lms

काठमाडौँ । न्युरोडको महाङ्कालमा रहेको सैनिक कल्याणकारी भवनमा लामो समयदेखि भाडा सम्बन्धी विवाद चलिरहेको छ ।

सैनिक कल्याणकारी कोषले श्री जयन्ती निर्माण सेवासँगको करार सम्झौता २०७९ असोजमा भङ्ग गरेपछि सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन । सेनाको स्वामित्वमा रहेको उक्त भवनमा हाल एसटीसी होलसेल मार्केट सञ्चालनमा छ ।

श्री जयन्ती निर्माण सेवा प्रालिसँग गरिएको लिज करारका सर्त पालना नभएको भन्दै संस्कार नारायण भारीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीले सैनिक कल्याणकारी कोष र श्री जयन्ती निर्माण सेवा प्रालिलाई करार सम्झौताविपरीत हुने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । जयन्ती र निवेदकबीच २०७८ चैतमा लिज करार सम्झौता भएको थियो ।

अन्तरिम आदेश कायम रहँदै भवन व्यवस्थापन समितिका लेखापाल नानीराम थापा, पूर्व जर्नेलद्वय सुनिल विष्ट र कृष्णदेव भट्टले व्यापारीहरुलाई भवन छाड्न दबाब दिएको आरोप व्यापारीहरुले लगाएका छन् । एसटीसी मार्केटका एक व्यापारी भन्छन्, ‘नानीराम थापा सहितका पूर्वसैनिक अधिकृतहरुले निरन्तर भवन छाड्न दबाब दिनुहुन्छ ।’

पूर्वसैनिक अधिकृतहरु भवन व्यवस्थापन समितिमा आबद्ध रहेको बताइन्छ । सैनिक कल्याणकारी भवन १४ वर्षका लागि भाडामा दिने गरी भएको पुरानो सम्झौता तोड्दै समितिले मङ्सिर २६ मा नयाँ सम्झौताका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेको थियो ।

सो निर्णयविरुद्ध अर्का व्यवसायी अस्मिलाल भट्टराईले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न अदालतले माघ २२ मा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नेछ ।

यस विषयमा सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले अदालतको आदेशविपरीत कुनै काम नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘कल्याणकारी कोषका जिम्मेवार अधिकारीहरुले व्यापारीहरुलाई अनावश्यक दबाब दिएका छैनन् । अदालतको आदेश उल्लङ्घन भएको छैन ।’

यता श्री जयन्ती निर्माण सेवा प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक खगेन्द्र बुढा मगरले प्रधानसेनापतिको नाम बेचेर केही पूर्वसैनिक र सैनिक कल्याणकारी कोषका पदाधिकारीहरुले व्यापारीहरुलाई दुःख दिएको आरोप लगाए । सिधा-पत्र डटकमसंग कुरा गर्दै निर्देशक बुढाले भने, ‘अदालतको नियमलाई तोडेर केही पूर्वसैनिकहरुले छुट्टै रजाइँ गरिरहेका छन् । यो नितान्त गलत हो,यसमा प्रधानसेनापतिज्यूले गम्भीरतापुर्वक ध्यानाकर्ष जनाउनु हुनेछ,भन्नेमा म ढुक्क छु । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति पछिल्लो समय केही पूर्वसैनिकहरु गलत सोचका साथ अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्न खोजिरहेका छन् ।’ यस किसिमको कार्य गर्दा सैनिक कल्याणकारी कोषलाई ठुलो असर पुग्ने निर्देशक बुढाले बताए ।

कोभिड-१९ को कहरबाट व्यवसाय भरखरै उठ्न थालेको समयमा कम्पनीले आफ्नो दायित्व अनुसार काम गरिरहेको भए पनि बीचमै सम्झौता तोडिएपछि मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा पुगेको उनले बताए । समितिका केही पदाधिकारी र सैनिक कल्याणकारी कोषसँग सम्बन्धित केही कानुन व्यवसायीहरुले समेत अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्न खोज्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।

निर्देशक बुढाका अनुसार जसरी भए पनि श्री जयन्ती निर्माण सेवा प्रालिलाई मुद्दा हराउने उद्देश्यले समितिका केही साना दर्जाका पदाधिकारीहरुले दबाबको खेल खेलिरहेको चर्चा छ । उनले भने, ‘म सम्मानित अदालतको सम्मान गर्छु । दुई चार जनाले दबाब सिर्जना गरे पनि अन्ततः अदालतले न्यायको पक्षमा फैसला गर्छ भन्नेमा ढुक्क छु ।’

प्रालिविरुद्ध मुद्दा हराउने उद्देश्यले समितिका पदाधिकारी र केही वकिलहरुले विभिन्न निकायमा भेटघाट गरिरहेको सूचना पाएको उनले दाबी गरे । चिफ सापको नाम जोडेर अनावश्यक हल्ला फैलाइएको पनि उनले बताए ।

यसैबीच सैनिक कल्याणकारी कोष व्यवस्थापन समितिले सरकारबाट प्राप्त कोभिड छुट रकम, बिजुली महसुल, तीन महिनाको दोहोरो भाडा तथा श्री जयन्ती निर्माण सेवा प्रालिसँगको तीन महिनाको भाडा समेत गरी करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ ।