Rgu

Pvg

Rgs

Rsb

Ksm

nsb

Sbs

Sls

Rgu

Tsm

Asm

Gst

Bbu

Hal

Ssm

Ggd

Bbbpu

Vor

Wsp

Pls

Syp

Gsb

Mks

Rpp

Rmb

sab

Jmb

bbt

Ptm

Abd

Jmb

Bml

काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने समपूरक र विशेष अनुदान कार्यविधिमा संशोधन गरेको छ ।

यसअघि २०८१ पहिलोपटक कार्यविधि स्वीकृत भएको थियो । उक्त कार्यविधिलाई अहिले संशोधन गरिएको हो । अनुदानको परिचालनलाई थप व्यवस्थित, नतिजामुखी र पारदर्शी बनाउन यो संशोधन गरिएको योजना आयोगले जनाएको छ ।

यो संशोधनसँगै अब अनुदानका नाममा नयाँ आयोजना थप्ने होडबाजी भन्दा पनि पुराना र अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुने उद्देश्य लिइएको छ । संशोधित कार्यविधिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आधारभूत परिवर्तन भनेको क्रमागत आयोजनाहरुलाई दिइएको अनिवार्य प्राथमिकता हो ।

त्यस्तै मूल कार्यविधिमा नयाँ आयोजना र पुराना आयोजनामध्ये कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा ठोस व्यवस्था थिएन । जसका कारण पुराना आयोजना अलपत्र पर्ने र नयाँ आयोजनामा बजेट छरिने समस्या देखिएको थियो ।

नयाँ व्यवस्थाले आयोजनाहरु छनोट गर्नुअघि पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका र बजेट विनियोजन भइरहेका क्रमागत आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । पुराना आयोजनाहरूको लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिसकेपछि मात्र बचेको रकममा नयाँ आयोजनाहरुका लागि विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ कार्यविधिले स्थानीय र प्रदेश तहलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको छ । जसअनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहले अनलाइन प्रणालीमार्फत आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्दा वा कागजात प्रविष्टि गर्दा त्रुटि गरेमा वा अनलाइन विवरण र भौतिक रूपमा पेस गरिने कागजातबिच भिन्नता पाइएमा त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित तहले नै लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहले आयोजना प्रस्ताव गर्दा थप गम्भीरता र प्राविधिक शुद्धता अपनाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

त्यस्तै,प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउन सरकारले प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमालाई पनि संशोधनमार्फत स्पष्ट र अनिवार्य बनाएको छ । छनोट भएका आयोजनाहरुको सम्पूर्ण विवरण र सोसम्बन्धी जानकारी प्रत्येक वर्षको वैशाख २० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ ।

यसअघि समयसीमा स्पष्ट नहुँदा बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा आएर विवरण संकलन हुने र जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना हुने गरेको थियो । संशोधित कार्यविधिले बजेट अनुशासन कायम गर्न ‘पुरस्कार र दण्ड’ को शैलीमा बजेट रोक्काको प्रावधानलाई कडा पारेको छ । यस अनुसार आयोजनाहरुलाई अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै यदि कुनै आयोजनाको कागजात अपूर्ण छ वा ठेक्का प्रक्रियामा जानुअघि पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू पालना भएका छैनन् भने अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता आयोजनाको बजेटको अख्तियारी वा निकासा रोक्का गर्ने जनाएको छ । रोक्का गरिएको यस्तो बजेट फुकुवा गर्नका लागि फेरि योजना आयोगको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहले कागजात पुर्‍याउन ढिलाइ गरेमा वा प्रक्रिया मिचेमा सिधै बजेट निकासामा असर पर्ने देखिन्छ । यस्तो प्रावधानले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक अनुशासन पालना गर्न र समयमै कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।

कार्यविधिले केही व्यवहारिक लचकता पनि देखाएको छ । यदि कुनै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ तर केही प्राविधिक कागजात पेस हुन बाँकी छ भने सम्बन्धित कार्यपालिका वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्राथमिकताका आधारमा योजना आयोगले त्यस्तो आयोजना छनौट गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ । तर बजेट निकासाको समयमा भने ती सबै बाँकी कागजात अनिवार्य बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यसले गर्दा प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण महत्त्वपूर्ण विकास निर्माणका काम नरोकिउन् भन्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ ।रासस