Sds

Rubs

Omnm sivay

Gyanjoti fs

Dubs

Gsbush

Dsd

Gubs

Nsm

EBG

Rgss

Rmb

Asbns

Snmb

Mmsb

Jmb

Sankar mb

Pujara

Aab

Asbus

Sab

Jmb

दाङ । बंगलाचुलीमा सिमेन्ट उद्योगले विगतमा गरेको प्रतिवद्धता र सहमतिको कार्यान्वयन नहुँदासम्म कुनै पनि हालनमा खानी संचालन गर्न नदिन खानी प्रभावित क्षेत्रका सबै स्थानीयले एक स्वरमा माग राखेका छन् ।

उनीहरुले बंगलाचुली गाउँपालिकामा संचालित सिमेन्ट उद्योगले उधारो सम्झौता गरेर पटक-पटक जनतालाई झुक्याउने गरेको भन्दै हिजोका दिनमा गरेको प्रतिवद्धता पुरा नगरेसम्म खानी संचालन गर्न नदिन गाउँपालिकालाई खवरदारी गरेका छन् ।

बंगलाचुली गाउँपालिकाको आयोजनामा आज कमिरेचौरमा आयोजित सर्वपक्षीय,सर्वदलीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी खानि प्रभावित क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरुले यस्तो माग राखेका हुन् । कार्यक्रमका सहभागीहरुले सिमेन्ट खानी संचालनका लागि बैकल्पिक मार्गको जसरी पनि सुनिश्चित हुनु पर्ने र सोको व्यबस्थापन भएपछि मात्र खानि संचालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर १,२,३,४ र ६ का खानी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय नागरिक अगुवा,स्थानीय तथा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १,४ र १४ का स्थानीय अगुवाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा उठेका विषय बस्तुहरुमाथी जवाफ दिदै बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष तुल्सिराम पुन मगरले जनताको हितका लागि आफु प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्त बहादुर जिसीले जताको मागलाई वेवास्ता गरेर नागरिक माथि कुठारा घात नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बंगलाचुली गाउँपालिकामा खानि रहेका सगरमाथा सिमेन्ट,सम्राट सिमेन्ट र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधिहरुले अवस्थामा आफुहरुले खानि संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका थिए । खानि बन्द भएको लामो समय भएको र आफुहरुलाई ठुलोमात्रामा आर्थिक नोक्सानी भएको भन्दै उद्योगको खानि संचालन गर्ने वातावरण तयार गर्न माग गरेका थिए ।

यसैविच आज सम्पन्न भएको छलफलले यसअघि सिमेन्ट खानिले गरेको सम्झौता बोमोजिम तापा चोक देखि तापा सम्मको सडक कालोपत्रे नभएकोले यथासक्य चाँडै सडक कालोपत्रे गर्ने गरि खानि संचालन गर्ने वातवरण तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै बैकल्पिक मार्ग निर्माणका लागि गाउँपालिका,सिमेन्ट उद्योग र सरोकारवाला निकायहरुमा समन्वय गरी प्रदेश,संघीय सरकारसँग बजेट माग गरी दिर्घकालिनरुपमा समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।