
ksb
Rgp
Lks
Rgp
Asb
Ggp
Jns
Pbu
Dbs
Rgp
Rgp
Lnp
Usb
Ggp
Sgp
lnp
Dus


कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो छ महिनामा ७१ लाख ४२ हजार ३४ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।नगरपालिकाको मुख्य कार्यालय र मातहतका १२ वटै वडा कार्यालयमार्फत उक्त राजस्व सङ्कलन गरिएको हो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज बिष्टका अनुसार मुख्य कार्यालयबाट रु २७ लाख ७६ हजार ६६० र वडा कार्यालयहरूबाट रु ४३ लाख ६५ हजार ३७४ राजस्व सङ्कलन भएको छ । नगरपालिकाले सम्पत्ति करबाट रु एक लाख ६० हजार ४७४, मालपोत करबाट रु १२ लाख ४१६, घरबहाल करबाट रु सात लाख ९४ हजार ६८०, बहाल बिटौरी करबाट रु एक लाख ८४ हजार ६२० र सवारीसाधन करबाट रु ५७ हजार ५०० सङ्कलन गरेको छ ।
त्यसैगरी,व्यवसाय करबाट रु ५९ लाख १२५, कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोबार करबाट रु ७५ हजार ३०० र अन्य करबाट रु २३ हजार ६२३ सङ्कलन भएको छ । सरकारी सम्पत्तिको बहाल तथा बिक्रीबाट रु दुई लाख ५५ हजार ८९५, सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट रु ४४ हजार ५००, अन्य बिक्रीबाट रु एक हजार, विद्युत् सेवा शुल्कबाट रु ३००, अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट रु चार हजार ६००, न्यायिक दस्तुरबाट रु ५०० र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट रु ९४ हजार १०० राजस्व प्राप्त भएको छ ।
यस्तै नक्सापास दस्तुरबाट रु ५९ हजार ७४२, सिफारिस दस्तुरबाट रु नौ लाख ६६०, व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट रु एक लाख ४८ हजार ७००, नाता प्रमाणितबाट रु ५० हजार ४५० र अन्य दस्तुरबाट रु छ लाख ५४ हजार ४५८ सङ्कलन भएको छ ।व्यवसाय दर्ता दस्तुरबाट रु ९५ हजार ९७५, विद्युत्सम्बन्धी दस्तुरबाट रु २५ हजार ३००, अन्य क्षेत्रको आयबाट रु एक लाख ३६ हजार २७५, न्यायिक दण्ड–जरिवाना तथा जफतबाट रु एक हजार ३९२ र प्रशासनिक दण्ड–जरिवाना तथा जफतबाट रु ४२ हजार १५१ राजस्व उठेको छ ।
यसैगरी,अन्य राजस्वबाट रु ६६ हजार ५७७, व्यवसाय करबाट रु १९ लाख ४७ हजार ४८२ र बेरुजु फछ्र्यौटबाट रु ५६ हजार ३२६ सङ्कलन भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्टले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाले रु तीन करोड आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले रु तीन करोड १६ लाख आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
त्यस्तै स्थानीय राजस्व परामर्श समितिका संयोजक एवं नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना पन्तले आन्तरिक आय न्यून रहेकाले राजस्व वृद्धि गर्न करको दर घटाउने र दायरा विस्तार गर्ने नीति लिइएको बताए ।
