
Ssbus
Sssbus1
ssbus
Gsl
nsm
Ssbus
Sssbus1
Pbu
Ssbus
tssbus

Pvg
Hal
Asm
Rgu
Ggd
Rgu
Tsm
nsb
Ssm
Gst
Sbs
Vor
Rsb
Rgs
Bbbpu
Wsp
Ksm
Bbu
Sls

Abd
Rmb
Jmb
Rpp
Bml
Jmb
Ptm
bbt
sab
Gsb
Mks
Syp
Pls
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको गतिविधिमा संलग्न हुनका लागि महिनामा पाँच दिन सम्म समय दिइने भएको छ ।
शुक्रबार आज सभामुख देवराज घिमिरेको आमन्त्रणमा सिंहदरवारमा बसेको सबै राजनीतिक दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रस्तावित संसदीय क्यालेन्डर प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावित क्यालेन्डरमा नियमित रुपमा संसदका गतिविधि रहने उल्लेख थियो । सातामा तीन दिन सभाको बैठक चलाउने र तीन दिन संसदीय विषयगत समिति चलाउने प्रस्ताव छ ।
यसो गर्दा सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्रको गतिविधिसँग जोडिन नपाउने भनी प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुले समय छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘एक महिनामा ४/५ दिन सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्नका लागि समय छुट्याउने गरी संसदीय क्यालेन्डर परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भए । जसलाई समावेश गरेर सभामुखले कार्यतालिका तय गर्ने तय (निर्णय) भएको छ।’ प्रमुख सचेतक गिरीले अनलाइनखबरसँग भने । यसअघि सांसदहरुले संसद चलिरहँदा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने गतिविधिमा संलग्न हुन नपाएको गूनासो गर्ने गरेका थिए । त्यसलाई समेत सम्बोधन गरेर संसदीय क्यालेन्डर बनाउन लागिएको हो ।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन यही माघ २२ गतेबाट सुरू हुँदैछ । यो अधिवेशनमा संसदीय क्यालेन्डर बनाएर लागू गर्ने पनि सभामुख र राजनीतिक दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरुको निर्णय छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार संसदीय क्यालेन्डर लागू गर्ने विषय र संसदीय क्यालेन्डरको स्वीकृति प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले औपचारिक रुपमा गर्नेछ । संसदीय क्यालेन्डर लागू भएपछि कानुन निर्माणमा नयाँ थिति बस्ने विश्वास आफूहरुलाई रहेको उनले बताए । उनले पथे, ‘संसदको कामकारबाही आकस्मिक रुपमा समेत आउने हुन्छन् । तर, विधेयकलगायतका सन्दर्भमा संसदीय क्यालेन्डर लागू भएपछि एक खालको थिति बस्छ भन्ने विश्वास छ ।’
त्यस्तै शुक्रबार बसेको सभामुख र राजनीतिक दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले हिउँदे अधिवेशनबाट विद्युतीय हाजिरी लागू गर्ने निर्णय पनि लिएको छ । राष्ट्रिय सभाले भने यसअगाडि देखि नै विद्युतीय हाजिरी गर्दै आएको छ ।अनलाइनखबर
