Sls

Gst

Pvg

Wsp

Rgu

Bbu

Tsm

Rgs

Hal

Asm

Vor

Ssm

Ggd

nsb

Rgu

Rsb

Bbbpu

Sbs

Ksm

bbt

Syp

Abd

Rmb

Bml

sab

Mks

Gsb

Pls

Jmb

Ptm

Jmb

Rpp

काठमाडौं । पशुपतिनाथको जलहरी निर्माणमा अनियमितता भएको भनी अख्तियारले आइतबारदेखि स्थलगत अनुसन्धान थालेको छ । यो घटनाले लाखौं व्यक्तिको आस्था जोडिएको ठाउँमा पनि अनियमितता हुने लाजमर्दो अवस्था सार्वजनिक भएको छ ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दुई वर्षअघि राखिएको जलहरी निकालेर तौल लिन सुरु गरेको छ । आइतबार अपरान्ह पुगेको आयोगको टोलीले पशुपतिनाथको गर्भगृहबाट जलहरी निकालेर मन्दिर परिसरमा तौल गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जलहरीबारे अनुसन्धानको सिलसिलामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको बताए । ‘बाँकी विवरण उहाँहरु फर्केर आएपछि मात्रै थाहा होला’ उनले भने । सहसचिव शेरजंग कार्की नेतृत्वको टोलीमा अख्तियारकै प्रहरी, सुनचाँदीका कालिगढ र काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा कार्यालयका प्रतिनिधि पनि छन् ।

पशुपतिनाथको शिवलिंगमा चढाइने अघ्र्य, जल तथा पञ्चामृत खस्ने भागमा लगाइने धातुको पाता नै जलहरी हो । शिवलिंगमा चढाइने सबै तरल पदार्थ जलहरीबाट ब्रम्हनालमा पुग्छ । पहिले तामा र त्यसपछि चाँदीको जलहरी राखिएकोमा दुई वर्षअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पशुपति दर्शन गर्न गएका बेला सुनको जलहरी राख्ने र त्यसका लागि सरकारले ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेपछि यसको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जलहरी निर्माणका लागि १०० किलो ४९३ ग्राम सुन आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो । त्यति सुनले जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किला लगायत आवश्यक सामान बनाउन पुग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको २०७७ साल माघ १४ गतेको निर्णय । सार्वजनिक खरिद ऐन छल्न बुँदा नं. ३ मा सार्वजनिक खरिद ऐन छल्न जलहरी निर्माणको ज्यादा भक्तालु दाताबाट भुक्तानी गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर कोषले २६ माघ २०७७ मा १०८ किलो सुन किन्ने निर्णय गर्‍यो र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि त्यति नै सुन किन्ने सम्झौता गर्‍यो । १२ फागुन २०७७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी राख्न क्षमापूजा गर्दा १०८ किलोको जलहरी निर्माण गरिएको उल्लेख भएको ब्यानर राखिएको थियो ।

चाँदीको जलहरी भएको ठाउँमा सुनको राख्ने सरकारको निर्णयमा विवाद भएपछि यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन नै तत्कालिन राष्ट्रपतिबाट जलहरी उद्घाटन गरिएको थियो ।

तर जलहरी राखेपछि त्यसमा प्रयोग भएको सुनको मात्रामा प्रश्न उठ्यो । कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग गरेको खरिद सम्झौता र महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लिखत विवरण आपसमा मेल खादैन ।

२०७७ साल माघ २६ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच भएको सुन खरिदको सम्झौता ।
सम्झौतामा १०८ किलो सुन खरिद गर्ने उल्लेख छ भने कोषले १०३ किलो ७७३ ग्राम सुनमा अन्य धातुसमेत मिसाएर १०७ किलो ९२४ ग्राम भएको दाबी गरेको छ । जलहरी निर्माणका क्रममा २ किलो ८९० ग्राम तामा, १ किलो २४९ ग्राम चाँदी र १२ ग्राम जिंकसमेत मिसाइएको कोषको दाबी छ ।

तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जलहरीमा ८० करोड ११ लाख रुपैयाँको ९६ किलो ८२२ ग्राम सुन प्रयोग भएको उल्लेख गरेको छ । बाँकी रहेको १० किलो ९७६ ग्राम सुनमा भने प्रश्न उठाएको थियो । जसको मूल्य ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ हुन आउँथ्यो ।

