
Snmbs
Dbc
sjnsplk
rgs
Snmbs
pvg
dpm
Gesld
Dpm
Ges
Sdc
Pbu
Amb
Mbf
snmbs


दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरले राष्ट्रिय सभा सदस्य बासुदेव घिमिरेको अपाङ्गता परिचयपत्र र उम्मेदवारी विरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र न्यायाधीश यज्ञ बहादुर राना मगरको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा दाबी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गर्ने अन्तिम फैसला सुनाएको हो । उक्त फैसलाको शुक्रबार पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिएको हो । यो संगै घिमिरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको वैधतामा रहेको कानुनी विवाद अन्त्य भएको छ ।
लमही नगरपालिका वडा नम्बर २, बनकट्टा निवासी घिमिरेको विरुद्धमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार रहेका बाँके बैजनाथ गाउँपालिका ५ निवासी सर्जन विकले रिट दायर गरेका थिए । २०८२ माघ ४ गते दायर गरेको उक्त रिटमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश, लमही नगरपालिकाको कार्यालयको महिला तथा बालबालिका शाखा, र लमही नगरपालिका वडा नं. २ को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
त्यस्तै,निवेदकले घिमिरे शारीरिक रूपमा सबल रहेको र झुट्टा अपाङ्गता परिचयपत्र पेश गरी उम्मेदवारी दिएको दाबी गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि उजुरी दिएका थिए । तर, त्यहाँबाट पहिले नै खारेज भइसकेको थियो । अदालतको फैसला अनुसार घिमिरेको अपाङ्गता परिचयपत्र प्रचलित कानून र कार्यविधि बमोजिम जारी भएको पाइएको उल्लेख छ। लमही नगरपालिकाको वडा नं. २ को सिफारिस, लमही आँखा अस्पतालका डा. प्रदिप बास्तोलाको परीक्षण रिपोर्ट र सिफारिसका आधारमा नगरपालिकाको समन्वय समितिले घिमिरेलाई‘घ’ वर्गको न्यून दृष्टियुक्त अपाङ्गता परिचयपत्र प्रदान गरेको देखिएको छ ।
घिमिरेले आफू जन्मजात न्यून दृष्टियुक्त रहेको र दायाँ आँखाले छायाँ मात्र देख्ने तथा बायाँ आँखाले ठूला अक्षर मात्र पढ्न सक्ने भन्दै कानून बमोजिम नै परिचयपत्र प्राप्त गरेको लिखित जवाफ पेश गरेका थिए ।
अदालतले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन २०८२ माघ ११ गते नै सम्पन्न भइसकेको र विपक्षी बासुदेव घिमिरे निर्वाचित भई प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको ठहर गरेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र नगरपालिकाले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी क्षेत्राधिकारको उल्लंघन वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतको कार्य नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
त्यस्तै,अदालतले निवेदकको दाबी पुष्टि हुने आधार र प्रमाण नभएको भन्दै उत्प्रेषणरपरमादेशको आदेश जारी गर्नुनपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
