Rsb

Wsp

Bbu

Tsm

nsb

Ggd

Vor

Sls

Bbbpu

Sbs

Rgu

Asm

Rgu

Ksm

Hal

Gst

Ssm

Rgs

Pvg

Ptm

bbt

Mks

Rpp

sab

Gsb

Jmb

Syp

Abd

Jmb

Pls

Rmb

Bml

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जारी गर्ने फैसला गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदले गत असोज २३ गते बसेको बैठकले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरूद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो ।

त्यस्तै अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सय भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् । पदाधिकारीलाई ३ वर्षे नियुक्ति दिइएको छ र ११ लाख भन्दा धेरै भूमिहीन दलित,भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो ।