काठमाडौं । नेपाल सरकारले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई २ लाख जरिवाना र ४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को संशोधन अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रुपमा आत पुर्‍याउनेलाई दुई लाख जरिवाना वा चार वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी,तोडफोड, आगजनी वा घेराउ गर्नेलाई पनि यही सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई धम्की दिने, मानसिक तनाव दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुबै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै बिरामीको उपचारमा अवरोध गर्नेलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनासम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव मानबहादुर बस्नेतका अनुसार स्वास्थ्यले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको विधायक समितिमा छलफलको चरणमा छ । अबको एक/दुई दिनमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश हुनेछ । ‘पुरानै ऐनलाई संशोधन गरेर अद्यादेशमार्फत आउने गरी पठाएका हौं, त्यहाँबाट हाम्रो प्रस्तावमा केही संशोधन पनि हुन सक्छ’ बस्नेतले भने ।

स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना बढ्दै गएकाले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले बताए । अहिले प्रचलनमा रहेको ऐनाम स्वास्थ्यकर्मी अथवा स्वास्थ्य संस्थामा हातपात, तालाबन्दी तथा तोडफोड जस्ता कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ । यदि त्यस्तो भएमा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षा माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालमा आक्रमण गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था कानुनमै राख्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले माग गर्दै आएका थिए । अघिल्लो हप्ता बाँकेको भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएपछि स्वास्थ्यकर्मीले यो आवाज अझ चर्काएका थिए । ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी भनिएकामा अध्यादेशमा संशोधन गरी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी बनाइएको छ ।

सिधै पुर्पक्षका लागि थुनामा

त्यस्तै सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको माग बमोजिम धरौटीविना जेल चलान गर्नुपर्ने (जेल विदआउट बेल) को व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गर्दैछ । तर सामान्य अवस्थामा जेल विदआउट बेलको प्रावधान लागू हुने छैन । स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको वा विपद संक्रमणग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको वा संक्रामक रोग निर्मुल वा रोकथाम गर्न आदेश जारी भएको बेलामा मात्र यस्तो प्रावधान लागू हुनेछ ।

त्यस्तो बेलामा स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने र शारीरिक रुपमा आघात पुर्‍याउने, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी र घेराउ गर्ने अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिए अदालतले सिधै पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन सक्नेछ ।

अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षामा समन्वयात्मक रुपले काम गर्न ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति’ बनाउने व्यवस्था पनि राखिएको छ । उक्त समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले तोकेको १२ औं तहको अधिकारी हुनेछ भने उपाध्यक्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले तोकेको एक जना सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख रहनेछन् ।

यस्तै, गृहमन्त्रालयको राजपत्रांकित द्वीतीय श्रेणीका कर्मचारी, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपालका एक–एक जना प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछन् ।साभार अनलाइन खबर