Ssb

Gsb

Usb

Tsb

Hl1

Nps

Rgu

ptl

दाङ । दाङ देउखुरी वातावरण संरक्षण पत्रकार मंचद्वारा राजपुर गाउँपालिकालाई मेसिनबाट राप्ती नदीमा उत्खनन नगर्न भनि शुक्रबार ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गराइएको छ ।

मंचका अध्यक्ष भानु जोशी र प्रवक्ता महेश रिजालले राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरद कुमार बुढाथोकी र उपाध्यक्ष धनपती देवी यादवलाई गाउँपालिका क्षेत्र भित्र पर्ने राप्ती नदीहरुमा मेसिन प्रयोग गरि उत्खनन नगर्न सो ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा यस्तो लेखिएको छ:

उपरोक्त सम्बन्धमा दाङ जिल्लामा ८२ % चुरेक्षेत्र पर्दछ। चुरे तराईको पानीको रिचार्जका रुपमा रहेको प्राणहो। चुरे बचाउन सकिएन भने भोलि भयावह स्थिति नआउला भन्न सकिन्न।चुरेको दोहन रोक्न सकिएन भने दाङ जिल्ला मरुभूमि करण हुने प्रायः निश्चितछ।

दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा रहेको राप्ती जलाधार पनि वर्षेनीको उत्खननले गर्दा गहिरिदै गएकोछ। देउखुरी उपत्यका सिंचित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण जलाधार वर्षेनी मेसिनहरु प्रयोग गरेर क्रसरहरुको मिलोमतोमा खन्दा सतह गहिरिएको सर्व वितितैछ।यसको साथै खहरे खोलामा पनि मापदण्ड बिपरित उत्खनन हुँदा दिनानुदिन समस्या सृजना भएकोछ।

यसै सन्दर्भमा यो गाउँ पालिकाले पनि बिगतमा मेसिन प्रयोग गरि राप्तीमा नदीजन्य बस्तुहरु निकाल्न अनुमति दिएको सर्व बितितै छ,यस वर्ष पनि यस्ता मापदण्ड बिपरितका उत्खनन हुने कार्य प्रति हाम्रो संस्था दाङ देउखुरी वातावरण संरक्षण पत्रकार मंचको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ। बिपत ब्यबस्थापन वा अन्य कुनै नाममा नदी भित्र मेसिन प्रयोग गर्नु किमार्थ राम्रो कुराहोइन र यो चुरेको निति नियम बिपरित हो ।

यसले दीर्घकालीन असर पार्छ, स्थानीय सरकार पानीका स्रोत संरक्षण गर्ने,हाइड्यामको अवधारणा लागु गर्नको सट्टा बिगतमा कौडीको राजस्वका लागि मापदण्ड बिपरित मेसिनलाई इजाजत दिइ गैरजिम्मेवार भएको कुरा सर्व बितितैछ,यसका दीर्घकालीन असरलाई ध्यानमा राखी राप्ती नदी तथा अन्य खोला नालाहरुमा मेसिन प्रयोग गरेर नदीजन्य बस्तुको उत्खनन गर्नुको सट्टा उपभोक्ता हरुको मेसिन प्रयोग नगरि बैकल्पिक ब्यबस्थाबाट आवश्यकता पुरा गर्न जोडदार माग गर्दछौं।

उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै गाउँपालिका अध्यक्ष शरद कुमार बुढाथोकीले यो ध्यानाकर्षण पत्र एकदमै समय सान्दर्भिक रहेको हुँदा यस विषयमा कार्यपालिका बैठकमा सम्पूर्ण सदस्यहरुको राय सल्लाह लिएर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ ।

हेर्नुस् ध्यानाकर्षण पत्र