Vor

Ggd

Gst

Hal

Bbbpu

Sls

Sbs

Ssm

Rgu

nsb

Rgs

Pvg

Wsp

Ksm

Bbu

Asm

Rgu

Tsm

Rsb

Gsb

Rmb

bbt

Jmb

Abd

Bml

Ptm

Pls

Rpp

Jmb

Syp

sab

Mks

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशकाे स्थायी राप्ती उपत्यका देउखुरी घाेषणा भएकाे दुई बर्ष भन्दा बढी भई सक्याे तर राजधानी कार्यान्वयकाे बिषय भने जस्ताकाे त्यस्तै नै छ ।

यत्तिका समय सम्म पनि राजधानी किन स्तान्तरण हुन सकेन त ? याे मेराे मात्र प्रश्न हाेइन,याे प्रश्न राजधानीबासीहरूकाे मात्र पनि हाेइन,याे प्रश्न त सिङ्गाे लुम्बिनी प्रदेशबासीकाे हाे । आखिर याे प्रश्नकाे जवाफ कसले दिने हाे त ? अनि त्याे जवाफकाे विश्वास नै गरिहाल्ने आधार के हाे ? किन भने बर्तमान मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आएर धेरै पटक अब तत्काल सबै मन्त्रालयहरू आउँछन् र सबै काम स्थायी राजधानी देउखुरीबाट हुन्छ भन्न थालेकाे पनि धेरै भयाे । धेरै पटक धेरै मिति र समय पनि दिनु भयाे । तर उहाँले दिएकाे मिति र समय सबै बिते तर स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू आउन सकेनन् ।

राजधानी घाेषणा हुँदा सबै भन्दा बढी खुसी भएका राजधानीबासी यति बेला भने सबै भन्दा पिडित र दुखी भएका छन् । त्याे किन भने,- राजधानी घाेषणा संगै प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा भूमाफियाहरूकाे ब्यापक जग्गा काराेबार नियन्त्रण संगै अनावश्यक जग्गा खण्डीकरण राेकी राजधानीबासीलाई बास्तविक राजधानीकाे अनुभूति दिलाउनका लागि थियाे । त्यति बेला राजधानी घाेषणा संगै राजधानी व्यवस्थापनकाे काम गर्ने र राजधानी क्षेत्रकाे मास्टरप्लान अर्थात बृहत्त गुरूयाेजना बनाउनका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणकाे कार्यालय नै स्थायी राजधानीकाे बिजाैरीमा कार्यालय स्थापना गरी काम पनि शुरू गरियाे ।

प्राधिकरणकाे कार्यालय स्थापना भई काम शुरू गरेकाे झण्डै दुई बर्षपछि बल्लतल्ल प्राधिकरणले मास्टरप्लान तयार गरी आफ्नाे राय सहितकाे मास्टरप्लान प्रदेश सरकारलाई बुझायाे । त्याे मास्टरप्लान दुई वटा सिओले बनाए । सरकार परिवर्तन संगै प्राधिकरणका सिओ पनि परिवर्तन गरियाे । यसरी दुई वटा सिओद्धारा तयार पारिएकाे मास्टरप्लान प्रदेश सरकारले स्वीकार गरिसकेकाे अवस्था पनि छ । तर बिडम्बनाका साथ भन्नु पर्छ अहिले सम्म राजधानीबासीकाे जग्गा फुकुवा हुन सकेकाे छैन । साच्चिकै भन्ने हाे भने राजधानीबासी यति बेला साह्रै पिडित भएका छन् । एकातिर स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू नआउनु अर्थात राजधानी स्तान्तरण हुन नसक्नु आर्काे तिर मास्टरप्लान तयार गरेर प्रदेश सरकारले स्विकार गरिसक्दा समेत राजधानीबासीकाे जग्गा फुकुवा हुन नसक्नु ठुलाे बिडम्बना हाे ।

आखिर राजधानी व्यवस्थापनमा असर नपर्ने गरी केही सर्तहरू राखेर जग्गा फुकुवा गर्दा के फरक पर्छ र ? राजधानीक्षेत्रका राजनितीदलका अगुवाहरू, जनप्रतिनिधि,नागरिक समाज, सम्पूर्ण राजधानी बासीले नै जग्गा फुकुवा हुनुपर्दछ भनेर माग गरिरहँदा आखिर प्रदेश सरकारले किन जग्गा फुकुवा गर्न चाहँदैन त ? यसमा मुख्यमन्त्री,मन्त्रीहरू र प्रदेश सरकारकाे के स्वार्थ छ त ? केही सर्तहरू राखेर जग्गा फुकुवा गर्दा प्रदेश सरकारलाई केे घाटा हुन्छ ? अनि जनताकाे जग्गा फुकुवा नगर्दा सरकारलाई के फाइदा हुन्छ त ? याे आम राजधानीबासीले जान्न र बुझ्न जरूरी छ । अन्यथा आफ्नाे स्वार्थका निम्ति लाखाैँ राजधानीबासीकाे भबिष्य माथि कुठाराघाट गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन । जग्गा फुकुवा नहुँदा उद्योगी, ब्यापारीहरूले काराेबार गर्न पाएका छैनन् । जग्गाजमिन बेचेर उच्च शिक्षा पढाउनेले पढ्न पाएका छैनन् । जग्गा बेचेर बिहे गर्नेहरूकाे जनैसुपारी मात्र भएकाे छैन ।

