सन्तोष कुमार गुप्ता बुधबार, साउन २५, २०७९

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशकाे स्थायी राप्ती उपत्यका देउखुरी घाेषणा भएकाे दुई बर्ष भन्दा बढी भई सक्याे तर राजधानी कार्यान्वयकाे बिषय भने जस्ताकाे त्यस्तै नै छ ।

यत्तिका समय सम्म पनि राजधानी किन स्तान्तरण हुन सकेन त ? याे मेराे मात्र प्रश्न हाेइन,याे प्रश्न राजधानीबासीहरूकाे मात्र पनि हाेइन,याे प्रश्न त सिङ्गाे लुम्बिनी प्रदेशबासीकाे हाे । आखिर याे प्रश्नकाे जवाफ कसले दिने हाे त ? अनि त्याे जवाफकाे विश्वास नै गरिहाल्ने आधार के हाे ? किन भने बर्तमान मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आएर धेरै पटक अब तत्काल सबै मन्त्रालयहरू आउँछन् र सबै काम स्थायी राजधानी देउखुरीबाट हुन्छ भन्न थालेकाे पनि धेरै भयाे । धेरै पटक धेरै मिति र समय पनि दिनु भयाे । तर उहाँले दिएकाे मिति र समय सबै बिते तर स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू आउन सकेनन् ।

राजधानी घाेषणा हुँदा सबै भन्दा बढी खुसी भएका राजधानीबासी यति बेला भने सबै भन्दा पिडित र दुखी भएका छन् । त्याे किन भने,- राजधानी घाेषणा संगै प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा भूमाफियाहरूकाे ब्यापक जग्गा काराेबार नियन्त्रण संगै अनावश्यक जग्गा खण्डीकरण राेकी राजधानीबासीलाई बास्तविक राजधानीकाे अनुभूति दिलाउनका लागि थियाे । त्यति बेला राजधानी घाेषणा संगै राजधानी व्यवस्थापनकाे काम गर्ने र राजधानी क्षेत्रकाे मास्टरप्लान अर्थात बृहत्त गुरूयाेजना बनाउनका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणकाे कार्यालय नै स्थायी राजधानीकाे बिजाैरीमा कार्यालय स्थापना गरी काम पनि शुरू गरियाे ।

प्राधिकरणकाे कार्यालय स्थापना भई काम शुरू गरेकाे झण्डै दुई बर्षपछि बल्लतल्ल प्राधिकरणले मास्टरप्लान तयार गरी आफ्नाे राय सहितकाे मास्टरप्लान प्रदेश सरकारलाई बुझायाे । त्याे मास्टरप्लान दुई वटा सिओले बनाए । सरकार परिवर्तन संगै प्राधिकरणका सिओ पनि परिवर्तन गरियाे । यसरी दुई वटा सिओद्धारा तयार पारिएकाे मास्टरप्लान प्रदेश सरकारले स्वीकार गरिसकेकाे अवस्था पनि छ । तर बिडम्बनाका साथ भन्नु पर्छ अहिले सम्म राजधानीबासीकाे जग्गा फुकुवा हुन सकेकाे छैन । साच्चिकै भन्ने हाे भने राजधानीबासी यति बेला साह्रै पिडित भएका छन् । एकातिर स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू नआउनु अर्थात राजधानी स्तान्तरण हुन नसक्नु आर्काे तिर मास्टरप्लान तयार गरेर प्रदेश सरकारले स्विकार गरिसक्दा समेत राजधानीबासीकाे जग्गा फुकुवा हुन नसक्नु ठुलाे बिडम्बना हाे ।

आखिर राजधानी व्यवस्थापनमा असर नपर्ने गरी केही सर्तहरू राखेर जग्गा फुकुवा गर्दा के फरक पर्छ र ? राजधानीक्षेत्रका राजनितीदलका अगुवाहरू, जनप्रतिनिधि,नागरिक समाज, सम्पूर्ण राजधानी बासीले नै जग्गा फुकुवा हुनुपर्दछ भनेर माग गरिरहँदा आखिर प्रदेश सरकारले किन जग्गा फुकुवा गर्न चाहँदैन त ? यसमा मुख्यमन्त्री,मन्त्रीहरू र प्रदेश सरकारकाे के स्वार्थ छ त ? केही सर्तहरू राखेर जग्गा फुकुवा गर्दा प्रदेश सरकारलाई केे घाटा हुन्छ ? अनि जनताकाे जग्गा फुकुवा नगर्दा सरकारलाई के फाइदा हुन्छ त ? याे आम राजधानीबासीले जान्न र बुझ्न जरूरी छ । अन्यथा आफ्नाे स्वार्थका निम्ति लाखाैँ राजधानीबासीकाे भबिष्य माथि कुठाराघाट गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन । जग्गा फुकुवा नहुँदा उद्योगी, ब्यापारीहरूले काराेबार गर्न पाएका छैनन् । जग्गाजमिन बेचेर उच्च शिक्षा पढाउनेले पढ्न पाएका छैनन् । जग्गा बेचेर बिहे गर्नेहरूकाे जनैसुपारी मात्र भएकाे छैन ।

