Jmg

mbd

Rgs

Rms

apb

tvs

काठमाडौँ । २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा पुनर्निर्माणक्रममा तोकिएभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । निर्माणमा व्यवसायीलाई बिल रकमको मूल्य अभिवृद्धि भुक्तानी खर्च लेख्नुपर्नेमा फरक ‘ङ्खयाक्टर’ प्रयोग गरी बढी भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण नेतृत्वमा पुनर्निर्माण जारी धरहरा प्राधिकरणको म्याद समाप्त भएसँगै सहरी विकास मन्त्रालयमातहत रहेर पुनर्निर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणकै नेतृत्वमा पुननिर्माण क्रममा बढी भुक्तानी भएको पाइएको हो ।

यस्तै महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले ३१ लाख ६० हजार र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कर ४ लाख ११ हजार गरी ३५ लाख ७० हजार निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको औंल्याएको छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्को ११ माघ २०७७ मा निर्णयमा निर्माण समयावधि थप भएबापत सरकारलाई समय थप अवधिमा ‘कुनै आर्थिक व्ययभार नहुने’ उल्लेख छ । सोही आधारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणमा २० असोज २०७७ देखि १५ पुस २०७८ सम्म पटकपटक म्याद थप गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ ९२० मा खरिद सम्झौता प्राप्त गर्नेको ढिलाइका कारण सम्झौताबमोजिम उल्लेखित अवधिभित्र सम्पन्न नभई बढी समय लागेमा मूल्यवृद्धि भुक्तानी नहुने उल्लेख छ । जसको ठेक्का १४ असोज २०७७ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी भएको थियो ।

धरहराको करिब ५० पतिशत पुनर्निर्माण भएकै अवस्थामा उद्घाटन गरिएको पाइएको छ । भौतिक प्रगति आधा मात्र सम्पन्न भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको मुख्य भाग उद्घाटन गरेका थिए । उनी नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्था आएपछि हतारमा धरहरा उद्घाटन गरिएको थियो ।

महालेखाले २०औं ‘रनिङ बिल’सम्म १ अर्ब ७४ करोड ८७ लाख र मोबिलइजेसन पेस्की ६१ करोड १७ लाख तथा मूल्य वृद्धिबापत ७ करोड ५२ लाख भुक्तानी भएकोमा भौतिक प्रगति ५०।२२ प्रतिशत थियो । सोही अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले धरहरा उद्घाटन गरेका थिए ।

महालेखाले मुख्यभाग उद्घाटन भइसके पनि धरहरासँगै निर्माण हने पार्किङस्थल, भूकम्प संग्रहालय, बगैंचा तथा सौन्दर्यीकरणलगायतको अपेक्षाकृत प्रगति नभएको ठहरसमेत गरेको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।