Hal

Tsm

Bbbpu

Gst

Pvg

Sbs

Wsp

Bbu

Sls

Asm

Rgs

Ssm

Rgu

nsb

Rsb

Ggd

Rgu

Ksm

Vor

sab

Abd

Jmb

Mks

Ptm

Jmb

bbt

Bml

Syp

Rpp

Rmb

Gsb

Pls

दाङ । घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार नवौं नगरसभामा नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलाई प्राथामिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख चौधरीले फेरि पनि कोरोना महामारी आउन सक्ने भन्दै पूर्व तयारी स्वरुप स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधी आपूर्तिको उचित व्यवस्था मिलाइने बताए । त्यस्तै अहिले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका नगरभित्रका परिवारलाई रु ५० हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने बताए ।

त्यसैगरी स्वस्थ्य क्षेत्र अन्तरगत घोराही ४ मा रहेको लक्ष्मीपुर स्वस्थ्य चौकीलाई स्तरवृद्धि गरी १५ बेडको अस्पताल सञ्चालन गरिने, ५, ७, १० र १५ नम्बर वडाको स्वास्थ्य संस्था भवनलाई निरन्तर बजेटको व्यवस्था मिलाइने, असाहय विपन्नलाई निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था, गर्भवती महिलाहरुलाई नियमित निशुल्क भिडियो एक्सरे, उपमहानगरपालिका कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको निशुल्क स्वास्थ्य वीमा गरिने, दाङमा लागू भएको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने लगायतको कार्यक्रम समेटिएको छ।यस्तै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख चौधरीले कृषकलाई ६० प्रतिशत अनुदानमा मूल वीउ, ७५ प्रतिशतमा टनेल, ५० प्रतिशतमा कृषि उपकरण, कृषि साना सिंचाई कार्यक्रममा ८५ प्रतिशत अनुदान दिइने, कृषकलाई तालिमको व्यवस्था, कृषिमा प्रयोग हुने विषादी, रासायनिक मलमा कमी ल्याइने, विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई मध्यनजरगर्दै भूमी बैंक स्थापना मार्फत खेती गर्न जग्गा उपलब्ध गराइने, खेती योग्य जमिनमा सिंचाइको व्यवास्था गर्न विशेष प्राथामिकता राखिने, प्रत्येक वडाको सम्भाव्यत अध्ययनको आधारमा पकेट क्षेत्रको पहिचान गरी कृषकलाई एकिकृत रुपमा सेवा उपलब्ध गराइने बताए ।

उहाँले बाख्रा पालन तथा गाईभैसी पालन पकेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, ग्रामीन भेगमा पशुको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन पशु स्वास्थ्य सिविर सञ्चालन गरिने, कक्षा १० र १२ मा उच्च अंक प्राप्त गरी उच्च शिक्षामा एम बीबीएस पढ्ने एक जना छात्र र एक छात्रलाई जनही रु ५ लाख, बिई अध्ययन गर्ने एक छात्र र एक छात्रालाई जनही रु ३ लाख प्रोत्साहन स्वरुप नगद उपलब्ध गराउने, स्नातक तहमा अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पेड ईन्टर्नशिपको व्यवस्था गरिने, बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको शुनिश्चितको लागि दुर्गम क्षेत्रका शिक्षक, वालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई प्रोत्साहन सुविधा दिइने, थारु भाषामा तयार भएको पाठ्यक्रमलाई अर्को वर्षदेखि ऐक्षिक विषयका रुपमा पठनपाठन गरिने बताए ।

त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम र पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहित गरिने, नगरको मुख्य बजारमा बढ्दै गएको ध्वनी, वायु प्रदुषन तथा दुर्घटना कम गर्न ठूला सवारी साधनलाई वैकल्पिक मार्गका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई अगाडी बढाउने, घोराही उपमहानगरको केन्द्रबाट वडाको केन्द्रसम्म जोड्न सडक छनौट गरी कालोपत्रे गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने, कृत्रिम जलाशय बहुउदेश्यगत क्षेत्रमा प्रयोग गरी रोजगार सिर्जना मार्फत आन्तरिक आय बृद्धि गरिने, घोराही १७ मा रहेको क्रिकेट मैदानलाई आधुनिक बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ।त्यसैगरी ग्रामीण सडकहरुलाई जुनसुकै समयमा पनि सञ्चालन योग्य बनाउन पुल, झुलुङ्गे पुल, कल्भर्ट निर्माणलाई प्राथामिकता दिइने, घर नक्सा पासलाई कडाई गरिने र घर बनाउदा नक्सा पास नगरि बनाएका घरधनीलाई उपमहानगरबाट उपलब्ध हुने सबैखाले सेवा सुविधाको सिफारिमा रोक लाइने, खरको छानो विस्थापित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, खाने पानीको मुहान स्रोतको पहिचान, संरक्षण स्तरउन्नती गरिने, सन २०२२ सम्म घोराही उपमहानगरलाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्न स्थानीय बालमैत्री शासन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएकाे छ।

घोराहीमा ९१ किमी सडक कालोपत्रे, ६७ वटा कानुन बने

घोराही उपमहानगरपालिका चालु आर्थिक वर्षमा ९१ दशमलव ८६ किलोमिटर (किमी) सडक कालोपत्रे भएको छ। नगरसभामा आगमी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख चौधरीले सोको जानकारी दिए । त्यस्तै उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २०८ दशमलव ८४ किमि सडक का११1ग्राभेल, ९० दशमलव २२ किमी नयाँ सडक निर्माण, ६७ वटा स्थानीय पुल, २ वटा झोलुङ्गे पुल, १ वटा स्यानेटरी ल्यान्ड फिल साइटको निर्माण, थप २ हजार ५०२ घरमा खाने पानीको सुविधा पुगेको छ ।

त्यस्तै उहाँले नगरले हालसम्म ६७ वटा कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ४ वटा ऐन, १० वटा कार्यविधि, २ वटा मापदण्ड, १ नियमावली गरी जम्मा १७ वटा कानुन निर्माण गरेको चौधरीले बताए । त्यसैगरी उनले ६४ वटा कुवा निर्माण, २६ वटा डिप बोरिङ, १३ वटा नयाँ पार्क, २६ वटा कृतिम जलाशय, ४०५ दशमलव २६ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा, ११ वटा खेलकुद मैदान, ३ वटा रंगशाला निर्माणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, १६ वटा विद्यालयमा नयाँ कक्षा कोठा निर्माण, २३ स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण, ११ वटा यात्रु प्रतिक्षालय निर्माण २७ वटा सामुदायिक वन भवन निर्माण गरेको जानकारी दिए ।