Rsb

Rgs

Ksm

Bbu

nsb

Sbs

Hal

Tsm

Ssm

Asm

Bbbpu

Rgu

Gst

Ggd

Wsp

Pvg

Sls

Rgu

Vor

Jmb

Rmb

Abd

sab

Jmb

bbt

Mks

Ptm

Gsb

Syp

Rpp

Bml

Pls

काठमाडौँ । कृषि यान्त्रीकरणको नाममा एक करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो अनुसन्धानपछि आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा किसानहरुलाई स्पेसिफिकेसन र सम्झौता विपरीत कम क्षमता र गुणस्तरको कृषि यान्त्रिक उपकरण वितरण गरेको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । चितवनको भरतपुरमा सञ्चालित कृषि किसान संसार प्रा.लि. नामक कम्पनीसँग तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारीले सम्झौता गरेका थिए ।

त्यस्तै अधिकारीले खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन र स्थलगत अनुगमनसमेत नगरी/नगराई भुक्तानी सम्बन्धी टिप्पणी सदर गरेर अधिकारीले सम्झौता बमोजिम गुणस्तर र ब्राण्डको वितरण गर्नुपर्ने यन्त्र उपकरणभन्दा कम गुणस्तरको र फरक ब्राण्डको मिनिटिलर खरिद र आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरी प्रदेश सरकारलाई एक ३१ करोड ६० हजार रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्‍याएको आयोगको ठहर छ । अधिकारीविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो असुल उपर गर्ने र कैद सजायको मागवादी गरेको छ ।

यस्तै आयोगले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश राम्जाली नेपाली, आधुनिक कृषि संसार र उक्त संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ज्ञवालीले सम्झौता अध्ययन नै नगरी आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानीको लागि टिप्पणी सिफारिस गरेका थिए । उनीविरुद्ध पनि आयोगले अधिकारी सरहको जरिवाना र कैद सजायको मागवादी लिएको छ । नेपालीले पनि आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको कागजात जस्ताको तस्तै भुक्तानीको लागि टिप्पणी पेस गरी प्रदेश सरकारलाई एक करोड ३१ लाख ६० हजार हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै अधिकारी र ज्ञवाली सरहको कैद सजाय र मागवादी लिइएको छ ।

आधुनिक कृषि किसान संसार र सो संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम गुणस्तर र ब्राण्डको वितरण गर्नुपर्ने मिनिटिलर खरिद नगरी कम गुणस्तर र ब्रान्डको मिनिटिलर वितरण गरी, सम्झौता बमोजिम नै मिनिटिलर खरिद र वितरण गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । उनीविरुद्ध पनि एक करोड ३१ लाख ६० हजार प्रदेश सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागवादी लिइएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।रातोपटी