Rsb

Sls

Bbbpu

Ksm

Pvg

nsb

Rgu

Gst

Wsp

Ggd

Rgu

Ssm

Vor

Sbs

Hal

Rgs

Tsm

Bbu

Asm

Bml

Jmb

Jmb

bbt

Syp

Pls

Abd

sab

Ptm

Rpp

Rmb

Gsb

Mks

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिए ।

दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुबाट विरोध हुँदै आएको छ ।

त्यस्तै ८ वैशाख २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसबेला उनले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए ।

तर त्यसको तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रबाट चर्को विरोध भयो । नेकपा विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले विरोध गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले भने नेकपा नभई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी (सपा) विभाजन गर्न भनेका थिए । तर चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिए । बरु तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र सपाबीच १० वैशाखको मध्यरातमा एकता भयो र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले विभाजन गर्ने र सरकारलाई संसदको पूरा कार्यकाल चलाउने उनको रणनीति छ । ६ जेठमा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा नै एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले देउवालाई साथ दिएको थियो । दाबी नपुगेको भन्दै प्रतितिधिसभा भंग भएपछि देउवा सर्वोच्च गए, त्यसमा पनि नेपाल समूहले साथ दियो ।

२८ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । उनले ३ साउनमा विश्वासको मत लिँदा पनि एमालेका २२ सांसदले मत दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही समूहलाई दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएका छन् । एमालेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कमिटीमा २०३ जना छन् । उनीहरुमध्ये केही राजनीतिक नियुक्ति लिएर गएकाले नयाँ अध्यादेश अनुसार दल विभाजन गर्न नेपाल समूहलाई ४० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ । एमालेको संघीय संसदीय दलमा १५१ सांसद छन् । त्यसको २० प्रतिशत ३१ सांसद चाहिन्छ । अहिलेसम्म यो नेपाल समूहमा देखिँदैन ।

नयाँ अध्यादेशले एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपा पनि फुट्ने खतरा छ । दलको वैधानिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि संकटमा परेको महन्थ ठाकुर पक्षले अब ३२ सदस्यीय संसदीय दलको २० प्रतिशत अर्थात् ७ जना सांसद जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन् । यो संख्या उनीहरुसँग छ ।