
Srbpu
Rgp1
Ggp
Sgr
sbs
Lnp
Rgp
Gfs
Unsku
pku
Djs
Pes
Pbu
cjs

Vor
Bbu
Wsp
Rgu
Bbbpu
Ksm
Ggd
Pvg
Gst
Tsm
Rgu
Hal
Sbs
nsb
Ssm
Sls
Rgs
Asm
Rsb

Syp
Ptm
Rpp
bbt
sab
Bml
Jmb
Mks
Abd
Jmb
Gsb
Pls
Rmb
दाङ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिले भूमिहीन,अव्यवस्थित बसोबासी, मोही,कृषि श्रमिक,मुक्त हलिया,कमैया,कम्लरी तथा साना किसानका भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
मञ्चकी अध्यक्ष प्रेमा शाही नेतृत्वको टोलीले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा भूमि अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको हो ।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेशस्तरमा भूमि कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्न,प्रदेश भूउपयोग परिषद् गठन गर्न, भूउपयोग योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न तथा भूमिहीन,पूर्व बँधुवा मजदुर,कृषि श्रमिक र साना किसानलाई प्राथमिकतामा राखी करारमा जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी गुठी जग्गाको लगत तयार गरी मोही किसानको हक सुनिश्चित गर्न,भूमि अधिकारबाट बञ्चित समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पन्थीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले भूमि विधेयक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताए ।
त्यस्तै,उनले विधेयकका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भइसकेको जानकारी दिँदै भूमि अधिकार र व्यवस्थापनलाई कानुनीरुपमा व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । मञ्चले भूमि अधिकार सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी विकाससँग जोडिएको विषय भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत मात्रै दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने जनाएको छ ।