कागजमा लाखाैँ सम्पत्ति छ तर गाेपीमा दाम नहुँदा पढ्नेले पढ्न पाएका छैनन् । उपचार गराउन नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । बिबाह, ब्रतबन्ध पनि अहिले सम्म हुने सकेकाे छैन्। याे कस्ताे दुर्भाग्य ? आफ्नै सम्पत्ति बेच्न समेत नपाउने याे कस्ताे लाेकतन्त्र हाे ? राजधानी व्यवस्थापनाकाे नाममा जनताकाे सम्पत्ति काराेबारमा बन्देज लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारले कसले दियाे ? संविधानकाे कुन धाराकाे उपधारामा राजधानी व्यवस्थापन गर्दा जनताकाे जग्गा राेक्का गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएकाे छ ? सरकार हाे भन्दैमा सत्ता र शक्तिकाे दुरूपयाेग गरेर जनताकाे मानब अधिकार हनन् गर्न पाइन्छ ? के यही हाे लाेकतन्त्रकाे मूल्य र मान्यता ? कानुन बिपरित सरकारलाई जे पायाे त्यही गर्न कसले दियाे छुट ? जनतालाई भन्दा आफूलाई राजा महाराजा सम्झिने प्रबृति हावीकाे प्रतिफल हाे याे । यी प्रबृतिकाे अब अन्त्य हुन जरूरी छ ।

जग्गा राेक्का हुँदा यतिका समय सम्म चुप लागेर नबसेकाे पनि हाेइन तर यतिका लामाे समयमा जनतालाई बिचल्ली बनाउन पाइन्छ ? बिकल्प खाेज्नु पर्दैन । सरकार भनेकाे जनताकाे अभिभावकाेकी जनताकाे शासक हाे ? अझै पनि उही शासक प्रबृति ? यदि त्यसाे हाे भने त्यसकाे पनि जनताले राम्रै संग जवाफ दिनेवाला छन् । हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छाैँ, केही मन्त्रालयहरू पनि स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी नआएका पनि हाेइनन् तर आएका दुई वटै मन्त्रालयहरूमा हरिबिजाेग छ । मन्त्रालयमा कार्यालय सहयाेगी बाहेक अरू काेही पनि भेटिदैनन् ।

मन्त्रालय उद्घाटनकाे दिनदेखि अहिले सम्म मन्त्रीहरूकाे पाइलाे ती मन्त्रालयमा पुगेकाे छैन । ती मन्त्रालयमा न त कर्मचारी नै छन् न त कहिले मन्त्री नै भेटिन्छन् । यस्ताे प्रबृतिबाट स्थायी राजधानी कार्यान्वयन सम्भव छ, त ? यस्ताे तरिकाकाे राजधानी कार्यान्वयनले देउखुरीबासीलाई हर्ष न बिषमात जस्तै बनेकाे छ । अहिले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा दुई वटा मन्त्रालयहरू छन् । एउटा सहरी विकास, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र आर्काे स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय छन् । यी नाम मात्रका मन्त्रालय छन् । न त मन्त्री छन् न त कर्मचारी नै । यस्ताे हरिबिजाेगकाे मन्त्रालयहरू किन देउखुरीमा ल्याईयाे ? यसरी कर्मचारी बिनाकाे दुई वटा मन्त्रालय किन स्थायी राजधानी देउखुरीमा ल्याईयाे त ? याे सबै सस्ताे लाेकप्रियता कमाउन बाहेक अर

बाहेक अरू केही हाेइन । मैले मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा ल्याए भनेर फेरि यस पटककाे चुनाबमा ब्याज कमाउन कै लागि हाे, अरू केही हाेइन । दरबार बिनाकाे सिंह र सिंह बिनाकाे दरबारकाे कुनै औचित्य छैन । हामीलाई त सिंह र दरबार दुई वटै चाहिएकाे हाे । अहिले पनि राजधानी कार्यन्वयनकाे बिषय भनेकाे यी दुई मन्त्रालयकाे जस्ताे नै हाे । चुनाबी महाेल खडा गरेर भाेट बैंक बनाउन फेरि पनि राजधानीबासीलाई झुकाउन खाेजिदैछ ।

मुख्यमन्त्रीकाे कार्यालय, अन्य मन्त्रालयहरू आउने भनेका केही दिनका लागि वा चुनाब सम्मकाे लागि मात्र हाे । चुनाबपछि ती मन्त्रालयका सबै काम बुटवलबाट हुनेमा कुनै दुई मत छैन । अहिलेकाे राजधानी कार्यान्वयन भनेकाे चुनाब जित्नका लागि हाे । बास्तविक रूपमा हाेइन भन्ने आम प्रदेशबासीले बुझ्न जरूरी छ । आजभाेलीका नेता, मन्त्रीहरूकाे बाेलीमा कुनै सत्यता छैन । न त ती मन्त्री र नेताहरूलाई लाज, डर र त्रास केही पनि छैन ।

