Jmg

mbd

Rms

nakb

Rgs

mmsb

apb

tvs

नेपाली राजनिती अचम्मको छ । कुनैपनि बिषयमा एकैछिनमा समाजलाइ ध्रुबिकृत गरिहाल्छ । एकैछिनमा पुत्ला बनाएर पोलिन्छ ,एकैछिनमा जय जयकार गर्न बेर लगाइदैन ।राजनिती गर्नेले त गर्ने भए नै तर सामान्य जनता र कार्यकर्ता पनि सत्य तथ्य नबुझि सिधै पक्ष वा बिपक्षमा उभिन पुग्छन । बिचको समाधान खोज्न वा बिषयबस्तुलाइ बढी बिबादित नबनाउन कोहि पनि लागेको देखिदैन । कहिलेकाही त यस्तो हुन्छ कि उसले आफ्नो तर्कलाइ समेत स्पष्ट राख्न सक्दैन वा आफै काटिरहेको हुन्छ । कारण हरेक कुरालाइ आस्था वा समुहको रुपमा हेर्ने परिपाटी वा नकारात्मक कुरा मात्रै गरेर प्रतिस्पर्धी होइन्छ भन्ने मानसिकता हावी हुनु नै हो ।अझै बौद्धिक बर्ग भनिने समाजका शिक्षक,प्राध्यापक ,कर्मचारी र पेशाकर्मी समेत राष्ट्रिय संबेदनसिलताको ख्यालै नगरी सिधै पक्ष विपक्षमा बोलिदिदा वा लेखिदिदा कुनैपनी राष्ट्रिय मुद्दामा एकै स्वरमा आबाज उठन सकिरहेको छैन ।आफै बीचमा कुतर्क गर्ने,आरोप प्रत्यारोप गर्ने अनि समस्याको स्थायी समाधानमा चासो नदिने परम्परा बिगतदेखी नेपाली राजनितिमा देखिन्छ ।देखिन्छ ।
देशमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन र नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा पश्चात् राजनितीक मुद्दाबाट आर्थिक मुद्दामा दलहरु केन्द्रित भएको भनिए तापनि त्यो ब्यबहारिक रुपमा देखिदैन वा महशुस हुदैन ।नेपालको संबिधान २०७२ मा नै ठुला राजनीतिक मुद्दाको समाधान भएको र स साना मुद्दा थातिरहेको भए आपसी संवाद र संबिधान भित्रैबाट हल गर्न सकिने भनिएको छ ।स्पष्ट रुपमा अबदेखी कुनै किसिमको बिद्रोहको आबश्यकता नपर्ने गरि समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको बिकासमा सबै दल लाग्ने भनी प्रस्ताबनामा नै उल्लेख छ । तर बिडम्वना राष्ट्रियता,साम्प्रदायिक एकता,राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता,सुरक्षा र ब्यापारजस्ता मुद्दामा दलै पिच्छे बिबादास्पद धारणा अभिब्यक्त मात्रै होइन कि इतिहासदेखी नै खुल्याउने कुकृत्य कायमै छ ।राजनैतिक नेतृत्व सच्चिएको कोहि देखिदैन ।राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति र पुजीवादको ठाउँमा दलाली अर्थतन्त्र एंब चाकडीबाज बढ्दो छ । जसले ब्यबस्था परिबर्तनको आभास दिन सकिरहेको छैन ।उहीँ पुरानो सत्ताको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ,कानुनको अपरिपालना,राजनीतिक सस्कृतिको अभाव,अपारदर्शीता र फुटको राजनितिले कसरी नयां गन्तव्य – धर्मनिरपेक्षता,समानुपातिक बिकास,समतामूलक समाजसहितको समाजवादमा जान सकिएला त ?
