Ksm

Ssm

Gst

nsb

Vor

Asm

Sbs

Wsp

Sls

Rsb

Bbbpu

Ggd

Bbu

Rgs

Rgu

Tsm

Rgu

Hal

Pvg

Mks

Jmb

Jmb

Rmb

Bml

Gsb

Abd

Rpp

sab

Syp

Ptm

bbt

Pls

दाङ । वर्षायाम नजिकिँदै जाँदा देउखुरीको लमही नगरपालिका–३ टिकुलीगढको सुकुमवासी बस्तीभरि डर, चिन्ता र रुवाबासी छ । वर्षौंदेखि बस्दै आएका ६२ सुकुमवासी परिवारलाई १५ दिनभित्र घरटहरा खाली गर्न प्रहरी प्रशासनले सूचना जारी गरेपछि यहाँका बासिन्दा तनावमा छन् ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट उत्तरतर्फ दीपेन्द्र प्रहरी स्कुल घोराहीको नाममा रहेको २० बिघा ९ कठ्ठा ७ धुर जग्गामा बसेको झुपडी बस्तीमा अधिकांश परिवार पूर्वकमैया, भूमिहीन र दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेहरू छन् । उनीहरूका लागि यहीँको टहरो नै संसार हो, यहीँको आँगन नै भविष्य । तर अहिले त्यो भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।

जेठ १३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रहरी प्रशासनले १५ दिनभित्र घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएको थियो । समयसीमा नाघे कानुनबमोजिम संरचना हटाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ । तर बस्तीका मानिसहरू भन्छन्, ‘हामीलाई हटाउनुअघि बस्ने ठाउँ त चाहियो नि ।’

स्थानीय मन्तुना कुमारी चौधरीको आँखामा डर र निराशा दुवै देखिन्छ । उनी रातभर निदाउन नसकेको सुनाउँछिन् । ‘हामीलाई यस्तो दु:ख दिएको छ । पुलिसहरू आएर भन्छन्– हाम्रो जग्गा हो । हामी भन्छौं– हाम्रो जग्गा हो । सामान लिएर जाऊ भन्छन्, तर हामी कहाँ गएर बस्ने ?’

त्यस्तै उनको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता बालबच्चाको भविष्य हो । ‘कसरी बालबच्चालाई पढाउने ? हाम्रो त एकधुर पनि छैन । सरकारले किन बुझ्दैन गरिबको कुरा ?’ मन्तुनाजस्तै पीडा हिनाराम चौधरीको पनि छ । उनी आफूहरू पहिले कमैया रहेको सुनाउँछन् । कमैयाकै जीवन बिताउँदा न जग्गा भयो, न घर । पछि यही ठाउँमा बस्न दिइयो र परिवारसहित बसोबास थाले । तर अहिले घर छाड्ने उर्दीले उनी पनि चिन्तित छन् ।

‘हामी सुकुमवासी, हाम्रो जग्गा एकधुर पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले उठ भन्दैछन् । हामी कसरी उठ्ने ? हाम्रो सम्पत्ति केही पनि छैन । सामान राख्ने ठाउँ पनि छैन ।’ ‘हामी चराचुरुङ्गी त होइनौं नि । जंगलमा बस्ने, रुखमा बस्ने त हामी होइनौं । जग्गा भएको भए घरमै बस्थ्यौं । ठाउँ छाड भनेर सूचना टाँसिदिन्छन्, तर हामी कहाँ जाने ?’ उनको प्रश्न छ ।

बस्तीमा यतिबेला सबैभन्दा बढी चिन्ता वर्षायाम कसरी कटाउने भन्ने छ । आशारामी चौधरीलाई कम्तीमा यो वर्षायाम कटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । ‘वर्षा नजिकै आइसक्यो । यो वर्षायामसम्म बस्न दिए हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले पुर्खौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा हो । दुई पुस्ता यहीँ बिते, अहिले तेस्रो पुस्ता छ ।’

त्यस्तै,उनका अनुसार यसअघि आफूहरूलाई पाँच बिघा जग्गा छुट्याएर दिने आश्वासन दिइएको थियो । तर अहिले रित्तै हटाउन खोजिएको उनी बताउँछिन् । ‘तिमीहरूलाई रित्तै हात जान दिँदैनौं, पाँच बिघा जग्गा रोजेर लिन दिन्छौं भनेका थिए । खै त त्यो पाँच बिघा ? यदि छुट्याएर दिन्छन् भने हामी राजीखुसीले छोड्न तयार छौं,’ उनी भन्छिन् ।

सुकुमवासी बस्तीको पक्षमा भूमि अधिकार मञ्च लमही पनि उभिएको छ । मञ्चका अध्यक्ष श्यामसुङ गिरीले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार यो समस्या आफ्नै घर जग्गा नहुनुको मात्र होइन, सुकुमवासीहरूको जीविकोपार्जन, बालबालिकाको शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र मानवीय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । गिरी भन्छन्, ‘भूमिहीनहरूको पनि जीवन र अस्तित्वको मूल्य छ । उहाँहरूलाई सडकमा पुर्‍याएर होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने व्यवस्था गरेर समाधान खोजिनुपर्छ ।’

यस्तै,उनले राज्यले संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै उनले सकुमवासीहरुलाई सान्त्वना दिने प्रयास गरे, ‘राज्यले कुरा नबुझेर गाह्रो भएको छ । नआत्तिनुस्, हामी तपाईंहरूको साथमा छौं । जे पर्छ, सँगै लडौंला ।’अनलाइनखबर