त्यसपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरुले १० किलो ९७६ ग्राम सुन मासेर खाए भनी अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । प्रश्न उठेपछि कोषका पदाधिकारीले बाँकी सुनको रिङ बनाएर जलहरीलाई बाँधिएको जवाफ दिएका थिए । कोषको निर्णय पुस्तिकामा ‘साथै बाँकी रहेको सुनको टुक्राहरु रिङ बनाई जलहरीमा लगाइयो’ भन्ने शब्दावली थपेको देखिन्छ ।

जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको विषय मुचुल्का लगायत अरु कुनैपनि कागजातमा उल्लेख गरिएको थिएन । त्यसैले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गतवर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको पनि छ, ‘जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेको छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पशुपतिनाथ मन्दिर व्यवस्थापनबारे अध्ययन समितिमा काम गरेका श्रीहरि अर्याल भ्रष्टाचारको आशंकामा पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र अख्तियार पस्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई निकै लज्जास्पद भनी टिप्पणी गर्छन् ।

‘पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा भट्टहरु बाहेक अरुलाई पस्ने अनुमति छैन, शंकराचार्य समेत पशुपतिको मन्दिरभित्र पस्न पाएका थिएनन् । त्यो परम्परा अहिलेसम्म कायम छ’, अर्याल भन्छन्, ‘अख्तियारको टोली जलहरी निकाल्न मन्दिरभित्र पक्कै गएन । तर त्यहाँ स्थापना गरेको जलहरी निकालेर भ्रष्टाचारको आशंकामा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हाम्रो इमान्दारितामा लाजमर्दो अवस्था हो । यो हामी कुन हदसम्म गिर्दै गएका छौं भन्ने उदाहरण समेत हो ।’

महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा जलहरी निर्माणवारे उठाइएको प्रश्न । जलहरीबारे उजुरी परे पनि अख्तियारले यसमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थिएन । तर १० जेठमा प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सुनको भनेर पित्तलको जलहरी राखेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न गरेपछि यो विषय पनि सतहमा आएको थियो ।

त्यसको दुई दिनपछि एमाले सांसदहरुले सांसद दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बैठक नै अवरुद्ध पारे । झुटो आक्षेप लगाइएको भन्दै उनीहरुले सम्बन्धित सांसदले क्षमा माग्नुपर्ने माग समेत गरे । पति प्रमुख दलहरुको सहमति अनुसार दाहालको अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभाको रेकर्डबाट मेटाइएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धानमा चासो देखाएको हो ।

जलहरी बनाउँदा पनि अनियमितता

जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको विषयमा मात्र होइन, जलहरी निर्माणका क्रममा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार, प्रतिस्पर्धा गराएर निर्माण गर्नुपर्नेमा बिना प्रतिस्पर्धा पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको रोलिङ मिल्सबाट १३ जना कालिगढ झिकाएर जलहरी निर्माण गरिएको थियो ।

अदालतमा मुद्दा परेको, कुनैपनि बेला अन्तरिम आदेशबाट काम रोकिन सक्ने भन्दै कोषका पदाधिकारीले टेण्डरमा जान चाहेनन् । बरु उनीहरुले कोषबाट ज्याला नदिने निर्णय गरे ।

तत्कालिन पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालसहित कोषको पदाधिकारी बैठकले जलहरी निर्माणको रकम भक्तालुहरुले व्यहोर्ने निर्णय गर्‍यो । १४ माघ २०७७ को बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने ज्याला दाता मार्फत् सोझै कालिगढलाई नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

यो निर्णय पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आर्थिक प्रशासन नियमावली विपरित थियो । नियमावलीमा दाताबाट प्राप्त हुने चन्दा र भेटी कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ, जथाभावी प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा जलहरी निर्माणवारे उठाइएको प्रश्न । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा जलहरी निर्माणवारे उठाइएको प्रश्न ।तर जलहरी निर्माण गर्ने कालिगढको ज्याला करिब ९५ लाख रुपैयाँ भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले भुक्तानी गरे । स्रोतका अनुसार त्यसवापत उनले पशुपतिनाथको गर्भगृहमा आफ्नो नाम सहितको चाँदीको घडा राख्ने सुविधा पाएका छन् ।

यसबारे महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘परिषदले दातामार्फत् ज्याला सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेकाले दाताबाट प्राप्त नगद एवं जिन्सी आम्दानी खर्चको लेखाङ्कन नभएकोले जलहरी निर्माण कार्यमा भएको खर्चको यथार्थ अवस्था यकिन हुन सकेन । सो रकम यकिन गरी कोषको खातामा आम्दानी बाँधिनुपर्दछ ।’अनलाइनखबर