देशमा दिनानुदिन देखिने आन्तरिक समस्यामा सबैको फरक धारणा आउनु वा राजनैतिक एजेन्डा बनाउदै छलफल र बिबाद हुनुलाइ लोकतान्त्रिक बाताबरणको उपज मानिएला वा मानिनुपर्छ ।एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो ।तर राष्ट्रिय मुद्दामा दल वा आम जनता सर्लक्कै बिभाजित हुने र एकाअर्काका बिगतका गल्ती कोट्यार खुट्टा तानिराख्ने हो भने देशलाइ नै अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी बिदेशीले समेत आफ्नो चलखेल बढाउछ ।बिगतमा हाम्रै असहमति र बिबादले गर्दा महाकाली ,गण्डक,कोशी जस्ता सम्झौतामा हाम्रो हित रक्षा गर्न नसकेको ईतिहास छ।संसदलाइ छलेर,बहुमतको आधारमा एकल निर्णय गर्दा देशलाइ घाटा पुगेको तथ्य घाम झै छर्लङ्ग छ ।
सन १८१६ को सुंगौली सन्धी देखिनै बारम्बार देश र नेपाली जनता ठगिदै आएका छन । देशको नेतृत्वको अदुरदर्शिता, आफ्नो सत्ताको मात्रै चिन्ता र आन्दोलनका नाममा गोप्य रुपमा बिदेशीको सहयोग लिने जस्ता गतिविधिले देशको सार्वभौमिकता,अखण्डतामा मात्रै होइन अदृश्य रुपमा कठपुतली सरकार बन्न सक्ने दिशातिर देश बढेको आशंका हुन थालेको छ । ठूलो मात्राका खरिदबिक्री र आयोजनामा छिमेकी देशले मात्रै नभएर सात समुन्द्र पारीका देशले समेत नजानिदो हस्तक्षेप गरेको महशुस दिनानुदिन बढिरहेको छ ।देशमा चलेका हरेक ठुला आन्दोलनपछी गरेका निर्णयहरु बिबादास्पद र कमजोर भइरहेका छन किन ? स्वतन्त्र देशको हैसियतले किन पंचशिलमा आधारित परराष्ट्र नीति अबलम्बन हुन सकिरहेको छैन ? आफ्नो देशको सिमा दिनानुदिन मिचिदा पनि किन खुल्ला चुनौती दिन सकिरहेको छैन नेपालले ? किन प्रशस्त सम्भावनाका श्रोतसाधन भएर पनि तिनको परिचालनमा ठोस निर्णय हुन सकिरहेको छैन ,अवरोध भइरहेको छ।कहिले मैत्री सन्धी र कहिले रोटिबेटिको नाममा भारतसंगको सिमा तारबारमा किन अल्मलिरहेको छ सरकार ? प्रजातन्त्र बि.स २००७ सालमा आएपछि बनेका बिस्वेश्वर प्रसाद,मातृकाप्रसाददेखि हिजोको सरकारसम्म कुन सरकारले राष्ट्रिय मुद्दामा सहि निर्णय गरेको छ ? कुन सरकारले संसदमा एकमत बनाएर पास गरेको छ ?

