Ln7

Ln9

Gg5

Ln2

Ln3

Ln1

Sbs

Gg1

bml

Hl1

Dps

Asm

cks

bmj

Gsb

Ln8

Tsb

Ssb

Usb

kbs

Gg4

Gjl

Gg3

ptl

Sab

Jpb

Rss

Bpb

Nps

Sml

Sbs

Rgu

Ksb

Gg6

Gg2

Jab

Snk

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हुने भएको छ । गत १३ पुसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गर्नु भएको थियो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा परेको सो पेसी बुधबार हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै अर्को पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको थियो । संसद् विघटनपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकाले अधिवक्ताहरू त्रिपाठी, ओली र केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गर्नु भएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ भइसकेको सरकारले संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको रिटमा उल्लेख थियो ।

संविधानको धारा ७७ (१) को (ग)मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने उहाँहरूको जिकिर रहेको छ । धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ ।

निवेदनमा गत १० गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट थप नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । यस्तै रिटमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै निर्वाचन प्रचारप्रसार र मतदानलगायत प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न पनि निवेदकले माग गरेका छन् ।