कागजमा लाखाैँ सम्पत्ति छ तर गाेपीमा दाम नहुँदा पढ्नेले पढ्न पाएका छैनन् । उपचार गराउन नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । बिबाह, ब्रतबन्ध पनि अहिले सम्म हुने सकेकाे छैन्। याे कस्ताे दुर्भाग्य ? आफ्नै सम्पत्ति बेच्न समेत नपाउने याे कस्ताे लाेकतन्त्र हाे ? राजधानी व्यवस्थापनाकाे नाममा जनताकाे सम्पत्ति काराेबारमा बन्देज लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारले कसले दियाे ? संविधानकाे कुन धाराकाे उपधारामा राजधानी व्यवस्थापन गर्दा जनताकाे जग्गा राेक्का गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएकाे छ ? सरकार हाे भन्दैमा सत्ता र शक्तिकाे दुरूपयाेग गरेर जनताकाे मानब अधिकार हनन् गर्न पाइन्छ ? के यही हाे लाेकतन्त्रकाे मूल्य र मान्यता ? कानुन बिपरित सरकारलाई जे पायाे त्यही गर्न कसले दियाे छुट ? जनतालाई भन्दा आफूलाई राजा महाराजा सम्झिने प्रबृति हावीकाे प्रतिफल हाे याे । यी प्रबृतिकाे अब अन्त्य हुन जरूरी छ ।

जग्गा राेक्का हुँदा यतिका समय सम्म चुप लागेर नबसेकाे पनि हाेइन तर यतिका लामाे समयमा जनतालाई बिचल्ली बनाउन पाइन्छ ? बिकल्प खाेज्नु पर्दैन । सरकार भनेकाे जनताकाे अभिभावकाेकी जनताकाे शासक हाे ? अझै पनि उही शासक प्रबृति ? यदि त्यसाे हाे भने त्यसकाे पनि जनताले राम्रै संग जवाफ दिनेवाला छन् । हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छाैँ, केही मन्त्रालयहरू पनि स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी नआएका पनि हाेइनन् तर आएका दुई वटै मन्त्रालयहरूमा हरिबिजाेग छ । मन्त्रालयमा कार्यालय सहयाेगी बाहेक अरू काेही पनि भेटिदैनन् ।

मन्त्रालय उद्घाटनकाे दिनदेखि अहिले सम्म मन्त्रीहरूकाे पाइलाे ती मन्त्रालयमा पुगेकाे छैन । ती मन्त्रालयमा न त कर्मचारी नै छन् न त कहिले मन्त्री नै भेटिन्छन् । यस्ताे प्रबृतिबाट स्थायी राजधानी कार्यान्वयन सम्भव छ, त ? यस्ताे तरिकाकाे राजधानी कार्यान्वयनले देउखुरीबासीलाई हर्ष न बिषमात जस्तै बनेकाे छ । अहिले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा दुई वटा मन्त्रालयहरू छन् । एउटा सहरी विकास, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र आर्काे स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय छन् । यी नाम मात्रका मन्त्रालय छन् । न त मन्त्री छन् न त कर्मचारी नै । यस्ताे हरिबिजाेगकाे मन्त्रालयहरू किन देउखुरीमा ल्याईयाे ? यसरी कर्मचारी बिनाकाे दुई वटा मन्त्रालय किन स्थायी राजधानी देउखुरीमा ल्याईयाे त ? याे सबै सस्ताे लाेकप्रियता कमाउन बाहेक अर

बाहेक अरू केही हाेइन । मैले मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा ल्याए भनेर फेरि यस पटककाे चुनाबमा ब्याज कमाउन कै लागि हाे, अरू केही हाेइन । दरबार बिनाकाे सिंह र सिंह बिनाकाे दरबारकाे कुनै औचित्य छैन । हामीलाई त सिंह र दरबार दुई वटै चाहिएकाे हाे । अहिले पनि राजधानी कार्यन्वयनकाे बिषय भनेकाे यी दुई मन्त्रालयकाे जस्ताे नै हाे । चुनाबी महाेल खडा गरेर भाेट बैंक बनाउन फेरि पनि राजधानीबासीलाई झुकाउन खाेजिदैछ ।

