Tsm

Sbs

Rgu

Rsb

Rgs

Rgu

Hal

Bbu

Gst

Pvg

Vor

Ggd

Ksm

Asm

Sls

Wsp

Bbbpu

nsb

Ssm

Pls

Syp

Abd

Gsb

bbt

Mks

Jmb

sab

Rmb

Ptm

Bml

Jmb

Rpp

काठमाडौं । नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको छ ।

सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए लगत्तै ओली पक्षले कारबाही थालेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दफा २८ (१) बमोजिम कार्य नगरी दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको एक नेताले बताए ।

कारबाहीमा पर्ने सांसदहरुमा वरिष्ठ नेता नेपालसँगै मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी छन् । उनीहरुलाई कारबाही गरेकाले पदमुक्त गर्न भन्दै एमालेले संसद सचिवालयमा पत्र पनि पठाएको छ ।

यो पत्र संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको टेबलमा पुगेको स्रोतले बताएको छ । यसबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णय गर्नुपर्छ । संसदको अधिवेशन चालु भएको अवस्थामा सभामुखले संसदमै पदमुक्त भएको जानकारी गराउँछन् । संसद नभएको अवस्थामा सूचना टाँसेर पनि जानकारी गराउने गरिएको छ ।के छ कानूनी व्यवस्था ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले ह्वीप उल्लंघन गरेका सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गरी निष्काशित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८९ मा कुनै दलले आफ्नो सांसदले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा त्यो पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ । यही प्रक्रिया पूरा गर्न एमालेले ती सांसदहरुलाई गत साउन ६ गते स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अनुसार, सांसदहरुले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेमा त्यसको विवरण संसदीय दलका सचेतकले आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिलाई पठाउनुपर्छ । केन्द्रीय समितिले त्यस्ता सांसदलाई सफाइको मौका दिई हटाउन सक्नेछ । सफाइको मौका दिनु भनेको स्पष्टीकरण सोध्नु हो । प्रक्रिया नपुर्‍याई कारबाही गरेमा त्यस्तो निर्णय अदालतले बदर गर्नसक्ने भएकाले एमालेले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको हुनसक्छ ।

आवश्यक परेमा सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण चित्त नबुझे दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई दलबाट निष्कासित गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

त्यस्तै २७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिंदा माधव नेपाल पक्षधर २८ जना सांसदहरु बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए । जबकि एमाले संसदीय दलले पक्षमा मतदान गर्न सबै सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । उनीहरुमाथि ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा कारबाही गर्ने कानूनी सुविधा रहे पनि एमालेले तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन ।अनलाइन खबरबाट