काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरिदिएपछि १७ र २७ वैशाखका लागि तोकिएको निर्वाचन स्वतः रोकिएको छ । तर, अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेला आयोगले चुनावी तयारीका नाममा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि धेरै रकम भत्तामा गएको छ ।

संसद् विघटनको घोषणा गरेकै दिन बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोग पदाधिकारीलाई तयारी थाल्न निर्देशन दिनु भएको थियो  । त्यसयता आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका क्रममा विभिन्न शीर्षकमा करिब १० करोड खर्च भएको अनुमान आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले गर्नु भयो । रकम केन्द्र र जिल्ला दुवैतिर खर्च भएको छ ।

‘अहिलेसम्म सबै शाखाबाट कहाँ कति खर्च भयो भन्ने यकिन हिसाब आइसकेको छैन । यद्यपि, विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्चको ठाडो अनुमान गर्दा करिब १० करोड खर्च भएको होला,’ श्रेष्ठले भन्नु भयो । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार यसमा पनि केही खर्च भइसकेको र केही दायित्व सिर्जना भएर भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

आयोगले यसबीचमा चार करोड १७ लाख रुपैयाँ ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निकासा गरेको छ भने सोही हाराहारीमा आयोगमा पनि खर्च भएको अनुमान प्रवक्ता श्रेष्ठको छ । ‘निर्वाचन भत्ता, सञ्चार महसुल, कार्यालय इन्धन महसुल, सवारीसाधन मर्मत, उपकरण मर्मत, कार्यालय सामग्री र विविध शीर्षकमा खर्च भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नु भयो ।, ‘यसमध्ये मेसिनरी औजार मर्मतलगायत शीर्षकको खर्च भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, काम सुरु गराइसकेको हुँदा भुक्तानी दिनैपर्ने हुन्छ ।’

अहिले गरिएको खर्च कुनै पनि खेर जाने प्रकारको नभएको आयोगको दाबी छ । ‘मर्मत गरिएका औजार र सवारीको त पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री, मतपत्र आदि छपाइ गरेको भए खेर जाने अवस्था हुन्थ्यो । अहिलेको खर्चलाई पछि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उहाँले भन्नू भयो । सञ्चार महसुलबाहेक आचारसंहिता निर्माणको तयारीका सम्बन्धमा गरिएको क्रियाकलाप, जनशक्ति निर्देशिका निर्माण, मतदान केन्द्र तथा मतदाता नामावली अद्यावधिक, केही मेसिनरी औजार मर्मतलगायत विषयमा भएको खर्चलाई पछि पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने महत्वपूर्ण हुने र सबै विवरण सार्वजनिक भएपछि टिप्पणी गर्न सकिने बताउनु भयो । ‘सरकारले मिति तोकेपछि चुनावको तयारीमा खर्च त भयो होला । कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो र कुन ठीक कुन बेठीक भन्ने त भोलि सबै कुरा बाहिर आएपछि भन्न सकिएला,’ उहाँले भन्नु भयो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले कुन शीर्षकमा कहाँ कति खर्च भयो भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । ‘आयोगले पुँजीमा लगानी गरेको हो भने यो खर्च त्यति अस्वाभाविक होइन । भौतिक सामग्री खरिद गरेको छ भने त्यो देखिइहाल्छ । तर, कसैको सेवा किनेको छ वा किन्नका लागि प्रतिबद्धता गरेको छ र त्यसले पैसा खेर गएको छ भने त्यसलाई चाहिँ ठीक भन्न मिल्दैन,’ उहाँले भन्नु भयो ‘दुई महिनामा १० करोड खर्च गर्न सकिन्छ, नसकिने भन्ने होइन । दलहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा यसबीचमा धेरै करोड खर्च गरेका हुन सक्छन् । आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि १० करोड खर्च गर्नुलाई धेरै भन्न मिल्दैन । तर, कुन शीर्षकमा कहाँ कति खर्च भयो भन्ने चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा ११ फागुनमा फैसला गर्दै बदर गरिदिएको छ । त्यसको औपचारिक पत्र नपाए पनि आयोगले व्यावहारिक हिसाबले निर्वाचन तयारीका कामलाई रोकेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएको पत्र नेपाल सरकारबाट नआएकाले कानुनी रूपमा त केही गरेका छैनौँ, तर व्यावहारिक हिसाबले अहिले तयारीका काम रोकिएका छन्,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नु भयो ।

राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाको कानुनी विवादबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिँदा संसद् र सरकार गठनका काम–कारबाही अगाडि बढाउन समस्या देखिने सम्भावना छ । तर, नेकपाको एउटा समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४४ बमोजिम निवेदन दिएको २६ दिन बितिसक्दासमेत निर्वाचन आयोग चुपचाप छ ।त्यसअगाडि नेकपाका दुवै समूहका कागजात अध्ययनका लागि भन्दै आयोगले ३७ दिन यत्तिकै बिताएको थियो । संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि आयोगले नेकपा विवाद टुंग्याउने विषयमा ठोस पहल थालेको छैन । श्रोत नयाँ पत्रिका दैनिकबाट