Sidha Patra सोमबार, आश्विन ०४, २०७८

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता प्रवेश केसी र आतिश कार्कीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोमबार गृह मन्त्रालयको १८ भदौको सूचनाका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि गृह मन्त्रालयले १८ भदौमा सूचना जारी गरेको थियो, जसमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नकारात्कक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो ।

साथै यस्तो गर्नेहरुको सुक्ष्म निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरुमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयले बताएको थियो ।

त्यस्तै सर्वोच्चले भने संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गर्ने बताएको छ ।अनलाइनखबर

हाम्रो टीम

संचालक: मेगमन बुढा
संपादक:कृष्ण जि.एम
निर्देशक:भानु जोशी
क्राईमबिट प्रमुख:सागर थापा
जिल्ला ब्युरो:टेकबहादुर पुन
प्रमुख सम्बाददाताहरु: शिवराज पन्थी,सुशीला (ओली) गिरी,जयप्रकाश पौडेल,सम्बाददाताहरु: टोपेन्द्र खनाल, इराधा झाक्री मगर,शिव बस्नेत,सल्लाहकारहरु:बिपुल पोख्रेल,उदय जि.एम

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

एम.बि.के.एन मिडिया प्रा.लिद्वारा संचालित सिधापत्र डटकम
# दर्ता नं. :– २४५९/०७७-०७८
#कम्पनी दर्ता नम्बर:- २४५५०७
# ठेगाना :- राजपुर गा.पा-२ दाङ,लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
# सम्पर्क : – ९८५७८४०५१७
# बिज्ञापन : – ९८४९८८७५१४
# इमेल :- [email protected]