीले ५–७ वटा प्यारामिटर सजिलै जाच्न सक्छौ । त्यसको लागि कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । नमुना लिन पनि जो कोहीले लिएर हुँदैन । स्टेरलाइज्ड बोटलबाट दक्ष मानिसले नमुना लिएर आयो भने परीक्षण गर्न सकिन्छ । त्यहाँबाट परिणाम देखिन्छ ।
यहाँलाई भन्ने मन लागेको कुरा केही भए ?
हामीले दिनमा दुई तीन पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजाएको सूचना सुनिराखेका हुन्छौं तर वास्ता हामी गर्दैनौ । कम से कम ती कुराहरुलाई वास्ता गर्दिएऔ भने हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । पानीको कारणले जुन जोखिम छ । त्यो जोखिमबाट हामी जोगिन सक्छौं । पिउने पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने घरेलु विधि भनेको एउटा उमालेर पिउने, क्लोरिन झोल, पियुसहरु प्रयोग गरेर – एक लिटर पानीमा पियुस तीन थोपा राखेर त्यसलाई मज्जाले फिट्ने हल्लाउने र कम्तीमा आधा घण्ट छोडेर मात्रै त्यो पानी पिउने । त्यस्तै फिल्टरको प्रयोग गर्ने र सबैभन्दा सजिलो र सहज सोडिस प्रविधि हो । यो प्रविधि के हो भने । पारदर्षि बोतलमा पानी राखेर ३० डिग्रीको ढल्काइमा ६ घण्टा घाममा पानी राख्यौ भने सुर्यको किरणबाट आउने अल्ट्रा भ्वाइलेट रे ले त्यसमा भएका जिवाणूहरुलाई नष्ट गर्छ र त्यो पिउन योग्य हुन्छ । यी चारवटै विधिमध्ये कुनै एउटा विधि हामीले अपनायौ भने कमसे कम गिलासमा राखेर मुखमा पु¥याउने बेला शुद्ध भएर हामी पिउछौं । दुषित पानीको कारण हुने रोगबाट हामी बच्न सक्छौं । म प्यूठानवासीलाई खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको तर्फबाट विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु – यहाँहरुले के गर्दिनुप¥यो भने कमसे कम घरेलु विधि अपनाएर सिष्टमबाट कस्तो पानी आएको छ ? त्यो चेक गरौला । तर तत्काल आप्mनो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर ती घरेलु विधिमध्ये कुनै एक विधि प्रयोग गरेर पानी पिउनुहोस् । स्वस्थ रहनुहोस् ।