Sls

Ggd

Ssm

Asm

Wsp

Gst

Ksm

Tsm

Bbbpu

nsb

Rgu

Sbs

Vor

Hal

Rgu

Rsb

Pvg

Rgs

Bbu

Mks

Syp

Ptm

Jmb

Gsb

Rpp

Bml

bbt

Abd

Pls

Jmb

Rmb

sab

कर्णाली । कर्णालीका १० वटा जिल्लामा अझै पनि १३ वटा स्थानीय तहमा हाल सम्म सडक पुग्न सकेका छैनन । भौगोलिक रुपमा तराई क्षेत्रसँग नजोडिनु कर्णालीका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा कडा चट्टान र भौगोलिक विकटताका कारण राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा कर्णालीका १३ स्थानीय तहमा हाल सम्म सडक पुग्न नसकेको हो । सडक निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेशको लागि एउटा मुख्य चुनौतीपुर्ण काम हो ।

त्यस्तै तिन तहका सरकारले पुर्वाधारको क्षेत्रमा सडक बाटो निर्माण लाई अग्र स्थानमा राखेता पनि कर्णालीका केही स्थानीय तहका नागरिकले सडकको सुविधा त के देख्न पनि पाएका छैनन् । देशमा संघियता आए पश्चात अब यस्ता दिन हट्ने अवस्थामा रहेका कर्णालीका बासिको अवस्था भने ज्युका त्युँ छन् । दुई सरकार भन्दा यहाका स्थानीय सरकारले सडक सञ्जाल लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि कर्णाली का १३ वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जालले छुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएका साविकका कर्णालीका जिल्ला हुम्ला र डोल्पा सहित कालिकोट, मुगु लगायत क्षेत्रका स्थानीय तहमा पनि सडक पुग्न सकेको छैन ।

नेपाल सरकारले सोमबार मात्रै प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । जुन कार्यक्रमले ५ वर्षभित्र सडक सञ्जालले नछोएका कर्णालीका १३ स्थानीय तहसहित ४० वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटासम्म भएपनि पक्की सडक बनाउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको हो ।

कर्णालीका १३ वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल सँग नजोडिएका पालिका लाई सडक सँग जोड्नका लागि मात्र झण्डै ८ अर्ब बढी बजेट लाग्ने देखिएको छ । नयाँ सडकको ट्रयाक खोलेर पिच गर्नको लागि झण्डै ८ अर्ब बजेट लाग्ने प्राविधिकहरुको एक अध्ययनले देखाएको छ । तिन तहका सरकारले ५ वर्षभित्र कर्णालीका यी १३ वटा स्थानीय तहमा सडक पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । १३ स्थानीय तहमा २ सय १४ दशमलव ९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

जसमा कर्णालीका मुगुको खत्याड गाउँपालिकामा ८ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने छ । सडक निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा डिपिआर बनाएर काम सुरु गर्ने बताइएको छ ।
यस्तै डोल्पाको छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिका ७५ किलोमिटर, जगदुल्ला गाउँपालिकामा २६ , शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा ३५ दशमलव ४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने छ । साथै हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा १४, चंखेली गाउँपालिकामा ४ र ताजाकोट गाउँपालिकामा ४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने बताइएको छ ।

कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा ५, पचालझरना गाउँपालिकामा २, महावै गाउँपालिकामा ७, शुभकालिका गाउँपालिकामा ३ दशमलव ५, तिलागुफा नगरपालिकामा १६ र पलाता गाउँपालिकामा १५ किलोमिटर निर्माण गरिने कार्यक्रमका इन्जिनियर कालीबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेशमा भौगोलिक विकटता, कडा चट्टान भएका कारण सडक निर्माणमा एकदमै समस्या देखिने इन्जिनियर शाहीले बताए । भौगोलिक विकटता, कडा चट्टान फोरेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्थामा सडक निर्माण गर्न बजेट पनि धेरै लाग्छ, समय पनि । प्रारम्भिक अनुमानमा हिमाली क्षेत्रमा एक किलोमिटर सडक निर्माण गरेर पिच गर्न मात्रै झण्डै साढे ३ करोड बढी खर्च हुने देखिन्छ ।’ कार्यक्रम अन्तर्गत चैत्र अन्तिमसम्म सबै सडकको फिल्ड रिर्पोटिङ गरेर काम सुरु गर्ने शाहीको भनाइ छ । हाल परियोजनाको वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना नामक कार्यालयको लागि चालु आर्थिक वर्षमा संघ सरकारले ७० करोड बजेट छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकारको ७८७ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो ३ वर्षको कार्यकालमा ७ सय ८७ दशमलव ८७ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक निर्माण गरेको छ । ३ वर्षे कार्यकालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले १ सय ६७ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको बताएको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । कर्णाली प्रदेशको लागि सडक निर्माण एकदमै जटिल काम भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गोपाल शर्मा बताउँछन् ।

आयोजनाको लागि टेण्डर आह्वान गर्दा ठेकेदारले न्यून मूल्यमा बनाइदिन्छु भनेर ठेक्का आफ्नो हातमा पर्ने तर पछि बजेट अभाव भन्दै कच्चा काम गर्दासमेत सडकको अवस्थामा बिग्रिने गरेको महाशाखा प्रमुख शर्माले बताए । फोटो क्याप्सन : यहाँका सडक सञ्जाल सँग नपुगेका स्थानीय तहमा पुर्याउनको निमित्त सडक खन्दै डोजर र मुगुको नाग्म गागढी सडक खण्डमा उचित ढंगले बाटो नबन्दा उक्त सडक खण्डमा फसेको मालवाहक सवारी ।