apb

tvs

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका निकायविरुद्ध ७९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत वर्षबाट सरेर आएका मुद्दाको संख्या ४१ वटा छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मात्रै ३८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै सरकार र मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा ४० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस्तै २३ वटा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा,सातवटा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा,एउटा प्रशासकीय अदालत काठमाडौँ र एउटा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।

यसैगरी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रतिवेदन बुझाउँदै मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रदेश सरकार विरुद्धमा मुद्दा दर्ता हुनेक्रम बढ्दै गएको बताउनु भयो । यी मुद्दामध्ये १७ वटा फैसला भइसकेका छन् भने ६२ वटा बाँकी रहेको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध ३१ वटा मुद्दा परेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई आठ÷आठ वटा मुद्दा परेका छन् ,भने त्यसबाहेक आन्तरिक मामिला मन्त्रालय,उद्योग, वन वतावरण लगायत विभिन्न मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम नगरेका कारण सरकारविरुद्ध मुद्धा दर्ता हुनेक्रम बढेको सुवेदीको भनाइ रहेको छ ।