काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेस संरक्षण विकास समिति ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खुला गर्ने सरकारी निर्णयको बचाउमा देखिएको छ ।

समितिका अध्यक्ष डा.किरण पौड्यालले चुरेबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख नभएको भन्दै सञ्चारमाध्यामले जबर्जस्ती त्यसविपरीत खबर सम्प्रेण गरिरहेको आरोपसमेत लगाए ।

‘टाउको दुखेको बिमारीलाई खुट्टा नै दुखेको हो भनेर जबरजस्ती औषधि दिएकोजस्तो भयो,’ आइतबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा पौड्यालले भने, ‘सञ्चारमध्यमले हुँदै नभएको कुरालाई बढ्ता महत्व दिएइरहेका छन् ।’ चुरे छुँदै नछुने भनेपछि त्यो निर्णयमा बहस आवश्यक नभएको उनले जिकिर गरे । यो सँगै ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम’ पनि भारततर्फ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्दा चुरे दोहन नहुने सरकारी अड्डीको बचाउमा उभिएको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति नै निकालेर चुरेभन्दा माथिका खानी सञ्चालन गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भन्दै बजेट वक्तव्यमा घोषित योजनामा अडिग रहने संकेत गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै चुरेको संरक्षणका लागि काम गरिरहेको ‘राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ पनि सरकारकै पक्षमा उभिनुले जसरी पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भारतमा निकासी खोल्ने सरकारी योजना स्पष्ट भएको छ । अहिले आएर यी वस्तुको निकासीले चुरेलाई असर नपर्ने तर्क गरिरहेको यो समिति चुरे क्षेत्रको संरक्षणका नाममा ९ अर्ब २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको सरकारी निकाय हो ।

बहुपक्षीय संरचनासहित नेपाल सरकारले २०७१ आषाढ २ गतेसमिति गठन गरेको थियो ।

यो समितिमार्फत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब ८४ करोड, २०७४/७५ मा १ अर्ब ८२ करोड, २०७५/७६ मा १ अर्ब ६४ करोड र २०७६/७७ मा १ अर्ब ६७ करोड बजेट उपलब्ध गराइएको थियो । २०७७/७८ मा १ अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आयोजनामा ९३.२ प्रतिशत, २०७४/७५ मा ९०.८ प्रतिशत, २०७५/७६ मा ९५.०७ प्रतिशत र २०७६/७७ मा ९१.६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो । सरकारले एकातर्फ चुरे संरक्षणमा अर्बौं रकम खन्याइरहेको छ भने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोलेर त्यस्तो कार्यक्रमलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेको विज्ञहरूको भनाइ छ । साभार अनलाइन खबर