
Pes
pku
Djs
Srbpu
cjs
Pbu
Ggp
Gfs
Sgr
Lnp
sbs
Unsku
Rgp1
Rgp

Sbs
Rgs
Bbbpu
Rsb
Ggd
Tsm
Gst
Rgu
Bbu
Pvg
Wsp
Hal
Asm
nsb
Rgu
Ksm
Sls
Vor
Ssm

Syp
Rpp
Bml
Mks
bbt
Jmb
Abd
Rmb
Pls
Gsb
sab
Jmb
Ptm
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको गतिविधिमा संलग्न हुनका लागि महिनामा पाँच दिन सम्म समय दिइने भएको छ ।
शुक्रबार आज सभामुख देवराज घिमिरेको आमन्त्रणमा सिंहदरवारमा बसेको सबै राजनीतिक दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रस्तावित संसदीय क्यालेन्डर प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावित क्यालेन्डरमा नियमित रुपमा संसदका गतिविधि रहने उल्लेख थियो । सातामा तीन दिन सभाको बैठक चलाउने र तीन दिन संसदीय विषयगत समिति चलाउने प्रस्ताव छ ।
यसो गर्दा सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्रको गतिविधिसँग जोडिन नपाउने भनी प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुले समय छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘एक महिनामा ४/५ दिन सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्नका लागि समय छुट्याउने गरी संसदीय क्यालेन्डर परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भए । जसलाई समावेश गरेर सभामुखले कार्यतालिका तय गर्ने तय (निर्णय) भएको छ।’ प्रमुख सचेतक गिरीले अनलाइनखबरसँग भने । यसअघि सांसदहरुले संसद चलिरहँदा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने गतिविधिमा संलग्न हुन नपाएको गूनासो गर्ने गरेका थिए । त्यसलाई समेत सम्बोधन गरेर संसदीय क्यालेन्डर बनाउन लागिएको हो ।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन यही माघ २२ गतेबाट सुरू हुँदैछ । यो अधिवेशनमा संसदीय क्यालेन्डर बनाएर लागू गर्ने पनि सभामुख र राजनीतिक दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरुको निर्णय छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार संसदीय क्यालेन्डर लागू गर्ने विषय र संसदीय क्यालेन्डरको स्वीकृति प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले औपचारिक रुपमा गर्नेछ । संसदीय क्यालेन्डर लागू भएपछि कानुन निर्माणमा नयाँ थिति बस्ने विश्वास आफूहरुलाई रहेको उनले बताए । उनले पथे, ‘संसदको कामकारबाही आकस्मिक रुपमा समेत आउने हुन्छन् । तर, विधेयकलगायतका सन्दर्भमा संसदीय क्यालेन्डर लागू भएपछि एक खालको थिति बस्छ भन्ने विश्वास छ ।’
त्यस्तै शुक्रबार बसेको सभामुख र राजनीतिक दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले हिउँदे अधिवेशनबाट विद्युतीय हाजिरी लागू गर्ने निर्णय पनि लिएको छ । राष्ट्रिय सभाले भने यसअगाडि देखि नै विद्युतीय हाजिरी गर्दै आएको छ ।अनलाइनखबर
