दाङ । लुम्विनी प्रदेश वन ऐन, २०७८ आईसकेपछि वन ऐन कार्यान्वयनका वारेमा सरोकार वालाहरु संग छलफल गरिएको छ ।

सव डिभिजन कार्यालय राप्तीको आयोजनामा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, सामुदायिक वन समुहका अध्यक्षहरुसंग प्रदेश वन ऐन, २०७८ मा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु बारे जानकारी गर्दै सहज कार्यान्वयनका लागि सव डिभिजन कार्यालय राप्तीले आब्हान गरेको छ ।

राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदिको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रका सामुदायिक वनक्षेत्रमा भएका राम्रा तथा गलत क्रियाकलापका बारेमा समेत छलफल गरिएको छ । नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको राष्ट्रिय वनको दिगो विकास, संरक्षण तथा वन पैदावारको सदपुयोग गर्न उपयुक्त वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाई वन, वन्त्यजन्तु वातावरण, जलाधार एवम् जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्धन र स्वस्थ पर्यावरणको प्रवद्धन गरि जनताको आधारभतु आवश्यकता पुरा गदै वन क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा प्रभावकारी समन्वय गरी प्रदेशको सम्वृद्धमा योगदान पुराउन वाञ्छनीय भएकोले लुम्विनी प्रदेश वन ऐन, २०७८ आएको वन ऐनका बारेमा जानकारी गराउदै सहायक वन अधिकृत विनोद कुमार शाहले जानकारी दिनु भएको छ ।

राप्ती वन महासंघका अध्यक्ष हरी भुसाल, नर्ति वन समन्वय समितिका अध्यक्ष जोखुराम चौधरी, वडा अध्यक्षहरु तारा बहादुर डिसी,विष्णु बहादुर घर्ती क्षेत्रि, विद्याशरण चौधरी लगायतको सहभागितामा वनका समस्या तथा समाधानका उपाएहरुको खोजी गरिएको छ ।

कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय मार्फत यस वर्ष सन्चालनमा आउने सामुदायिक वनमा वन संम्वद्र्धन क्रियाकलाप, वन भित्रको पत्कर ब्यवस्थापन वाट मल उत्पादन उद्यम सन्चालन,ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरुको पुनरस्थापना निर्माण तथा संरक्षण, संकटासन्न तथा लोपोन्मुख बन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण, पर्या पर्यावरण संरक्षण, बृक्षारोपण तथा अतिक्रमण ब्यवस्थापन कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गरिएको छ ।