lms

दाङ । नेपाल सरकारले हालै केही पालिकामा “खाद्य तुलसिपुर जस्ता मोडेल योजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । कागजमा यो योजना सबै किसानको पहुँच र उत्पादन क्षमता बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको भनिएपनि,व्यवहारमा यो कार्यक्रम केही सिमित पहुँचवालाहरुको हातमा सीमित हुने संकेत देखिन थालेको छ ।

विशेषज्ञहरुका अनुसार,सरकारले योजना केवल दुई–चार वटा पालिकामै सीमित राख्ने हो भने यसको प्रभाव व्यापक रुपमा देखिने छैन । तुल्सिपुरमा कृषि उत्पादन,वितरण र बजार व्यवस्थापनको राम्रो संरचना बनाउन सकिए पनि, लाभ केही विशेष वर्गमै सीमित हुने हो भने किसानबीच असमानता झन् गहिरो बन्ने चेतावनी दिइएको छ ।

राजपुरका किसानहरुको निराशा:धान उत्पादन भयो तर खरिद गर्ने कोही छैन !

यस विषय प्रति देउखुरीको राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शरद कुमार बुढाथोकीले धान खरिदमा खाद्य संस्थानको उदासीनताप्रति कडा गुनासो पोखेका छन् । उनका अनुसार,राजपुरका किसानहरुले मेहनत गरेर उत्पादन गरेको धान खरिद गर्न खाद्य संस्थानले कुनै उत्सुकता नदेखाउँदा किसानहरु निराश र हतोत्साहित भएका छन् ।

बुढाथोकीले भने,सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने, किसानलाई बजारमा पहुँच दिने नीति बनाउँछ,तर व्यवहारमा किसानको उत्पादन किन्ने संयन्त्र नै कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा खाद्य तुल्सिपुरको जस्तो कार्यक्रम पनि केवल देखावटी बन्न सक्छ।
उनले भने,यदि साँच्चै ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन चाहिन्छ भने तुलसिपुर मात्र होइन,देशका अन्य पालिकामा पनि यस्ता मोडेल योजना विस्तार गर्नुपर्छ । उत्पादन,भण्डारण र मूल्य स्थायित्वका कार्यक्रम सबै किसानका लागि समान रुपमा लागू हुनुपर्छ ।

सबै किसानका लागि समान अवसरको माग:

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र किसानहरूको साझा धारणा छ । खाद्य तुलसिपुर जस्ता योजनाहरु केवल प्रदर्शनका लागि होइन,व्यवहारमै किसानको हितमा काम गर्नुपर्छ । किसानहरुको भनाइमा,सरकारले यदि साँच्चै कृषकको जीवनस्तर सुधार्न खोजेको हो भने,धानजस्ता प्रमुख अन्नबालीको खरिद,मूल्य स्थायित्व र बजार पहुँचका नीतिहरुमा ठोस सुधार गर्नुपर्छ ।

राजपुरदेखि तुल्सिपुरसम्म किसानहरुको स्वर एउटै छ । नीति राम्रो छ,तर कार्यान्वयन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। किसानको पसिनाको मूल्य नपुग्ने अवस्था रहँदैमा “खाद्य तुल्सिपुर” कागजमै सीमित हुने खतरा यथावत छ ।