Ssb

Gsb

Tsb

Hl1

Usb

Rgu

Nps

ptl

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत विभिन्न निर्णय गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्र र युवाहरु केन्द्रित निर्णय गरेको भन्दै विपक्षी दलहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले मन्त्री यादव नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिर्घकालीन असर पर्ने तथा नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले सार्वजनिक गरेको सो निर्णयले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गरेको दलहरुको आरोप छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयनुल राइनले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादमा रहेकोले सो निर्णयले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गरेको बताए ।

यस्तै उनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा अपहेलनाको मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी समेत दिए । मुख्यमन्त्री यादवले यसप्रकारको निर्णय गरेर मधेसमा द्वन्द्व चर्काउन खोजेको आरोप समेत उनले लगाए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरत साहले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयबारे छलफल गर्ने बताए । उनले आफूहरु सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पर्खाईमा रहेकाले चुप्प लागेर बसेको प्रतिक्रिया समेत दिए । तर मुख्यमन्त्री यादवले ती निर्णय गरेर गलत गरेको टिप्पणी समेत गरे ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले सर्वोच्चले दिर्घकालीन असर नपर्ने काम गर्न आदेश दिएको तर मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशको ढुकुटीमा असर पर्नेगरी काम गरेको आरोप लगाए । उनले सो निर्णय मधेसको हितमा नरहेको समेत बताए । यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा सो नियुक्ति प्रक्रिया विरुद्ध रिट निवेदन परेको थियो ।

सो रिट अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सर्वोच्च अदालतले सोही रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दीर्घकालीन महत्वका काम नगर्न प्रदेश सरकारमा नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले मधेसको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा मंसिर ११ गते फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बुधबार नै रासायनिक मल अभावका साथै प्राकृतिक विपत्तिबाट किसानले भोग्नु परेको क्षतिको पृष्ठभूमिमा सघन अनुगमन, राहत तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको थियो । साथै नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८२ अनुसार प्रदेशका आठै जिल्लामा मलको कालोबजारी, ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका मल वितरण समितिलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय गर्ने निर्णय समेत प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।

साथै प्रदेश सरकारले १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक उत्तीर्ण तर बेरोजगार युवालाई प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी समेत दिएको छ । अनलाइनखबर