टंकप्रसाद आचार्य नै त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन जस्ले भारतको नाकाबन्दीलाई खुल्ला चुनौती दिए ।आफ्नो कुर्सी जोगाउन भारतका नाजायज माग पूरा गर्न इन्कार गरे ।त्यसपछी केपि ओलिको पहिलो सरकार नै हो त्यो दृढतासहित मुकाबिला गरेको ।देशका पार्टीहरु नाकाबन्दी मान्न तयार भएन्न ।भारतको आशिर्वाद पर्खेर बसे ।तर नेपाली जनताले साथ दिए ।भारतलाइ पछि हट्न बाध्य तुल्याए ।सरकारले लिएको राष्ट्रिय अडानमा जनता जति बिभाजित भएपनी दह्रो साथ दिदै आएका छन ।केपि ओलिको यो साहस फेरि पनि आम जनताले हेर्न चाहेका छन ।भारतको बढी हेपा प्रवृत्तिको अन्त्य चाहेका छन ।अब बारम्बार सिमा मिचिएको खवर नसुन्ने गरि समाधान खोजिरहेका छन । राष्ट्रबादी सरकारको छवि जोगाउने वा नजोगाउने जिम्मा केपि ओलि सरकारको हातमा छ ।
जहांनिया राणा शासनको अन्त्यपछि प्रादुर्भाव भएको बहुदलीय ब्यबस्था तङ्गरिन नपाउदै पन्चायती ब्यबस्थाले २०१५ मा एजुंरु हाल्यो । बिशेश्वर प्रसाद कोइरालाले प्राप्त गरेको दुइतिहाइको सरकारलाई आन्तरिक कलहमा पुर्याएर पन्चायती ब्यबस्थाले प्रजातन्त्रको अपहरण गर्यो र त्यसपछी तीस बर्ष पुर्न आन्दोलनमा होमिन पर्यो ।महेन्द्रबादी राष्ट्रियताले बिभाजनको बीउ रोप्यो । अर्थात ‘फुटाउ र राज गर’ को सिद्धान्त बमोजिम जातजातिको धर्म सस्कृती अपहरण गर्दै एउटै भाषा र सस्कृतिको पक्षपोषण गर्दै गयो ।अन्य जातिमा बिद्रोह र आक्रोश बढदै गयो ।२०४६ को जनआन्दोलन र त्यसपछी भएको दिल्ली सम्झौताको शृङ्खलाले जनताको बलमा स्थापित ब्यबस्थामा तत्कालीन नेतृत्वमाथी अबिश्वास बढदै गयो ।शक्तिको होडबाजीमा दरबार र राजनीतिक शक्ति कहिले भारत र कहिले चीनतर्फ ढल्किए ।तटस्थ कुटनितिलाइ आफू अनुकुल व्याख्या गरे र नाजायज सन्धी सम्झौता मार्फत सत्तामा टिक्ने खेल दोहरिन थाल्यो ।त्यसपछी माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनले संसदीय ब्यबस्था,राजतन्त्र र असमान सन्धिका बिरुद्द जनबिद्रोहको थालनी गर्यो र भारतबिरुद्द सुरुङ्ग युद्द गर्ने समेत चेतावनी दियो ।यहि भएर होला २०६३ को जनआन्दोलनपछिको नेपाली संसदलाइ संबोधन गर्दै भारतिय मोदि सरकारले महाकाली सन्धी लगायत सिमासम्बन्धी बिबाद पुनरावलोकन गर्न सकिने जनाउ दियो ।तर त्यस लगतै माओवादी सरकारमा आएपछी उसको कमजोर अडानका कारण भारत झनै हौसिन पुग्यो ।सेनापती परिवर्तन ,पुजारी काण्डमा समेत भारतलाइ नेपालका दलहरुले निम्ता दिन थालेपछी राकेश सुद जस्ता भारतिय राजदुत र माओवादी सेना संमायोजनामा अमेरिकी राजदुतले नाङ्गो नाच देखाएको कुरा कोहि छिपेको छैन ।हाम्रो पराराष्ट्र नीति सहसचिव तहको कर्मचारीको घेरा तोडेर राजनैतिक तहमा बार्ता गर्न सक्ने हैसियतमा अहिलेसम्म पुगेको छैन ।
नेपाली राजनीतिक दलमा देखिएको अपरिपक्वता र राष्ट्रिय मुद्दामा सधै बिभाजन हुने परिपाटीले नेपाल राज्यको सार्बभौमसत्तामा छिमेकीबाट सधै खेलबाड भइरहेको छ ।यो नै नेपाली जनताको निम्ति दुर्भाग्य बनिरहेको छ ।नेपाल सरकार एउटा राजदुत जस्तो कर्मचारीसंग स्पष्टीकरण लिन नसक्ने स्थितिमा पुगेको भान हुदैछ ।बारम्बार सिमा मिचिदा र नेपाली जनतामाथी अभद्र व्यवहार हुँदा वा एअरपोर्टमा नेपाली पासपोर्टमा शंका गरिदा समेत चुइक बोल्न नसक्ने अबस्थामा सरकारलाई कसले पुर्यायो ? बहादुर नेपाली अरु देशको सिमा रक्षा गर्न तैनाथ छ तर आफ्नै देशको सिमा मिचिदा टुलुटुलु हेर्न बिबश छ किन ? क्युवाले अमेरिकाको नाकै भाच्न सक्छ भने हामी सधै किन नुन खाएको कुखुरा झै निहुरिनु परिरहेको छ ? यसको एउटै जवाफ हो देशका शासकले नेपाली जनतालाइ लडाउदै आफ्नै स्वार्थ मात्रै पुरा गर्न लागिरहे । देश र जनताको हित र स्वार्थ केवल भाषणबाजीमा सिमित रहयो ।