
Rgp
cjs
Gfs
Pes
sbs
Djs
Sgr
pku
Pbu
Unsku
Srbpu
Lnp
Rgp1
Ggp

Wsp
Asm
Rsb
Hal
Ggd
Ssm
Bbbpu
Ksm
Rgu
Sbs
Sls
Rgs
Gst
Vor
Pvg
Tsm
Bbu
nsb
Rgu

Bml
Syp
Pls
Ptm
Rmb
Jmb
bbt
Gsb
Mks
Jmb
sab
Abd
Rpp
मधेस प्रदेश । मधेस प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको सेवासुविधा बढाएको छ । गएकाे साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार ५ भदौमा प्रदेश राजपत्रमा नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरिएका छन्।
आर्थिक सङ्कट बढ्दै जाँदा सरकारले व्ययभार बढ्ने गरी मन्त्री र सांसदहरूको सुविधा थपेको र मधेसका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को अनुसूचीलाई हेरफेर गरेर प्रदेश सरकारले सेवासुविधामा वृद्धि गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार बहालवाला मुख्यमन्त्री,मन्त्री,प्रदेश सभाका पदाधिकारी,सांसद र प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यको तलबमा दुई हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गरिएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन,२०७५ को अनुसूची (१) को १ मा पारिश्रमिक प्रतिमहिना दुई हजार थप गर्ने र गाडीकाे इन्धनको इकाई दरमा ‘लिटर’ शब्दको पछाडि ‘प्रतिमोटर’ शब्द थप गरी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो । कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रदेश राजपत्र प्रकाशित गरेको र जसअनुसार अब मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ६२ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तलब पाउनेछन्।
त्यस्तै मन्त्रीले ५९ हजार ७ सय ८०, राज्यमन्त्रीले ५८ हजार ४ सय ९० र सहायक मन्त्रीले ५५ हजार तलब पाउने भएका हुन् । मुख्यमन्त्रीलाई विगतमा प्रतिमहिना तीन सय लिटर इन्धन प्रदान गर्दै आएकामा अब प्रतिगाडी तीनसय लिटर इन्धन पाउनेगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिएका छन् । यसअघि मन्त्रीले प्रतिमहिना २ सय ५०, राज्यमन्त्रीले २ सय २५ र सहायक मन्त्रीले २ सय लिटर सवारी इन्धन पाउँदै आएको थियो ।
सांसदको सेवासुविधा वृद्धि
उता प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदकोसमेत रु दुई हजार तलब र सेवासुविधा वृद्धि भएको र प्रदेश सभामुखले अब प्रतिमहिना रु ६१ हजार, उपसभामुख,विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षका सचेतकले रु ५९ हजार सातसय ८०, दलको नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सभापतिले रु ५८ हजार चारसय ९०, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले ५५ हजार र सदस्यले ५४ हजार छसय रुपैयाँ तलब पाउनेछन् ।
प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्षले रु ५६ हजार चारसय ९० र सदस्यले रु ५३ हजार तलब पाउँदै आएकामा अब उनीहरूको तलब क्रमशः प्रदेश राज्यमन्त्री तथा प्रदेश सहायकमन्त्रीसरह प्रदान गरिने मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शिवनाथ पौडेलले जानकारी दिए । सचिव पौडेलका अनुसार बढ्दो महँगीका बीचमा सबैको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधामा सामान्य हेरफेर गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