त्यस्तै छ,त केबल सत्ता स्वार्थ मात्र । कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ ? के गर्दा चुनाब जितिन्छ ? के बाेल्दा जनताले भाेट दिन्छन् भन्ने बाहेक अरू कहि छैन । त्यसका लागि यिनीहरू जे गर्न पनि पछि पर्दैनन् । त्यसैले अब प्रदेशबासीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न जरूरी छ, काे राजधानी पक्षघर हाे ? काे राजधानीकाे विपक्षधर हाे ? अब आउने चुनाबबाटै राजधानी बिराेधी शक्तिहरूलाई जरै उखेलेर फाल्न जरूरी छ । गठबन्धनकाे आडमा भई रहेका राजधानी बिराेधी कृयाकलापकाे कडा रूपमा प्रतिपाद गर्न जरूरी देखिन्छ । यदि साँच्ची कै हाे भने प्रदेश सरकारले २०७९ असाेज २४ गते राती १२ सम्म सरकारबाट निर्णय गरेर तत्काल पुरै मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालयहरू स्थायी राजधानीमा सरेर काम शुरू गरिसक्नु पर्दछ । अन्यथा चुनाब पछि गयाे भने थप पाँच बर्ष यसरी नै राजधानी कार्यान्वयन नभएर गफगाफ गरेर बित्ने निश्चित प्राय छ ।

आर्काे तिर प्रदेश सरकार राजधानी स्तान्तरण भन्दा भएकाे राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय मास्न उद्दत देखिन्छ । लाखाैँ विद्यार्थीकाे भबिष्य बाेकेकाे साविक राप्ती अञ्चलकाे एक मात्र प्राविधिक शिक्षालय गाेबरडिहा सार्न प्रदेश सरकार किन यसरी लागि परेकाे छ त ? यसमा ठुलाे रहस्य लुकेकाे छ । यता यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रदेश आवश्यक छैन । खारेज गर्नु पर्छ भन्ने बहस चलिरहेका छ । यता भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्थाई मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू सार्नुका सट्टा शिक्षालय सार्न जाेडबलले लागि परेका छन् । यता संघियता पनि खारेज हुने उता बुटवलबाट राजधानी पनि नआउने हाे भने त शिक्षालय मात्र सारेर के काम ? यसले सिङ्गाे शिक्षालय र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूकाे भबिष्य अन्धकार हुने निश्चित प्राय छ । राप्ती गाउँपालिकाबासीलाई सबै तिरबाट घाटा र क्षति बेहाेर्नु पर्ने अवस्था नआउँला भन्न सकिदैन । तसर्थ पूर्णमा अस्थाई मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा स्थायी रूपमै आउने ज्ञारेण्टी भएकाे खण्डमा मात्र शिक्षालय सारिनु पर्दछ ।

अन्यथा चुनाब जित्न र राजधानी स्तान्तरणकाे नाममा भाेट बैंक बनाउन खाेजेकाे हाे भने खबरदार राजधानीबासीले कुनैपनि हालतमा त्यसाे हुन दिनेवाला छैन । यदि राजधानी पनि गुमाउने र शिक्षालय पनि गुमाउने अवस्था आयाे भने यसकाे हिसाबकिताब राजधानीबासी मात्र नभई प्रदेश बासीले राम्रै संग गर्नेछन् । हेक्का रहाेस् आफ्नाे व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता, शक्तिकाे आडमा यत्ति पनि कमजाेरी गरियाे भने त्यसकाे ठुलाे मूल्य चुकाउनु पर्ने छ । साँच्ची कै इमानदारपूर्व नै राजधानी स्तान्तरण गर्न खाेजकाे हाे भने तत्काल मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालयहरू स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सारिनु पर्दछ । साथै राजधानी कार्यान्वयनकाे बाटाेमा बिलम्ब गरिनु हुँदैन ।

हाम्रो टीम

संचालक: मेगमन बुढा
संपादक:कृष्ण जि.एम
निर्देशक:भानु जोशी
क्राईमबिट प्रमुख:सागर थापा
जिल्ला ब्युरो:टेकबहादुर पुन
प्रमुख सम्बाददाताहरु: शिवराज पन्थी,सुशीला (ओली) गिरी,जयप्रकाश पौडेल,सम्बाददाताहरु: टोपेन्द्र खनाल, इराधा झाक्री मगर,शिव बस्नेत,सल्लाहकारहरु:बिपुल पोख्रेल,उदय जि.एम
कानुनी सल्लाहकार:वरिष्ठ अधिवक्ता रेवतीरमण भट्टराई

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

एम.बि.के.एन मिडिया प्रा.लिद्वारा संचालित सिधा-पत्र डटकम
# दर्ता नं. :– २४५९/०७७-०७८
#कम्पनी दर्ता नम्बर:- २४५५०७
# ठेगाना :- राजपुर गा.पा-२ दाङ,लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
# सम्पर्क : – ९८५७८४०५१७
# बिज्ञापन : – ९८०९५६३२३६
# इमेल :- [email protected]