काठमाडौं — सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको उक्त मस्यौदाले आगामी दुई दशकका लागि शिक्षा क्षेत्र सुधारको दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदामाथि वैशाख १० गतेभित्र राय/सुझाव माग गरेको छ। प्रस्तावित नीतिअनुसार विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म संरचनागत सुधार गर्दै शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउँदै निजी विद्यालयसँगको गुणस्तर अन्तर घटाउने सरकारको योजना छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालय शिक्षा क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाइनेछ भने पूर्वप्राथमिक तहलाई पनि अनिवार्य शिक्षामा समेटिनेछ। बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा दिने, पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र शिक्षक व्यवस्थापनमा लगानी बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोडिने नीति पनि समावेश गरिएको छ।

निजी–सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर घटाउन प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना विद्यालय र प्रत्येक स्थानीय तहमा दुई मोडल विद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ। साथै, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

उच्च शिक्षातर्फ, विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरी अनुसन्धान तथा रोजगारीमुखी बनाइनेछ। ‘पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रममार्फत बौद्धिक पलायन रोक्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरिने र अन्य विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। नियुक्ति प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा योग्यता आधारित बनाइने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।

शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न शिक्षक तथा प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता निषेध गरिने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय गतिविधिबाट टाढा राख्ने उद्देश्य राखिएको छ।

विद्यार्थीलाई व्यावहारिक तथा सीपमूलक शिक्षा दिन नयाँ शिक्षण पद्धति लागू गरिनेछ, जसअन्तर्गत हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद र कलासम्बन्धी गतिविधिमा सहभागिता गराइनेछ। साथै, परम्परागत सीप संरक्षणका लागि गुरु–चेला परम्परामा आधारित छात्रवृत्ति तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

विद्यार्थीको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्यसम्बन्धी विषय समावेश गरिनेछ। नेपाललाई शान्ति अध्ययन, आयुर्वेद र पूर्वीय दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि मस्यौदाले लिएको छ।