Bbbpu

Rgu

Wsp

Asm

Ksm

Tsm

Gst

Ggd

nsb

Hal

Vor

Sbs

Rgs

Pvg

Ssm

Rgu

Sls

Rsb

Bbu

Gsb

Ptm

Rpp

Mks

Bml

bbt

Rmb

Pls

Jmb

Jmb

Syp

sab

Abd

काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्ष स्थापना गर्ने भएको छ ।

बलात्कार तथा घरेलु हिंसाका घटनामा न्यायिक निरुपणको व्यवस्थापनलाई छरितो बनाउन सबै प्रहरी युनिटमा सरकारले महिला सहायता कक्ष स्थापना गर्न लागेको हो । हाल देशभर साढे २ हजार प्रहरी युनिट रहेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने,‘बलात्कार तथा घरेलु हिंसा लगायत सबै प्रकारका हिंसा,विभेद र शोषणसम्बन्धी मुद्दामा सरल,सुलभ र छिटो न्यायिक निरूपण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

त्यस्तै बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार,महिला हिंसा, मानव बेचबिखन,बलात्कार,छुवाछुत, लागुपदार्थ दुर्व्यवसन,छाउपडी, दाइजो तथा तिलकजस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिने समेत उनले बताए । ‘दाइजो,बोक्सी,झाँक्री,छाउपडी लगायतका समस्या नियन्त्रण गर्न सामाजिक कुरीति नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई कडाइकासाथ कार्यान्वयन गरिनेछ’,राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

यस्तै नीति कार्यक्रममा सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरेर बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि समावेश गरिएको छ । ‘शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विकास र सुशासनका जनअपेक्षा पूरा गर्न गृह प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, सबल, सक्षम र व्यावसायिक तुल्याइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै पौडेलले भने, ‘सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बन्दोबस्ती, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोतसाधन सम्पन्न तुल्याई आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइनेछ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाएर सीमापार अपराध र राजश्व चुहावट नियन्त्रण गरिने समेत उनले बताए । ‘सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चानलन गरिनेछ’, पौडेलले भने, ‘अध्यागमन सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइने छ ।’ देशभरका कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई निरन्तरता दिइने समेत सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश छ ।

त्यस्तै ‘प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय कारागार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिनेछ’, संसद्लाई सरकारको नीति कार्यक्रम सुनाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘प्रदेशसँगको समन्वयमा खुला कारागार सञ्चालन गरिनेछ । कैदीबन्दीको सीप तथा क्षमताको उपयोग हुनेगरी कारागारमा उद्यम सञ्चालन गरिनेछ ।’

कारागारहरूमा मनोसामाजिक परामर्श, योग र ध्यानको व्यवस्था मिलाइने समेत भनिएको छ । लागूऔषधको नियन्त्रणका लागि समेत कार्यक्रम चलाइने भनिएको छ । गाँजाको औषधीजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिने समेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै नीति कार्यक्रममा सेनाको ‘बङ्कर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । साथै, एकीकरणसँग जोडिएका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका संरचना र पदमार्गको खोज, पहिचान र संरक्षण गरिने समेत भनिएको छ । राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय सेवा दल कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने भनिएको छ ।

राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, त्यस्तै अत्यावश्यक गोलीगट्ठा,विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडा लगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिइने समेत भनिएको छ ।