Rgs

mbd

Jmg

Rms

mmsb

nakb

apb

tvs

कर्णाली । कर्णालीका १० वटा जिल्लामा अझै पनि १३ वटा स्थानीय तहमा हाल सम्म सडक पुग्न सकेका छैनन । भौगोलिक रुपमा तराई क्षेत्रसँग नजोडिनु कर्णालीका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा कडा चट्टान र भौगोलिक विकटताका कारण राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा कर्णालीका १३ स्थानीय तहमा हाल सम्म सडक पुग्न नसकेको हो । सडक निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेशको लागि एउटा मुख्य चुनौतीपुर्ण काम हो ।

त्यस्तै तिन तहका सरकारले पुर्वाधारको क्षेत्रमा सडक बाटो निर्माण लाई अग्र स्थानमा राखेता पनि कर्णालीका केही स्थानीय तहका नागरिकले सडकको सुविधा त के देख्न पनि पाएका छैनन् । देशमा संघियता आए पश्चात अब यस्ता दिन हट्ने अवस्थामा रहेका कर्णालीका बासिको अवस्था भने ज्युका त्युँ छन् । दुई सरकार भन्दा यहाका स्थानीय सरकारले सडक सञ्जाल लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि कर्णाली का १३ वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जालले छुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय सडक सञ्जाल नजोडिएका साविकका कर्णालीका जिल्ला हुम्ला र डोल्पा सहित कालिकोट, मुगु लगायत क्षेत्रका स्थानीय तहमा पनि सडक पुग्न सकेको छैन ।

नेपाल सरकारले सोमबार मात्रै प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । जुन कार्यक्रमले ५ वर्षभित्र सडक सञ्जालले नछोएका कर्णालीका १३ स्थानीय तहसहित ४० वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटासम्म भएपनि पक्की सडक बनाउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको हो ।

कर्णालीका १३ वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल सँग नजोडिएका पालिका लाई सडक सँग जोड्नका लागि मात्र झण्डै ८ अर्ब बढी बजेट लाग्ने देखिएको छ । नयाँ सडकको ट्रयाक खोलेर पिच गर्नको लागि झण्डै ८ अर्ब बजेट लाग्ने प्राविधिकहरुको एक अध्ययनले देखाएको छ । तिन तहका सरकारले ५ वर्षभित्र कर्णालीका यी १३ वटा स्थानीय तहमा सडक पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । १३ स्थानीय तहमा २ सय १४ दशमलव ९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

जसमा कर्णालीका मुगुको खत्याड गाउँपालिकामा ८ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने छ । सडक निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा डिपिआर बनाएर काम सुरु गर्ने बताइएको छ ।
यस्तै डोल्पाको छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिका ७५ किलोमिटर, जगदुल्ला गाउँपालिकामा २६ , शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा ३५ दशमलव ४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने छ । साथै हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा १४, चंखेली गाउँपालिकामा ४ र ताजाकोट गाउँपालिकामा ४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने बताइएको छ ।

कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा ५, पचालझरना गाउँपालिकामा २, महावै गाउँपालिकामा ७, शुभकालिका गाउँपालिकामा ३ दशमलव ५, तिलागुफा नगरपालिकामा १६ र पलाता गाउँपालिकामा १५ किलोमिटर निर्माण गरिने कार्यक्रमका इन्जिनियर कालीबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेशमा भौगोलिक विकटता, कडा चट्टान भएका कारण सडक निर्माणमा एकदमै समस्या देखिने इन्जिनियर शाहीले बताए । भौगोलिक विकटता, कडा चट्टान फोरेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्थामा सडक निर्माण गर्न बजेट पनि धेरै लाग्छ, समय पनि । प्रारम्भिक अनुमानमा हिमाली क्षेत्रमा एक किलोमिटर सडक निर्माण गरेर पिच गर्न मात्रै झण्डै साढे ३ करोड बढी खर्च हुने देखिन्छ ।’ कार्यक्रम अन्तर्गत चैत्र अन्तिमसम्म सबै सडकको फिल्ड रिर्पोटिङ गरेर काम सुरु गर्ने शाहीको भनाइ छ । हाल परियोजनाको वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना नामक कार्यालयको लागि चालु आर्थिक वर्षमा संघ सरकारले ७० करोड बजेट छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकारको ७८७ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो ३ वर्षको कार्यकालमा ७ सय ८७ दशमलव ८७ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक निर्माण गरेको छ । ३ वर्षे कार्यकालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले १ सय ६७ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको बताएको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । कर्णाली प्रदेशको लागि सडक निर्माण एकदमै जटिल काम भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गोपाल शर्मा बताउँछन् ।

आयोजनाको लागि टेण्डर आह्वान गर्दा ठेकेदारले न्यून मूल्यमा बनाइदिन्छु भनेर ठेक्का आफ्नो हातमा पर्ने तर पछि बजेट अभाव भन्दै कच्चा काम गर्दासमेत सडकको अवस्थामा बिग्रिने गरेको महाशाखा प्रमुख शर्माले बताए । फोटो क्याप्सन : यहाँका सडक सञ्जाल सँग नपुगेका स्थानीय तहमा पुर्याउनको निमित्त सडक खन्दै डोजर र मुगुको नाग्म गागढी सडक खण्डमा उचित ढंगले बाटो नबन्दा उक्त सडक खण्डमा फसेको मालवाहक सवारी ।