Wsp

Pvg

Rgu

Vor

Rgs

Gst

Sbs

Tsm

Sls

Hal

Asm

Rgu

Ptm

Bml

Pls

Mks

Rpp

Syp

काठमाडौं — सरकारले शासकीय सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त मस्यौदामाथि राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूबाट सुझाव तथा प्रतिक्रिया माग गरेको हो।

सरकारले अघि सारेको सय बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र लागू गर्ने योजना रहेको उल्लेख छ।

मस्यौदामा आर्थिक स्थायित्व र सुधार, कृषि आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकासलगायत १८ वटा क्षेत्र समेटिएका छन्।

त्यस्तै रोजगारी र समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य, वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह, तथा विद्युतीय सुशासन र प्रविधि जस्ता विषय पनि समावेश गरिएको छ।

साथै सामाजिक न्याय, समावेशीकरण, परराष्ट्र नीति, डायस्पोराको ज्ञान–सीप–पूँजी उपयोग, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