दाङ । खानेपानी मानव जीवनको नैसर्गिक र आधारभूत आवश्यकता हो तर दाङ जिल्ला अन्तर्गत देउखुरीका थुप्रै नाकाका सिमावर्ती गाउँका वासिन्दाहरुले खानेपानी नपाएर संबिधान प्रदत्त आधारभूत अधिकार र आवश्यकताबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाली भूमीको रक्षा गरेर बसेका गढवा र राजपुर गाउँपालिकाका थुप्रै नेपाली वस्तिहरुमा खानेपानीको हाँहाकार हुँदा सिमावर्ती नागरिकहरु काकाकूल जस्तै भएर बाँच्न बिवस भएको बताएका छन् । राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ अन्तर्गत गुरुङ नाका, पटौलाी,बरवा,कक्रवा,सुकौली,सिरीया र बिसखवरी गरी ७ वटा नाकाहरु रहेका छन् ।

बारवार प्रदेश सरकारसंग अनुरोध गरेर गुरुङ,पटौली र बरवा नाकामा खानेपानीका लागि मन्त्रालय र भूमीगत जलश्रोत कार्यालय मार्फत सर्भे सम्म भएको छ, खानेपानीको समस्या अझै टर्न सकेको छैन–राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष सुर्य चौधरीले भने । सुकौली,कक्रवा, बिसखवरी र सिरीया नाकामा त भारतकै पानी खाएर नाकाबासी नागरिकहरु बाँचेका छन्,खानेपानीको हाहाँकार छ । स्थानीय सरकारको श्रोतले मात्र पुग्दैन, प्रदेश र केन्द्रबाट पहल नहुँदा सम्म असंभव छ–उनले भने ।

त्यस्तै बिसखबरी नाकामा गाईवस्तुहरुले खाने गरेको खोलाको पानी खाएर बाँच्नु परेको स्थानीय बिमला सुनारले दुखेसो पोखे । वडा नम्बर १ का अधिकांश नाकाहरुमा सिमानाको रक्षक बनेर बसोवास गरिरहेका हामी नेपाली नागरिकहरुले भारतको एसएसबि वलको क्याम्पमा पुगेर गाग्रो र जर्किनबाट पानी बोकेर खाएका छौं, नेपाली पानी खान पाइएन –गुरुङनाका निवासी धनबहादुर रोकाले भने । नेपाली भूमीमा बसेर पनि खानेपानी लगायत सबै सुविधामा भारतकै भर पर्नु बिडम्बना भएको छ, मर्नेबेलामा पनि पानी–पानी संझेरै मर्ने भईयो–उनले भने ।

हाम्रो वस्तिमा पूर्व प्रधानमन्त्री,संचारमन्त्री लगायतका थुप्रै नेताहरु कैयनपटक आएर गएका हुन्, यहाँका सबै समस्या राजनेताहरुलाई थाहा नभएको होइन, सत्तामा पुगेपछि सबै बिर्से । गत मंसिर १७ गते दाङका जिल्लाभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको बैठक राजपुर–६ को खंग्रा नाकामा बसेको हो । त्यहाँ नदीजन्य पदार्थको कुरामात्र उठाइयो स्थानीयको खानेपानीको कुरै उठान भएन । मंसिर १ गते प्रदेश सरकारका जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीले नाकावासीका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने प्रतिवद्धता गरेर फर्किनु भएको छ । नेपाली नेताहरु गफ मात्रै गर्छन, नागरिकका समस्या हेर्दैनन्–स्थानीय यमबहादुर थापाले भने ।

यत्तिमात्र होइन सिमा शुरक्षामा खटेका शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मिहरुले समेत खानेपानी जस्तो आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउँछन् । नाकाको सुरक्षाको जिम्मेवारी हामीमाथी छ तर हाम्रो जिवन चलाउन राज्यले खानेपानीको समेत ब्यवस्था गर्दैन–नाम नबताउने सर्तमा एक सुरक्षाकर्मीले भने । सिमानामा खटिएका नेपालका सबै सुरक्षाकर्मीहरु भारतको एसएसबि वलको क्याम्पबाट पानी बोकेर जिवन जिउन बाध्य छन् ।

राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का कल्याणपुर, खंग्रा, अट्बरुवा, बैरहवा र गौरिया नाकाका वस्तिहरुमा पनि खानेपानीको ठूलो समस्या भएको वडा अध्यक्ष श्याम रोकाले बताए । नाकाको सबैभन्दा ठूलो वस्ति खांग्रा नाकामा स्थानीय सरकारको तर्फबाट डिप बोरिङ र टैंकी निर्माण प्रकृया अगाडी बढेको तर स्थानीय सरकारको स्रोतले मात्र खानेपानी आयोजना पुरा हुन नसक्ने उनले बताए । प्रदेश र केन्द्रले सुन्दैन हाम्रो बजेटले भ्याउँदैन ।

सुनदेखि नून सम्मको चहलपहलले भरिपुर्ण राप्ती अञ्चलकै पुरानो ब्यापारिक केन्द्र कोईलाबासमा पनि खानेपानीको ठूलो समस्या थियो । खानेपानीका लागि राज्यको धुकुटीबाट कोइलाबासमा करोडौं खर्च गरियो । अहिले गढवा गाउँपालिका र वडा कार्यालयको बजेटबाट २ सय २६ मिटर गहिराईमा डिप बोरिङ सफल भएपछि हालसम्म खानेपानीको सहज आपुर्ति भएको छ । यसअघि कोईलाबासमा पनि भारतिय एसएसबि को क्याम्पबाट पानी ल्याएर खाइन्थ्यो । अहिले पानी आएपनि जेठ–असारमा सुक्नसक्छ । अझै केहि भन्न सकिन्न–वडा अध्यक्ष अब्दुल खालिक सिद्दिकीले भने । स्थानीय सरकारको पहलमा मुसीनाकामा पनि डिप बोरिङ भएको छ, टैंकी र पाईपलाइनको काम समेत भैरहेको छ ।

गढवाको खबरी नाकामा भने खानेपानीको समस्या नभएको उनले बताए । राजपुर गाउँपालिकाका नेपाल भारत सिमानाका अन्य वस्तिहरु गौरिया, गन्धैला र सुनपथ्री नाकाहरुको अवस्था पनि यस्तै छ, खानेपानीको अभावमा नाकावासीहरु तड्पिएको स्थानीय हेमराज गिरीले बताए । गढवा र राजपुरको ७२ किलोमिटर नेपाल भारत सिमाक्षेत्रमा खानेपानी, बिद्युत्त,सञ्चार,स्वास्थ्य,शिक्षा,सडक यातायात जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु छैनन् । नेताहरु सिमानामा आउँछन,मिठा आश्वासन बाँड्छन्, फर्किन्छन र नाकावासीका समस्या बिर्सिन्छन् । सिमानाका रक्षक हामी नाकावासी नेपाली भएर पनि नेपालित्वको अनूभूति गर्न पाएका छैनौं । सबैकुरा भारतकै भरमा जिविका चलाएका छौं । खानेपानीको आशामा रहेको हाम्रो पर्खाईले जुनी बित्नेभयो तर नेपाली पानी खान पाइने भएन–स्थानीयहरु भन्छन् । प्रदेश सरकार र संघ सरकारले नेपाल भारत सिमाक्षेत्रका वस्तिहरुमा खानेपानीको सहज आपूर्तिका लागि ध्यान दिन जरुरी भएको स्थानीय जानकारहरु बताउछन् ।