दाङ । राप्ती नदीमा विभिन्न पालिकाहरुले ठेक्का लगाए । सोही अनुरूप नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्को काम अघि बढ्यो ।
आईई एकातिर, उत्खनन् अर्को तिर! यो कुनै नौलो त हैन । ठेक्का पाएका ठेकेदारले सिमा क्रस त गरि नै हाल्छन । तर जथाभाबी हेभी एक्युपमेन्टको प्रयोगमा उत्खनन् गर्दा सिँचाई प्रभाबित हुने सँका भने उत्पन्न भएको छ । राप्ती नदीको प्रगन्ना तथा वड्कापथ कुलो सिंचाई आयोजनालाई प्रभावित हुनेगरी उत्खनन् गरिएको भन्दै किसान चिन्तित बन्दै गएका छन् ।
प्रगन्ना कुलो सिंचाई आयोजनाको मुहान नजिक राप्ती नदीमा नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् गरिएको छ । अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका र दाङको राप्ती गाउँपालिकाको सिमामा पर्ने राप्ती नदिमा सितगँगाले ठेक्का लगाएपछि उत्खनन्को काम अघि बढेको छ । तर सिँचाई आयोजनाको ख्याल नै नगरी नियम बिपरित जथाभाबी उत्खनन्ले प्रगन्ना कुलो सिंचाई आयोजनाको मुहान जोखिममा परेको बड्कापथ कुलो सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था मुल समन्वय समितिका अध्यक्ष रघुनन्दन चौधरीले बताए ।
अहिले भैरहेको उत्खनन्ले वड्कापथ कुलो सिंचाई आयोजनाको नवनिर्मित संरचनामा समेत असर पर्ने देखिएको छ । नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय कार्यबिधी अनुसार ८० सेन्टिमिटर गहिराई सम्म उत्खनन् गर्न पाउने प्राबधान छ । तर त्यहाँ दुई मिटर गहिराई सम्म उत्खनन् गरेको पाईएको छ तैपनी हेभी एक्युपमेन्टको प्रयोगमा । जसले गर्दा नदीले दक्षिण तर्फ धार बदल्न सक्ने र सिँचाईको मुहान सुक्खा रहने जोखिम बढेको प्रगन्ना कुलो सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता मुल समन्वय समितिका अध्यक्ष टँकनाथ चौधरीले चिन्ता ब्यक्त गरे ।
हरेक बर्ष प्रगन्ना तथा वड्कापथ सिंचाई आयोजनालाई असर पर्नेगरी नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् भईरहेको त्यहाँका स्थानिय बताउछन । दिर्घकालिन सोचाई बेगर तत्कालिन फाईदा हेरेर नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न अनुमती दिने गरेको स्थानिय तिलक न्यौपानेले बताए । तर, यसरी जथाभावी गरिने उत्खनन्ले भविष्यमा पानीको संकट उत्पन्न हुने जोखिम बढेर गएको छ । प्रगन्ना र बड्कापथ सिँचाई आयोजना अन्तरगत राप्ती नदीको पानीबाट करिब साढे १० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई हुन्छ ।
देउखुरीका राप्ती, लमही र गढवा गरी ३ पालिकाका स्थानियले दुईओटा सिँचाई आयोजनाबाट सुबिधा लिईरहेका छन । तर, बेलाबखत हुने अनियन्त्रीत उत्खनन्ले बर्षेनी सिंचाईको समस्या थपिदै गएको न्यौपानेको गुणासो छ । नदीजन्य पदार्थको जथाभाबी उत्खनन्ले सिंचाई प्रणालीमा असर गर्ने भएकाले यस्ता जन सरोकारको बिषयमा सम्वन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।