Wsp

Sls

Rsb

Rgu

Sbs

Asm

Hal

Rgs

nsb

Ggd

Pvg

Gst

Bbbpu

Rgu

Bbu

Ksm

Ssm

Vor

Tsm

bbt

Syp

Rpp

sab

Abd

Pls

Gsb

Rmb

Jmb

Bml

Ptm

Jmb

Mks

दाङ । देउखुरीको लमही नगरपालिकाले ८५ करोड ४५ लाख बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को लागी लमहीकि उपमेयर लक्ष्मी योगीले ८५ करोड ४५ लाख ७६ हजार ८ सय १९ रुपैयाँको वजेट प्रस्तुत गरेकि हुन् । जसमध्य ५९ करोड ३१ लाख ७२ हजार ८ सय १९ रुपैयाँको वजेट सिलिङ सार्बजनिक गरिएको छ ।

१३ औं नगरसभामा नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन । नगर समृद्धिको आधार गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको विस्तार भन्ने मूल नारा सहित शैक्षिक क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न पहल लिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।

खस्कदै गरेको शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्नेगरी सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गरेका सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । लोपन्मुख, अल्पसंख्यक, जेहेन्दार र अति विपन्न वर्गका सामुदायिक विद्यालमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुको लागी स्नातक सम्म शिक्षालाई क्रमस निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्थाप मिलाइने, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको लागी एमविविएस अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने,जीवन पर्यन्त शिक्षालाई निरन्तरता दिन सामुदायिक सिकाई केन्दहरुलाई प्रविधिमैत्री साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई पायक पर्ने विद्यालयमा एकिकरण (मर्ज) गर्ने, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गर्ने, स्थानीय कला संस्कृती र संस्कारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने, नगरपालिका भित्र बोलिने विभिन्न जातजातीका मातृ भाषाहरूको संरक्षण गर्दै भाषागत लिपी तथा व्याकरण लेखन र प्रकाशनमा जोड दिइने उल्लेख छ । श्रमीकहरूको पेशागत सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ठेकेदार÷कम्पनीहरूले जीवन विमा तथा दुर्घटना विमाको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधानलाई कडाईका साथ लागु गराईने, नगरवासीहरूलाई स्थानीय स्तरको श्रम प्रती आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरि कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने, साथै बाहिरबाट आयात हुने कृषि उपजको बिक्री वितरणमा निरुत्साहित गर्ने, कृषि उपज संकलन, थोक तथा खुद्रा बिक्री वितरण केन्द्र स्थापना र संचालन गरि कृषकको मूल्य निर्धारणमा एकरुपता ल्याईने उल्लेख छ ।

औद्योगीक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन गर्ने ब्यवस्था मिलाइने, सबै प्रकारका उद्योगहरू स्थापना र संचालन गर्न निजी क्षेत्रको लागि लागानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिने, निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासका मुख्य साझेदार रहेको यथार्थतालाई मनन गर्दै स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिबृद्धि र रोजगारी सिर्जना मार्फत आर्थिक सवलिकरणमा जोड दिइने, कृषि खेतिलाई आधुनिक प्रविधिमा जोड्न आधुनिक कृषि मेशिनरी तथा प्लाष्टिक घर निर्माण प्रविधि प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईने, कृषि कार्यलाई प्रोत्साहन दिन प्रति वडा एक नमुना कृषि फर्म स्थापना तथा प्रत्येक वडाहरुमा कृषि प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थाको लागि पहल गरिने उल्लेख छ ।

गुणस्तरीय पशु आहाराको उपलब्धता बढाउन डालेघाँस, भुईँघाँस उत्पादन बीउ बृद्धि, औषधी र घाँस समिश्रण मिनरल आदि उत्पादन र प्रयोगका साथै कृषिजन्य उप पदार्थहरुको सदुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न‘एक वडा एक पशुपालन स्रोत केन्द्र’ स्थापनाको लागि पहल गरिने, पशुपंछी पालन गरिरहेका किसानहरुलाई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुनेगरि पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउने हेतुले विपन्न किसान संग पशुपंछी कार्यक्रम संचालनको लागि पहल गरिने उल्लेख छ ।