Gst

Wsp

Sls

Hal

Ksm

Rgu

Rsb

Asm

Sbs

Ssm

Bbbpu

Bbu

Rgs

nsb

Tsm

Pvg

Ggd

Vor

Rgu

Pls

Rpp

Ptm

Bml

Jmb

Abd

Syp

Mks

Jmb

sab

Gsb

bbt

Rmb

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका निकायविरुद्ध ७९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत वर्षबाट सरेर आएका मुद्दाको संख्या ४१ वटा छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मात्रै ३८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै सरकार र मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा ४० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस्तै २३ वटा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा,सातवटा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा,एउटा प्रशासकीय अदालत काठमाडौँ र एउटा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।

यसैगरी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रतिवेदन बुझाउँदै मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रदेश सरकार विरुद्धमा मुद्दा दर्ता हुनेक्रम बढ्दै गएको बताउनु भयो । यी मुद्दामध्ये १७ वटा फैसला भइसकेका छन् भने ६२ वटा बाँकी रहेको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध ३१ वटा मुद्दा परेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई आठ÷आठ वटा मुद्दा परेका छन् ,भने त्यसबाहेक आन्तरिक मामिला मन्त्रालय,उद्योग, वन वतावरण लगायत विभिन्न मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम नगरेका कारण सरकारविरुद्ध मुद्धा दर्ता हुनेक्रम बढेको सुवेदीको भनाइ रहेको छ ।