काठमाडौँ । काठमाडौँको न्यूरोड महाँकालस्थान स्थित सैनिक कल्याणकारी कोषको स्वामित्वमा रहेको व्यावसायिक भवन भाडामा लिई अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेको श्रीजयन्ती निर्माण सेवा प्रा. लि. चरम प्रशासनिक थिचोमिचो र अन्यायमा परेको छ ।

भवन हस्तान्तरणमा सेनाकै तर्फबाट भएको ढिलाइ, काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको नक्सा पास विवाद र कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दै कल्याणकारी निर्देशनालयले उल्टै निर्माण व्यवसायीमाथि एकतर्फी रूपमा करोडौँ बक्यौताको भार थोपरेको पाइएको छ । यस विषयमा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा पुगेको छ । साथै यस विषयमा मानव अधिकार आयोगमा पनि उजुरी परेको छ ।

प्राप्त दस्तावेज तथा पत्राचारका अनुसार सैनिक कल्याणकारी कोष र श्रीजयन्ती निर्माण सेवा प्रा. लि. बीच २०७६ माघ १६ गते महाँकालस्थानस्थित ‘कल्याणकारी भवन’१५ वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको मुख्य सर्त नै भवन विधिवत रूपमा पूर्ण निर्माण भई हस्तान्तरण भएपछि मात्र भाडा लागू हुने भन्ने थियो । तर, बोलपत्र जारी गर्दाकै बखत उक्त भवनको नक्सा पास नभएको र मापदण्ड विपरीत बढी निर्माण गरिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले काम रोकेपछि सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमै विवाद उत्पन्न भएको थियो । सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयको आफ्नै आन्तरिक र कानुनी त्रुटिका कारण समयमा भवन हस्तान्तरण हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

पुरक सम्झौताको उल्लंघन र कोभिडको मार

भवन हस्तान्तरण हुन नसकेपछि दुवै पक्षबीच वि.सं. २०७८ मङ्सिर २८ गते पुरक सम्झौता गरियो, जसमा भवन हस्तान्तरणको मिति २०७८ असार १ कायम गर्ने प्रयास गरियो । तर, सो अवधिमा देशव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को दोस्रो लहर र लकडाउनका कारण भवन पूर्ण रूपमा तयार भई व्यापारिक प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण हुनै सकेन । व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह नभएको यस्तो गम्भीर आर्थिक मन्दीको समयमा नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयले समेत भाडामा छुट दिन निर्देशन जारी गरेको थियो । सैनिक कोषको आफ्नै कार्यदलले भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने राय पेस गरेपनि निर्देशनालयका केही अधिकारीहरूको बदनियतका कारण व्यवसायीले पाउनुपर्ने उक्त कानुनी छुट रकम उपलब्ध गराइएन ।

प्रशासनिक आतंक

निर्माण कम्पनीका एकल शेयरधनी खगेन्द्र बुढामगरका अनुसार, खण्डहर अवस्थामा रहेको भवनलाई अर्बौँ रुपैयाँ निजी लगानी गरेर मासिक ५ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा उठ्ने सुनिश्चित व्यावसायिक केन्द्र बनाएपछि सैनिक कोषका केही अधिकारीहरूको ‘गिद्धे नजर’ यसमा परेको हो । कम्पनीले पटक–पटक पारदर्शी हिसाब मिलानका लागि लिखित अनुरोध गर्दा समेत त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उल्टै पानी र बिजुलीको लाइन काट्ने, लिफ्ट प्रयोग गर्न नदिने र कम्पनीका कर्मचारीहरूमाथि कार्यस्थलमै भौतिक आक्रमण गर्नेसम्मका निकृष्ट कार्यहरू भएका छन् । जसले गर्दा व्यवसायी मानसिक र आर्थिक रूपमा पूर्णतः धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

निष्पक्ष छानबिन र हिसाब फरफारकको माग

नेपाली सेनासँग लामो समयदेखि विकट भूगोल र ब्यारेकहरूमा समेत निर्माण कार्य गरी व्यावसायिक सम्बन्ध कायम राखेको यस कम्पनीले रक्षा मन्त्रालय, प्रधानसेनापति कार्यालय र बालाध्यक्ष विभागमा बोधार्थ दिँदै एक उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन टोली गठन गर्न माग गरेको छ । कम्पनीले सैनिक कल्याणकारी कोषलाई कुनै रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने बाँकी नरहेको, उल्टै कल्याणकारी कोषको तर्फबाट भएको सम्झौता उल्लंघन र अनाधिकृत रकम असुलीका कारण आफूले अर्बौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । राज्यको शक्तिशाली अंगको आडमा एउटा वैधानिक निर्माण व्यवसायीको निजी सम्पत्ति र लगानीमाथि गरिएको यो चरम दोहनले नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी कति असुरक्षित छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सैनिक कल्याणकारी कोषको भवन ठेक्कामा करिब २० करोड हिनामिना

