दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा पर्ने धानखोला–लमही सडकलाई दुई लेनमै सीमित गर्ने तयारीविरुद्ध स्थानीयवासी लगायत संघर्ष समितिले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

उक्त सडकलाई चारलेनकाे सडकका रुपमा अगाडि बढाउन माग गर्दै धानखोला–लमही सडक संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई ज्ञापन -पत्र बुझाएकाे छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय,भाैतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय याेजना आयाेग र लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बाेदार्थ पठाउँदै संघर्ष समितिका संयाेजक प्रकाश शाहीले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा रानालाई बुझाएका हुन् ।

समितिले पठाएको पत्रमा हाल लुम्बिनी प्रदेश राजधानीसमेत रहेको देउखुरी क्षेत्रमा तीव्र शहरीकरण भइरहेकाले दुई लेनको सडक पर्याप्त नहुने उल्लेख छ । निकट भविष्यमा उपमहानगरपालिका स्तरको संरचना बन्ने चर्चा भइरहेका कारण पनि यो क्षेत्रका लागि आधुनिक र दीर्घकालीन पूर्वाधार आवश्यक पर्ने समितिको तर्क रहेको छ ।

ज्ञापन-पत्र बुझ्दै निमित्त प्रजिअ रानाले नागरिकस्तरबाट आएका गुनासालाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतबद्धता जनाइन् । देशकै प्रमुख पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत रहेकाे सडकलाई नेपाल सरकारकाे याेजना विपरीत अगाडि बढाएकाे भन्दै ज्ञापन पत्रमा झापादेखि कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेसम्म निर्माणाधीन चारलेन सडककै मापदण्ड अनुसार नै निर्माण गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गरिएकाे छ ।

हालको साँघुरो सडकका कारण भालुवाङ क्षेत्रसम्म टाइमकार्ड व्यवस्था लागू गर्नुपरेको तथा दुर्घटनाको जोखिम अत्यधिक बढेको उल्लेख गर्दै समितिले चार लेन सडक नै स्थायी समाधान हुने औंल्याएको छ।

एमसिए नेपालको निर्णयप्रति असन्तोष:

मंसिर ९ गते एमसिए नेपालका प्रतिनिधिसँग भएको भेटमा प्रस्तावित धानखोला–लमही सडक आयोजनालाई दुई लेनभन्दा ठूलो बनाउन नसकिने बताएको समितिले जनाएको छ।

प्रतिनिधिले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी गराएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा संघर्ष समितिले यसलाई “देउखुरीवासीको हितविपरीत” को निर्णय भनेका छन् । समितिले सो निर्णय तत्काल स्थगित गरी चार लेनमा रूपान्तरण गरिनेगरी नयाँ डिजाइन बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ-“लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी हुने देउखुरीलाई दुई लेनको सडकले भविष्य धान्न सक्दैन । एमसिए नेपालद्वारा अघि बढाइएको प्रक्रिया तुरुन्त रोकी,सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी चार लेनको सडक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्दछौँ ।”

आन्दोलनकाे चेतावनी:

समितिले जनताको जायज माग सम्बोधन नगरी दुई लेनकै बाटो निर्माण अघि बढाए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ। पत्रमा भनिएको छ-जनताको इच्छाविपरीत दुई लेन सडकलाई जबरजस्ती अघि बढाए चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ ।