
Csb
Ssb
Ssb
Nsb
Gsb
jsb
Ksb
Fmb
Ksb
Rsb
Rks
Ksb
Bsn
Usb
Tgp
Ppu

Hl1
Usb
Ssb
Tsb
Gsb

Rgu
Nps
ptl
दाङ । दाङ,देउखुरीको राप्ती प्राबिधिक शिक्षालयमा राखिएको देउखुरी कोरोना विशेष आईसोलेशन सेन्टरको खर्च बिवरण बुधवार एक कार्यक्रमको बीचमा सार्वजनिक गरिएको छ । देउखुरीका चारवटा पालिका द्वारा देउखुरी कोरोना विशेष आइसोलेशन सेन्टर संचालनको लागि संकलन गरिएको रकमको खर्च आज सार्वजनिक गरिएको हो । समितिले सि.सि.टि.भि क्यामेरा,विद्युत् उपकरण,वायरिङ,प्लम्विङमा ७ लाख ९८ हजार ४ सय ७८ रुपैँया,सुरक्षा व्यवस्थापन पर्खाल तथा टिनको तारवारका लागि २ लाख ४९ हजार ७३ रुपैँया,अस्पताल व्यवस्थापन तथा सामाग्री खरिदमा १ लाख २८ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ,ल्यापटप प्रिन्टर खरिदमा १ लाख ५० हजार,मेडिकल उपकरण औषधी खरिदमा १ लाख ९२ हजार १ सय २० रुपैयाँ, खाना तथा घर भाडा खर्चमा २ लाख १९ हजार ५० रुपैँया, आईसोलेशन खाजा खर्चमा १ लाख ९९ हजार ३ सय २०,ईन्धन खर्चमा ३६ हजार गरि कुल ४० लाख खर्च भएको तेस्रो बैठक द्वारा जानकारी दिएको हो ।
त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकाको कोरोना विपद् व्यवस्थापन समितिले थप ३० हजार १ सय ९२ रुपैँया बढी खर्च भएको बताएको छ । त्यसैगरी लमही नगरपालिका भित्र १८ जना मध्य १५ जना,राप्ती गाउँपालिका भित्र ३० जना मध्य २७ जना,गढवा गाउँपालिका भित्र ३६ जना मध्य २९ जना र राजपुर गाउँपालिका भित्र १८ जना मध्य १५ जना कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइसका विरामीहरु निको भएर घर फर्किएको देउखुरी कोरोना आईसोलेशन सेन्टरका प्रमुख डाक्टर पुष्प भुषालले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार हाल सम्म लमहीका ३ जना राप्तीका ३ जना,गढवाका ७ जना र राजपुरका ३ जना गरि १६ जना कोरोना भाइरसका विरामीहरुको सेन्टरमा उपचार भैरहेको र विरामीहरुको अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ । बैठकले आईसोलेशनमा कार्यरत जनशक्ती घटाई हाललाई चारजना स्वास्थ्य कर्मी रहने गरि व्यवस्थापन गर्ने र देउखुरी कोरोना आईसोलेशन सेन्टरमा लागेको खर्चको अनुमोदन र थप रकम असार मसान्त सम्म व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण दर तथा हालै गरिएको पिसिआरको रिपोर्टको आधारमा श्रावण मसान्त पछि राप्ती प्रविधिक शिक्षालयमा रहेको देउखुरी आईसोलेशन सेन्टरलाई बन्द गर्ने प्रकृयालाई अघि बढाइने निर्णय गरिएको समितिका संयोजक नुमानन्द सुबेदीले जानकारी दिनु भयो । त्यसैगरी यता देउखुरी कोरोना विशेष आईसोलेशन सेन्टर संचालनको लागी प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराउने दश लाख रकम अहिले सम्म उक्त समितिको कोषमा नआएको समितिले जानकारी दिएको छ ।
