Sls

Tsm

Gst

Ssm

Ggd

Rgs

Rgu

Vor

Wsp

Hal

nsb

Rsb

Sbs

Bbbpu

Rgu

Asm

Ksm

Pvg

Bbu

Mks

Gsb

bbt

Rpp

Jmb

Pls

Rmb

Bml

Abd

Syp

Jmb

Ptm

sab

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको संख्या घटाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग बिहीबार भएको छलफलमा उनले हालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने प्रावधानले प्रदेश सरकारहरू आलोचित बनेको उल्लेख गरे।

मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार बागमती प्रदेशले मन्त्रालय संख्या घटाएर ७ मा सीमित गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसले प्रशासनिक खर्चमा समेत कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ।

छलफलका क्रममा उनले निर्वाचन प्रणालीमा पनि संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे। वर्तमान प्रणालीले दीर्घकालीन स्थायित्व दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीतर्फ जानुपर्ने बताए। साथै, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निश्चित भूगोल निर्धारण गर्नुपर्ने र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन पनि प्रत्यक्ष हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

बानियाँले भूमि, वन तथा प्रहरीजस्ता महत्वपूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारसँग नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको गुनासो गरे। भूमि अधिकार अभावका कारण बागमती प्रदेशले ८ वर्षसम्म आफ्नै मन्त्रालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको उनले जानकारी दिए।

उनले संघीय संसदबाट छिटो ऐन निर्माण गरी यी अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन्।

त्यसैगरी, बैठकमा काठमाडौंलाई हेटौंडासँग जोड्ने दक्षिणकाली–सिस्नेरी–भीमफेदी तथा फर्पिङ–कुलेखानी–भीमफेदी सडकको प्रगति बारे पनि छलफल भएको थियो। मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी आर्थिक वर्षभित्र यी सडकहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी दिए।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्न वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न उनले विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रत्येक विद्यालय र अस्पतालमा १० प्रतिशत सिट विपन्नका लागि सुरक्षित गरिने बताएका छन्।

लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न जटिल कानुन संशोधन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि मुख्यमन्त्री बानियाँले जोड दिएका छन्।