दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा अझै डेढ महिना जग्गा फुकुवा नहुने भएको छ । प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण कार्यदलका संयोजक तथा मुख्य महान्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले कार्यदलले बनाउने जग्गा एकीकरणको कार्यविधि प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले पारित नगर्दा सम्म राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा नहुने बताएका छन् ।

कार्यदलको हालै स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको सभा हलमा भएको प्रथम बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रदेश राजधानीको जग्गा किरणको कार्यविधि तयार नहुँदा सम्म कुनै पनि हालतमा प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकाको जग्गा फुकुवा नहुने बताए । उनले करिब एक महिना जति कार्यविधि तयार गर्न समय लाग्ने र कार्यविधि प्रदेशको मन्त्री परिपख्बाट पारित भएपछि मापदण्ड र नीति बनाएर मात्र जग्गा फुकुवा हुने बताए । जसका लागि बढी डेढ महिना जति समय लाग्ने संयोजक सुवेदीले बताए । यदि हतारमा राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गरेमा राजधानी क्षेत्रको मास्टर प्लान तथा जग्गा एकीकरण प्रभावित हुने उनले बताए ।

यता राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राजधानी क्षेत्रको तत्काल जग्गा फुकुवा गर्न माग गरे । एक वर्ष सम्म राजधानी बासी चुप लागेर बसेको भए पनि जग्गा फुकुवा गर्ने काम ढिला भएको प्रति पालिकावासीको आफू माथि दबाब बढेको गुनासो गरे ।

त्यस्तै अध्यक्ष सुवेदीले राजधानीको मास्टर प्लान बनाउने देखि राजधानी कार्यान्वयन सम्म आफूबाट पूर्ण सहयोग गर्दै आइरहेको र सहयोग गर्नेमा कुनै कमी नहुने बताए । उनले जसरी भए पनि जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा भने ढिला गर्न नहुने जिकिर गर्नु भयो । यदि जग्गा फुकुवामा ढिला भएर राजधानीवासीको दबाब ठेग्न नसक्ने समेत बताए । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका र नाम लुम्बिनी प्रदेश घोषणा सँगै राजधानी क्षेत्र दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको १, २ र ३ तथा अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिकाको ८ र ९ नम्बरको जग्गा किनबेच लगायतका सम्पूर्ण गतिविधिमा प्रदेश सरकारले पूर्ण रूप प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

यसैगरी बैठकमा मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार अम्मरबहादुर डाँगी, मुख्यमन्त्रीका प्रमुख सचिव कुमार दाहाल, मुख्यमन्त्रीका उप-सचिव कमानसिंह थापामगर, कानुन, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापा, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरे, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, शीतगंगा नगरपालिकाका मेयर सूर्यप्रसाद अधिकारी, लमही नगरपालिकाका मेयर कुलप्रसाद केसी, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादव लगायत जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

त्यस्तै कार्यदलका संयोजक तथा मुख्य महान्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीकाे अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो । बैठकको सहजीकरण कार्यदलका सदस्य तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले गरेका थिए ।