दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को आइतबार सम्पन्न बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको सीमा तथा सवारी साधन कर बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्तावहरु स्विकृत गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि,भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान,समपूरक अनुदान,विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले प्रदेशभित्र संकलन हुने सवारी साधन करको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारी साधन करको अनुमानित सीमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

यसैबीच, प्रदेश सरकारले वि.सं. २०८३ सालका लागि थप सार्वजनिक तथा पर्व बिदाहरू पनि निर्धारण गरेको छ । हरितालिका तीज,माघे संक्रान्ति,प्रदेश स्थापना दिवस र बसन्त पञ्चमीका अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ भने भूम्या पूजा,बड्का अत्तवारी, भगवती जात्रा र मगर दिवसजस्ता पर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी वैठकले जीवनाशक बिषादी निरिक्षकहरुको कार्यक्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेको छ । बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मिलन गैरेलाई रुपन्देही,कपिलवस्तु,नवलपरासी(ब.सु.प.), अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी,अधिकृत एलिजा श्रेष्ठलाई प्युठान,रोल्पा,रुकुमपूर्व, बाँके,बर्दिया र दाङको बिषादी निरिक्षकको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।