मुख्यमन्त्रीकाे कार्यालय, अन्य मन्त्रालयहरू आउने भनेका केही दिनका लागि वा चुनाब सम्मकाे लागि मात्र हाे । चुनाबपछि ती मन्त्रालयका सबै काम बुटवलबाट हुनेमा कुनै दुई मत छैन । अहिलेकाे राजधानी कार्यान्वयन भनेकाे चुनाब जित्नका लागि हाे । बास्तविक रूपमा हाेइन भन्ने आम प्रदेशबासीले बुझ्न जरूरी छ । आजभाेलीका नेता, मन्त्रीहरूकाे बाेलीमा कुनै सत्यता छैन । न त ती मन्त्री र नेताहरूलाई लाज, डर र त्रास केही पनि छैन ।

त्यस्तै छ,त केबल सत्ता स्वार्थ मात्र । कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ ? के गर्दा चुनाब जितिन्छ ? के बाेल्दा जनताले भाेट दिन्छन् भन्ने बाहेक अरू कहि छैन । त्यसका लागि यिनीहरू जे गर्न पनि पछि पर्दैनन् । त्यसैले अब प्रदेशबासीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न जरूरी छ, काे राजधानी पक्षघर हाे ? काे राजधानीकाे विपक्षधर हाे ? अब आउने चुनाबबाटै राजधानी बिराेधी शक्तिहरूलाई जरै उखेलेर फाल्न जरूरी छ । गठबन्धनकाे आडमा भई रहेका राजधानी बिराेधी कृयाकलापकाे कडा रूपमा प्रतिपाद गर्न जरूरी देखिन्छ । यदि साँच्ची कै हाे भने प्रदेश सरकारले २०७९ असाेज २४ गते राती १२ सम्म सरकारबाट निर्णय गरेर तत्काल पुरै मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालयहरू स्थायी राजधानीमा सरेर काम शुरू गरिसक्नु पर्दछ । अन्यथा चुनाब पछि गयाे भने थप पाँच बर्ष यसरी नै राजधानी कार्यान्वयन नभएर गफगाफ गरेर बित्ने निश्चित प्राय छ ।

आर्काे तिर प्रदेश सरकार राजधानी स्तान्तरण भन्दा भएकाे राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय मास्न उद्दत देखिन्छ । लाखाैँ विद्यार्थीकाे भबिष्य बाेकेकाे साविक राप्ती अञ्चलकाे एक मात्र प्राविधिक शिक्षालय गाेबरडिहा सार्न प्रदेश सरकार किन यसरी लागि परेकाे छ त ? यसमा ठुलाे रहस्य लुकेकाे छ । यता यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रदेश आवश्यक छैन । खारेज गर्नु पर्छ भन्ने बहस चलिरहेका छ । यता भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्थाई मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू सार्नुका सट्टा शिक्षालय सार्न जाेडबलले लागि परेका छन् । यता संघियता पनि खारेज हुने उता बुटवलबाट राजधानी पनि नआउने हाे भने त शिक्षालय मात्र सारेर के काम ? यसले सिङ्गाे शिक्षालय र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूकाे भबिष्य अन्धकार हुने निश्चित प्राय छ । राप्ती गाउँपालिकाबासीलाई सबै तिरबाट घाटा र क्षति बेहाेर्नु पर्ने अवस्था नआउँला भन्न सकिदैन । तसर्थ पूर्णमा अस्थाई मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा स्थायी रूपमै आउने ज्ञारेण्टी भएकाे खण्डमा मात्र शिक्षालय सारिनु पर्दछ ।

अन्यथा चुनाब जित्न र राजधानी स्तान्तरणकाे नाममा भाेट बैंक बनाउन खाेजेकाे हाे भने खबरदार राजधानीबासीले कुनैपनि हालतमा त्यसाे हुन दिनेवाला छैन । यदि राजधानी पनि गुमाउने र शिक्षालय पनि गुमाउने अवस्था आयाे भने यसकाे हिसाबकिताब राजधानीबासी मात्र नभई प्रदेश बासीले राम्रै संग गर्नेछन् । हेक्का रहाेस् आफ्नाे व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता, शक्तिकाे आडमा यत्ति पनि कमजाेरी गरियाे भने त्यसकाे ठुलाे मूल्य चुकाउनु पर्ने छ । साँच्ची कै इमानदारपूर्व नै राजधानी स्तान्तरण गर्न खाेजकाे हाे भने तत्काल मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालयहरू स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सारिनु पर्दछ । साथै राजधानी कार्यान्वयनकाे बाटाेमा बिलम्ब गरिनु हुँदैन ।