
Pbu
Lnp
Gfs
Pes
Srbpu
Sgr
Rgp
cjs
Djs
sbs
pku
Rgp1
Unsku
Ggp

Bbbpu
Asm
Tsm
Ksm
Bbu
Vor
Rgu
Pvg
Rgs
Wsp
Rgu
nsb
Sbs
Sls
Hal
Ggd
Rsb
Ssm
Gst

sab
bbt
Pls
Jmb
Rmb
Gsb
Rpp
Bml
Syp
Ptm
Jmb
Abd
Mks
काठमाडौँ । २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा पुनर्निर्माणक्रममा तोकिएभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । निर्माणमा व्यवसायीलाई बिल रकमको मूल्य अभिवृद्धि भुक्तानी खर्च लेख्नुपर्नेमा फरक ‘ङ्खयाक्टर’ प्रयोग गरी बढी भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण नेतृत्वमा पुनर्निर्माण जारी धरहरा प्राधिकरणको म्याद समाप्त भएसँगै सहरी विकास मन्त्रालयमातहत रहेर पुनर्निर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणकै नेतृत्वमा पुननिर्माण क्रममा बढी भुक्तानी भएको पाइएको हो ।
यस्तै महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले ३१ लाख ६० हजार र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कर ४ लाख ११ हजार गरी ३५ लाख ७० हजार निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको औंल्याएको छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्को ११ माघ २०७७ मा निर्णयमा निर्माण समयावधि थप भएबापत सरकारलाई समय थप अवधिमा ‘कुनै आर्थिक व्ययभार नहुने’ उल्लेख छ । सोही आधारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणमा २० असोज २०७७ देखि १५ पुस २०७८ सम्म पटकपटक म्याद थप गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ ९२० मा खरिद सम्झौता प्राप्त गर्नेको ढिलाइका कारण सम्झौताबमोजिम उल्लेखित अवधिभित्र सम्पन्न नभई बढी समय लागेमा मूल्यवृद्धि भुक्तानी नहुने उल्लेख छ । जसको ठेक्का १४ असोज २०७७ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी भएको थियो ।
धरहराको करिब ५० पतिशत पुनर्निर्माण भएकै अवस्थामा उद्घाटन गरिएको पाइएको छ । भौतिक प्रगति आधा मात्र सम्पन्न भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको मुख्य भाग उद्घाटन गरेका थिए । उनी नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्था आएपछि हतारमा धरहरा उद्घाटन गरिएको थियो ।
महालेखाले २०औं ‘रनिङ बिल’सम्म १ अर्ब ७४ करोड ८७ लाख र मोबिलइजेसन पेस्की ६१ करोड १७ लाख तथा मूल्य वृद्धिबापत ७ करोड ५२ लाख भुक्तानी भएकोमा भौतिक प्रगति ५०।२२ प्रतिशत थियो । सोही अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले धरहरा उद्घाटन गरेका थिए ।
महालेखाले मुख्यभाग उद्घाटन भइसके पनि धरहरासँगै निर्माण हने पार्किङस्थल, भूकम्प संग्रहालय, बगैंचा तथा सौन्दर्यीकरणलगायतको अपेक्षाकृत प्रगति नभएको ठहरसमेत गरेको छ ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
