रुकुम पश्चिम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा दुग्ध सहकारीका नाममा सरकारी अनुदान दुरुपयोग गरेको आरोपमा नगर प्रमुख सहित ११ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडका नाममा चिस्यान केन्द्र निर्माण र सवारीसाधन खरिदका लागि उपलब्ध गराइएको १ करोड ७१ लाख ४० हजार ९ सय २४ रुपैयाँ बराबरको अनुदानमा अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित विशेष अदालत,काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

त्यस्तै,आयोगका अनुसार आठबीसकोट नगरपालिका–९ का जनक बटालाले दुग्ध सहकारी सञ्चालन गर्ने भन्दै नगरपालिकाबाट लाखौँ रुपैयाँ लिएपनि दुई वर्षसम्म डेरी सञ्चालन नगरेको र डेरीकै नाममा निकालिएको सरकारी गाडी व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको भन्ने उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा अनुदान वितरणदेखि त्यसको उपयोगसम्म विभिन्न तहमा अनियमितता भएको पाइएको आयोगको दाबी रहेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय,रुकुम पश्चिमले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७६’ विपरीत प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार योग्यता नपुगेको आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडलाई छनोट गरी चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ९१ लाख १७ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो । चिस्यान केन्द्र स्थापना भएको दुई वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको जानकारी हुँदाहुँदै थप अनुदान दिइएको आरोप समेत छ ।

त्यस्तै,आठबीसकोट नगरपालिकाबाट सोही सहकारीलाई ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको अनुदानमा एउटा मिल्क ट्याङ्कर र दुई वटा सिङ्गल क्याब गाडी उपलब्ध गराइएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तर ती साधन समेत प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा नआएको पाईएको आयोगको दाबी छ । यसरी चिस्यान केन्द्र निर्माण र सवारीसाधन खरिदका नाममा गरी १ करोड ७१ लाख ४० हजार ९ सय २४ रुपैयाँ बराबरको सरकारी अनुदान उपयोग विहीन तथा दुरुपयोग भएको भन्दै आयोगले संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको कसुरमा कारबाही माग गरेको हो ।

आयोगले आठबीसकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख रवी केसी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाह विरुद्ध सवारीसाधन खरिद तर्फको जनही ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सजाय, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ । यस्तै चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि योग्यता नपुगेको सहकारीलाई अनुदान उपलब्ध गराएको आरोपमा पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय,रुकुम पश्चिमका तत्कालीन पशु विकास अधिकृत तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख सुवर्ण सिंह ठकुरी विरुद्ध ९१ लाख १७ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै,पशु स्वास्थ्य अधिकृत तथा तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख ज्ञानु कुमार शर्मा,पशु सेवा अधिकृत शेरबहादुर खड्का,लेखा अधिकृत यमबहादुर पुन र कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमका कृषि अधिकृत मिनबहादुर केसी विरुद्ध पनि जनही ९१ लाख १७ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय माग गरिएको छ ।आयोगले उनीहरूमाथि अनुदान उपलब्ध गराउने क्रममा गलत मूल्याङ्कन गरेको,भए–गरेका कुरा लुकाई नभए–नगरेका कुरा देखाई प्रतिवेदन तयार पारेको तथा कार्यविधि र सम्झौताका शर्तविपरीत काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

यस्तै,अनुदान प्राप्त गर्ने आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष जनक बटाला, उपाध्यक्ष वीरबहादुर रोकाय,सचिव गोविन्दप्रकाश खड्का र कोषाध्यक्ष जुनकुमारी चनेल विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले उनीहरूलाई मुख्य कसुरदारहरूले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट नगद तथा अन्य गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारको आरोप लगाएको छ । उनीहरूमाथि चिस्यान केन्द्र निर्माणतर्फको ९१ लाख १७ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ र सवारीसाधन खरिदतर्फको ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ गरी दुवै बिगोका आधारमा मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै,आयोगका अनुसार सरकारी अनुदानबाट प्राप्त रकम तथा सम्पत्तिको उचित उपयोग नगरी हिनामिना तथा हानिनोक्सानी पुर्‍याइएको देखिएको छ । उजुरीमा जनक बटालाले आठबीसकोट दुग्ध सहकारी सञ्चालन गर्ने भन्दै नगरपालिकाबाट रकम लिए पनि लामो समयसम्म डेरी सञ्चालन नगरेको उल्लेख थियो ।