Sls

Bbu

Tsm

Rgs

Ggd

Rgu

Vor

nsb

Pvg

Ksm

Asm

Sbs

Wsp

Ssm

Bbbpu

Rsb

Rgu

Hal

Gst

Jmb

Ptm

Jmb

Abd

Mks

bbt

Gsb

Syp

Rmb

Bml

Pls

Rpp

sab

दाङ । नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले मगर तथा थारु समुदायका मौलिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक अधिकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरुमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र मार्फत ‘भुमे पर्व’ का अवसरमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्न तथा मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले हिउँदे अधिवेशनमा आदिवासी सम्बन्धी विधेयक ल्याउने संकेत गरेको सन्दर्भमा संघले यी मागहरु अघि सारेको जनाएको छ । समितिले मगर र थारु समुदाय प्रदेशमा बसोबास गर्ने प्रमुख आदिवासी जनजाति भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुको भाषा,संस्कृति र पहिचान संरक्षणका लागि राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

पत्रमा मगर समुदायको महान चाड ‘भुमे पर्व’ मौलिक,प्राचीन तथा सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने महत्वपूर्ण पर्व भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रकृतिपूजामा आधारित यो पर्व भूमि पूजा, समृद्धि, सहअस्तित्व तथा प्राकृतिक सन्तुलनको कामनासहित मनाइने भएकाले सामाजिक एकता र वातावरण संरक्षणमा समेत योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । यसैलाई ध्यानमा राख्दै संघले प्रत्येक वर्ष असार १ गते भुमे पर्वका दिन प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्न माग गरेको छ ।

त्यसैगरी,अर्को महत्वपूर्ण मागका रुपमा मगर र थारु भाषालाई लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लागू गर्न आग्रह गरिएको छ । थारु भाषा सम्बन्धी विधेयक पारित भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको संघको भनाइ छ । प्रदेशमा व्यापक रुपमा बोलिने यी भाषालाई सरकारी प्रयोगमा ल्याउँदा सेवा तथा सूचना पहुँचमा सहजता हुने र समावेशी शासन प्रणालीलाई थप बल पुग्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

संघले प्रदेशस्तरीय सरकारी कार्यालयहरुमा मगर र थारु भाषाको प्रयोग सुनिश्चित गर्न, सरकारी सूचना तथा कागजात मातृभाषामा उपलब्ध गराउन,मातृभाषा जान्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा तालिम सञ्चालन गर्न र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष खलु प्रसाद पुन मगर र अशोक कुमार चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा यी माग कार्यान्वयन भएमा प्रदेशमा सामाजिक समावेशिता,सांस्कृतिक संरक्षण तथा भाषिक समानता अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।