Wsp

Rsb

Asm

Rgu

Ggd

Bbbpu

Tsm

Gst

Rgu

Sls

Rgs

Bbu

Hal

nsb

Ksm

Ssm

Pvg

Sbs

Vor

Rpp

Syp

sab

Rmb

Ptm

Abd

Pls

Gsb

Bml

Jmb

bbt

Jmb

Mks

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट लेखन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

सोमबार प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । गण्डकी सरकारले आगामी वर्षका लागि करिब ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छ । सुरुमा २८ अर्बको बजेट ल्याउने बताएको सरकारले संघको अनुदान केही बढेको र चालु वर्षको मौज्दात पनि अपेक्षाभन्दा धेरै रहने भएपछि बजेटको आकार बढाउन लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब ३ अर्ब रुपैयाँ चालु वर्षमा खर्च नभए बचेको रकम आगामी वर्षको बजेटको प्रमुख हिस्सा बन्नेछ ।
यस्तै, संघ सरकारले दिने अनुदान पनि ७५ करोड हाराहारी बढेको छ भने आन्तरिक स्रोत पनि ५० करोडजति बढ्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । ‘हामी बजेट बढाउने योजनामा थिएनौँ, तर स्रोत अपेक्षाभन्दा धेरै भएको छ,’ नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा‍. कृष्णचन्द्र देवकोटाले भने, ‘सङ्घीय सरकारबाट आउने रोयल्टी बाँडफाँट, राजस्व बाँडफाँट र अनुदानमा वृद्धि भएको छ । ती सबै जोड्दा करिब ७५ करोड जति बजेट थपिएको छ । हाम्रो आन्तरिक आम्दानी पनि ४०–५० करोडले बढेको छ ।’

त्यस्तै,सरकारले मन्त्रालयगत योजनाको न्यूनतम सिलिङ तोकेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २५ लाखभन्दा साना योजना नबनाउने र सिँचाइ तथा खानेपानीमा पनि १० लाखभन्दा साना योजना नबनाउने सरकारले जनाएको छ । तर, पुराना योजनाहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक साना बजेटचाहिँ विनियोजन हुनेछन् । ‘नयाँ योजनामा प्रस्ट सिलिङ हुन्छ । पुराना र सम्पन्न गर्नैपर्ने योजना भए केही तलमाथि गर्न सकिन्छ,’ देवकोटाले भने । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि गण्डकीले आन्तरिक ऋणलाई बजेटमा समेट्ने छ । सधैँ बजेटमा राखेर उठाउन नसकेको शीर्षक यसपालि पनि राख्न खोजिएको हो ।

सांसदलाई ३ करोडको सिलिङ

भौतिकमा सबै सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँका योजना दिइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा ५०, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयमा पर्यटनमा ४०, सामाजिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ३० लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २० लाखका दरले सबै सांसदलाई बजेट सिलिङ दिइएको छ । यसरी हिसाब गर्दा हरेक सांसदलाई २ करोड ९० लाखको सिलिङ पुग्छ । यसबाहेक प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई थप १ करोड रुपैयाँको बहुवर्षीय सडक वा पुलको योजना दिइएको छ । उक्त योजना छनोट गर्दा समानुपातिक सांसदसँग समेत समन्वय गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै,सबैले पाउने सिलिङमा प्रदेशका ५९ सांसदले १ अर्ब ७१ करोड पाउनेछन् । त्यसबाहेक प्रत्यक्षतर्फका ३५ सांसदले ३५ करोड थप पाउनेछन् । यसरी हिसाब गर्दा २ अर्ब ६ करोड विनियोजन गर्नुपर्छ । मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजिव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको सांसद पद रिक्त छ । गण्डकीमा ३६ प्रत्यक्ष र २४ समानुपातिक गरी ६० सांसद निर्वाचित भएका थिए । सांसदहरुले यसबाहेक पनि पहुँचका भरमा थप योजनाहरु माग गरेका छन् । ‘यो सबैलाई दिइएको सिलिङ हो । पहुँच भएका सांसदले योभन्दा बढी पनि योजना माग गरेका छन्,’ एक सांसदले भने, ‘कसैले दशौँ करोडको योजना पेस गरेका छन् । ती योजना पर्छन् कि पर्दैनन्, हेर्न बाँकी छ ।’

यसअघि सुरुका वर्षहरुमा गण्डकी सरकारले सांसद विकास कोषको रुपमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भन्दै २ करोडका दरले बजेट दिइएको थियो । चौतर्फी आलोचना र विरोधपछि उक्त कार्यक्रम केही वर्ष यता हटाइएको छ । शीर्षक हटाए पनि सांसदलाई दिने बजेट भने घटेको छैन । खल्तीबाट योजना नहाल्नका लागि नै प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक निर्माण गरेको छ । मन्त्रालयहरुले आयोजना बैंकमा आयोजना प्रविष्ट पनि गरेका छन्,तर बजेट निर्माण अहिले पनि खल्तीकै योजनाबाट हुँदैछ ।