सत्ता बाहिर हुँदा मात्रै राष्ट्रियता र सिमाका मुद्दा उठाउने र सत्तामा पुगेपछी बिदेशीको चाकडी गरेकै कारण यस्तो स्थिती आएको हो ।सधै दिल्लीका सामु रुझेको बिरालो जस्तो म्याउं पनि गर्न नसक्ने स्थितिमा आफुलाइ उभ्याए ।आंखामा आँखा जुधाएर बार्ता गर्न सकेन्न ।दिल्ली केवल सहयोग लिने हैसियतमा मात्रै गए ।
बर्तमान केपि सरकार निश्चय नै यतिखेर फेरि अग्निपरिक्षामा सामेल भएको छ । छ महिना अघि नेपालको भुभाग समेटर राजनैतिक नक्शा सार्बजनिक गरेको भारतले अहिले नेपाली भुभाग भएर चीन जोड्ने मानसरोवरको बाटो उद्घाटन गरेको छ ।नेपाली भुभाग लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाइ समेटर उन्नाईस किलोमीटर क्षेत्रमा बाटो बनाएको भारतले इलामको पशुपति नगर लगायत ठांउमा बिबाद निकालेको छ । कोरोना कहरमा र आन्तरिक राजनितिमा फसिरहेको बेलामा भारतले गरेको यो बदमासीको नेपालले एकताबद्ध भएर जवाफ दिनैपर्छ ।आफ्ना संकीर्ण स्वार्थ त्याग्दै राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षाको निम्ति बुलन्द आबाज गर्नैपर्छ ।इतिहासकै बलियो सरकारले राष्ट्रिय सहमती गराएर संसदबाट अति जरुरीको प्रस्ताव पारित गरेर भारत र चीनलाइ सबक सिकाउनैपर्छ ।एकतर्फी भएपनी नेपालको नयाँ नक्सासार्बजनिक गर्नैपर्छ ।हिजो नाकाबन्दीमा देखाएको जस्तै उच्च अडान जनताले यतिबेला खोजेका छन ।सत्ता बाहिर हुँदा मात्रै होइन सत्तामा हुँदापनि राष्ट्रभक्ती सबै राजनैतिक दलमा हुनु जरुरी छ ।यो बेला बिगतका कमजोरी कोट्यार होइन बिगतबाट पाठ सिकेर कांग्रेस,कम्युनिस्ट नभनी सबै जनतालाइ एकताबद्द गर्नतर्फ सबै लाग्नुपर्छ ।कोरोना कहरमा पनि जनता सडकमा आउनुले सरकारलाइ खुट्टा नकमाइ अगाडि बढ्न सन्देश दिइरहेको छ ।अहिलेको खांचो प्रदर्शनलाई मर्यादित बनाउदै देशभित्र जनधनको क्षति नहुने गरि सरकारलाइ उर्जा दिनुपर्छ ।
सरकारले नागरिकको आबाज सुनेर अल्टिमेटम सहित भारत र चीनलाइ बार्तामा बोलाउने ,राजदुतलाइ मन्त्रालय बोलाएर प्रेस नोट दिने र राजदुत निश्कासनसम्मका कारबाही अघि बढाउदै मुद्दालाइ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र परिआए युद्द गर्न पनि जनतालाइ आब्हान गरिनुपर्छ ।केपि ओलि सरकार अहिलेको यो संगिन अबस्थाबाट पछि हट्ने ठाँउ छैन ।उ पछि हट्नु भनेको कि त मिलिभगत हुनु हो कि त सत्ताको निम्ति आत्मसमर्पण हो ।जुन नेपाली जनताको निम्ति स्विकार्य छैन ।हिजो पानी नखाइ अंग्रेजसंग लड्ने सत्तरी बर्षे भक्ती थापा र बलाभद्र कुवंरको ईतिहास ताजै छ ।अत राष्ट्रिय मुद्दामा बिभाजित नभईकन आमजनताको एउटै धारणा संसदबाट मुखरित हुनु अपरिहार्य छ ।यस परिस्थितिले सबै राजनीतिक दललाइ मिल्न बाध्य गराएको छ।आत्माबलले आधा युद्ध जितिने हुँदा यो बेला नकारात्मक टिप्पणी सरकार वा कसैमाथि पनि गर्नु जरुरी छैन ।देशको सिमा किचलो हल गर्न सबैले संबेदनसिलता प्रकट गर्दै सम्पुर्ण ध्यान केन्द्रित गरेमा मात्रै बिजय हासिल हुनसक्छ ।सरकारले संसदको संयुक्त बैठकबाट अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा अडिग भएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढोस ।
(लेखकले समसामयिक बिषयका साथै बिगत सात बर्षदेखी सिमान्तकृत बर्गका आबाज र अधिकारका पक्षमा शोधकार्य गर्ने र लेख्ने गर्दै आउनुभएको छ ।)