दाङ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनीले कर खारेजी सहितकाे माग गर्दै आन्दाेलन गरिरहेकाे बिषय संघिय संसदमा आवाज उठेकाे छ ।

आज बसेकाे प्रतिनिधिसभाकाे बैठकमा विशेष समय लिएर धारणा राख्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य ठाकुरप्रसाद गैरेले सामुदायिक वन महासंघले लुम्बिनी सहित देशभर गरिरहेकाे आन्दाेलनका बिषयमा सरकारकाे ध्यानकर्षण गराएका छन् ।

उनले सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनीले केही दिनदेखि प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आन्दाेलन शुरू गरिरहेकाे र मंगलबारबाट वार्ता भईरहेकाे बिषय संघीय संसदमा जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य गैरैले वन महासंघले उठाएका सवाल,माग तथा मुद्दाहरूलाई प्रदेशतह र राष्ट्रियतहबाट वार्ता,संवाद तथा छलफलका माध्यमबाट निकास निकाल्न सरकारकाे ध्यानकर्षण गराउनु भएकाे छ । उनले वन संरक्षणमा सामुदायिक वन समूहले खेलेकाे भूमिकाे चर्चा गर्दै बाह्यबाट आयत हुने काठजन्य बस्तुहरू बन्द गरी आन्तरिक खपत गर्न तथा बाह्य निर्यात तर्फ ध्यान दिन सरकारलाई सुझाब समेत दिएका छन् ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य गैरे सामुदायिक वन पैदावारकाे सही सदुपयाेग गरी आर्थिक वृद्धि गर्न तर्फ सरकारले ध्यानकर्षण गराए । साथै उनले कर प्रणाली, वन पैदावार प्रयाेग लगायतका विषयमा सरकारले वार्ता, संवाद र छलफलबाट तत्काल निकास निकाल्न माग समेत गरे । सांसद गैर पाल्पाकाे प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहमा कर लगाएपछि वन महासंघ आन्दाेलित भएकाे हाे । सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनीले प्रदेश सरकारले वन समूहमा लगाएकाे सम्पूर्ण कर खारेजीकाे माग गर्दै फागुन १८ गतेदेखि चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन शुरू गरेकाे थियाे । आन्दाेलन शुरू भएकाे २४ घण्टा नबित्दै प्रदेश सरकारले आन्दाेलनरत पक्ष वन महासंघलाई वार्ताका लागि अह्वान गरेसंगै वन महासंघ तत्कालका लागि आन्दाेलनका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा जुटेकाे छ ।

यसैबीच मंगलबार बसेकाे पहिलाे चरणकाे वार्ता समेत सकरात्मक देखिएकाे छ । वन महासंघले राखेका मागमा प्रदेश सरकार गम्भीर बनेपछि वार्ता सकरात्मक बनेकाे हाे । प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहले काठ बिक्री गर्दा आन्तरिक आम्दानीको १० प्रतिशत र बाह्य बिक्रीको २५ प्रतिशत कर लगाएपछि वन महासंघले कर खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन शुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक बिधेयक मार्फत सामुदायिक वनभित्र उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्ने आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको छ ।