Pvg

Gst

Hal

Vor

Wsp

Rgs

Rgu

Sls

Sbs

Pls

Syp

Rpp

Mks

Bml

Ptm

काठमाडौं — संघीय संसदका सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएका छन्। यसका लागि संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको सभापतित्वमा बसेको बैठकले यस विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुबी कुमारी, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लिला कुमारी भण्डारी, संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव तथा संघीय संसद सचिवालयका अन्य पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

यसअघि खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अन्तर्गत सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको थियो। तत्कालीन सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै उक्त सुविधा हटाएको थियो।

उक्त निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसदका पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। गत कात्तिक १८ गते तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेसहितका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

त्यसअघि गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा लागू गरिएको थियो। यही निर्णयका आधारमा सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरिएको थियो।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यही अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा संशोधन गरी स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो।

हाल उक्त निर्णयप्रति निरन्तर असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला समितिले स्वकीय सचिवको पद पुनःस्थापना गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकाल्दै प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था भएपछि सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।