lms

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभासंग जोडिएको व्यवस्थापनको काम अघि राजधानी निर्देशक समितिले आफ्नो कार्य अघि बढाइएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजधानीसँग जोडिएको विषयमा केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार लगायत सबै पक्ष सँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउने जिम्मेवारी सहित आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहेको निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । निर्देशक समिति स्थायी राजधानीमा रहेको भौतिक संरचना र जग्गाको स्थितिको बारेका स्थलगत अनुगमन सुरुगरेको प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले जानकारी दिनु भयो ।

मन्त्री केसीको नेतृत्वमा प्रदेशसभा सदस्य तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी,प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारु,मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव भरतराज सुवेदी,मुख्य न्यायधिवक्ता ठाकुर डिसी, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादव लगायतको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।

राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ तथा सितगंगा नगरपालिका वडा नंं.८ र ९ मा रहेको सरकारी तथा ऐलानी जग्गाको बारेमा जानकारी लिने र स्थलगत अवलोकन गर्ने काम भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजधानीका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई उपयोग गर्न हस्तान्तरणका लागि पत्र पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

त्यस्तै शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिका वडा नं. ३ मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न स्विकृती प्रदान गर्न निर्णय गरेको थियो । राजधानी निर्देशक समितिले शिक्षालय र गोवर्डिहामा रहेको विद्यालयको अनुगमन तथा छलफल गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले शिक्षालयको जग्गा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न निर्णय गरेसँगै जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु भईरहेको छ । जति छिटो जग्गा आउँछ,त्यति नै छिटो शिक्षालय हस्तान्तरणको काम अघि बढ्ने हो,प्रदेशसभा सदस्य थारुले भन्नू भयो । शिक्षालयको जग्गा नेपाल सरकारको क्याविनेटको बैठकबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय हुन्छ । मालपोत कार्यालय लमहीले राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाको वडा नंं. १, २ र ३ मा सार्वजनिक ऐलानी,बगर,खाली वन क्षेत्र गरी एक हजार पाँच सय बिगाह जग्गाको विवरण तयार पारेको छ ।

यो विवरण गाउँपालिकामार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाईएको छ । हामीले जग्गाको विवरण पठाइसकेका छौं,मालपोत कार्यालय लमहीका प्रमुख रमेश बुढाथोकीले भन्नु भयो । अब प्रदेश सरकारले काम अघि बढाउँछ । स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार र नमूना शहर बसाउन जग्गाको स्वाइल जाँच गर्ने काम गरिएको हो ।

राप्ती नदी तटीय क्षेत्रमा राजधानीका लागि नमूना शहर बसाउने गरी गुरुयोजना बनाउने काम अघि बढाउन पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय पहिला यहाँ राखिने छ । गत असोज २० गते प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।