काठमाडौँको न्यूरोड महाँकालस्थानस्थित सैनिक कल्याणकारी कोषको स्वामित्वमा रहेको व्यावसायिक भवन ठेक्का प्रकरणमा तत्कालीन सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयका उच्च अधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा झण्डै २० करोड रुपैयाँ बराबरको ठूलो आर्थिक हिनामिना भएको गम्भीर आरोप लागेको छ । श्रीजयन्ती निर्माण सेवा प्रा. लि. का एकल शेयरधनी खगेन्द्र बुढामगरले सैनिक कल्याणकारी कोषका तत्कालीन उच्च अधिकारी र हालका प्रमुख अवकाशप्राप्त जर्नेल सुनिल राज विष्ट,कर्मचारीहरू नानिराम थापा र कर्णबहादुर तामाङ लगायतले शक्तिको दुरुपयोग गरी अर्बौँको निजी लगानी डुबाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

श्री जयन्ती निर्माण सेवा प्रालिबाट भवन व्यवस्थापन कार्यालयमा पदस्थापन भएका नानिराम थापा,कर्णबहादुर तामाङ लगायत त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा उक्त भवनमा श्री जयन्ती निर्माण सेवा प्रालिले उठाउनुपर्ने भाडा बिजुली महसुल र क्याम्प चार्ज असुल गरेको आरोप लागेको हो ।

त्यस्तै,यो टोलीले निर्माण व्यवसायी खगेन्द्र बुढामगरसँग मात्र होइन,त्यस भवनमा व्यवसाय गरिरहेका विभिन्न व्यापारीलाई नाम सारी तथा राम्रो लोकेशनको पसल उपलब्ध गराइदिने प्रलोभनमा पारी रकम उठाइरहेको बुढाको गम्भीर आरोप छ ।

त्यसैगरी बुढाका अनुसार यी पात्रहरुले अदालतलाई समेत विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने र मुद्दालाई कम्जोर बनाएर आफ्नो काला कर्तुतहरु लुकाउन खोजेको उनले बताएका छन् ।

यस्ता छन अरु बदमासी

कल्याणकारी निर्देशनालयले बोलपत्र आह्वान गर्दा भवनको नक्सा पास नै नभएको र महानगरको अवरोधका कारण निर्माण कम्पनीले समयमा काम सुरु गर्न नपाएको, भवन पूर्ण रूपमा निर्माण नै नभई र खण्डहर अवस्थामा रहँदा समेत निर्देशनालयले पुरै अवधिको पूर्ण भाडा दाबी गरी पत्र पठाउनु कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको, कम्पनीले आफ्नै खर्चमा जडान गरेको ट्रान्सफर्मर, विद्युतीकरण, खानेपानी प्रणाली, र लिफ्ट जस्ता पूर्वाधारहरू कल्याणकारी भवन व्यवस्थापनले एकतर्फी रूपमा नियन्त्रणमा लिई व्यवसायीलाई प्रवेशमा रोक लगाएको आरोप लागेको छ । भवन व्यवस्थापनकै केही कर्मचारीहरूले व्यापारीहरूबाट सोझै करिब १ करोड ३५ लाख विद्युत महसुल र क्याम्प चार्ज उठाएको साथै २०७९ साल श्रावण,भदौ र असोज ५ गतेसम्मको पुरै भवन भाडा श्री जयन्ती निर्माण सेवा प्रालिको बैंक ग्यारेन्टीबाट असुल गरेको र त्यहाँ व्यवसायी गरिरहेका ब्यापारीहरुबाट समेत असुल गरी सो रकम हिसाबमा मिलान नगरी गायब पारेको अर्काे गम्भिर आरोप पनि छ । कम्पनीको नाममा रहेको मिटर तथा बिलिङ सफ्टवेयर नक्कली हस्ताक्षर प्रयोग गरी अनाधिकृत रूपमा नामसारी गरिएको र कम्पनीले अर्बौँ खर्चेर बनाएका संरचनाहरू सहमति बिना भत्काएर दोहन गरिएको आरोप छ ।

त्यस्तै,अहिले यस विषयमा मानव अधिकार लगायतका स्वतन्त्र निकायहरुले वास्तविक छानबिन गरिरहेको र सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा चलिरहेको निर्माण व्यवसायी बुढा मगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले १५ श्रावणमा दुबैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हुँदा उक्त छलफलबाट सकारात्मक नतिजा आउने बुढा मगरले विश्वास गरेका छन् ।