काठमाडौँ । सरकारले नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई गाभेर एउटै एकीकृत कार्यालय बनाउने तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रस्तावित कार्यालयको नाम ‘जग्गा प्रशासन कार्यालय’ वा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टका अनुसार दुवै कार्यालयलाई एकीकृत गर्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल सुरु भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत आवश्यक तयारी अघि बढाउन निर्देशन आएपछि मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्भवतः आगामी आर्थिक वर्षदेखि नापी र मालपोत कार्यालय गाभिने सम्भावना छ । यसै सन्दर्भमा आइतबार मन्त्रालयले विस्तृत छलफल आयोजना गर्दै भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागका महानिर्देशक तथा उच्च अधिकारीहरुबाट सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । दुवै कार्यालय एकीकृत भएमा हाल छुट्टाछुट्टै रहेका भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभाग पनि एउटै संरचनामा जानेछन् । तर, एकीकृत कार्यालयको नेतृत्व प्रशासन समूहका कर्मचारीले गर्ने वा प्राविधिक (नापी) समूहका कर्मचारीले गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

त्यस्तै सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लामा एउटै एकीकृत कार्यालय राख्ने योजना बनाएको छ । हाल देशभर १ सय ७० वटा नापी र मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा रहेकामा यो संख्या घटाएर ७७ जिल्लामा एक–एक वटा कार्यालय मात्र राख्ने तयारी गरिएको छ । यससँगै कर्मचारी संरचनामा समेत कटौती हुने देखिएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार प्रत्येक कार्यालयमा १५ देखि २० जना मात्र कर्मचारी रहने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रालयले नतिजामा आधारित शासकीय सुधारका लागि तयार पारेको दश बुँदे कार्ययोजनामा पनि महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाबाट एकीकृत संरचनामार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । नापी र मालपोत कार्यालय गाभ्ने प्रयास भने नयाँ होइन । यसअघि २०५७ सालमा पनि यस्तो निर्णय भएको थियो। तर, नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवादका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले पनि सोही विषयमा प्रशासन र प्राविधिक समूहबीच मतभेद कायम रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।